नांदेड : ‘केरला स्टोरी पार्ट टू’चे पाचही मोफत शो हाऊसफुल्ल; मुलींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद. नांदेड (प्रतिनिधी) – हिंदू मुलींमध्ये जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने धर्मभूषण ॲड. दिलीप ठाकूर यांच्या पुढाकारातून आयोजित ‘केरला स्टोरी पार्ट टू’ या चित्रपटाचे पाच मोफत शो अभूतपूर्व प्रतिसादात हाऊसफुल्ल झाले. या उपक्रमाची दखल घेत भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. चैतन्यबापू देशमुख यांनी दिलीप ठाकूर यांना पद्म पुरस्कारासाठी राज्यपालांमार्फत शिफारस करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. सोमवार, दि. ३० मार्च रोजी पिव्हीआर सिनेमा येथे भाजपा नांदेड महानगर, लायन्स क्लब नांदेड सेंट्रल आणि अमरनाथ यात्री संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सकाळी ७ ते दुपारी २ या वेळेत विविध स्क्रीनवर पाच शो प्रदर्शित करण्यात आले. पहाटेपासूनच मुलींची मोठी गर्दी उसळली आणि सर्व शो हाऊसफुल्ल झाले. पहिल्या शोचे उद्घाटन संत बाबा बलविंदरसिंघ यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ॲड. चैतन्यबापू देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमस्थळी मुलींचे पारंपरिक औक्षण करून स्वागत करण्यात आले. घोषणांनी आणि पुष्पवृष्टीमुळे वातावरण उत्साहपूर्ण झाले, तर आकर्षक रांगोळीने सांस्कृतिक रंगत वाढवली. चित्रपटादरम्यान अनेक मुली व महिलांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात सजग राहण्याची शपथ हा कार्यक्रमातील विशेष ठळक क्षण ठरला. कार्यक्रमानंतर उपस्थित मुलींनी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देत या उपक्रमाचे कौतुक केले. मोफत तिकीट वितरणासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले. तसेच विविध मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन धीरज स्वामी यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन राजेशसिंह ठाकूर यांनी केले. या उपक्रमामुळे मुलींमध्ये सामाजिक भान, सांस्कृतिक मूल्ये आणि जागरूकतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचल्याचे दिसून आले. दिलीप ठाकूर यांच्या या पुढाकाराचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

Post by वैजनाथ पावडे

मंठा तालुक्यातील मौजे पाटोदा शिवारातील निम्न दुधना प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या पाण्यात 26 मार्च रोजी एका अज्ञात इसमाचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा मंठा पोलिसांनी अवघ्या काही दिवसांत छडा लावत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला आहे. प्राथमिक तपासात मृतदेहाची ओळख पटत नसल्याने पोलिसांनी विविध कोनातून तपास सुरू केला. शवविच्छेदन अहवालानुसार हा खून असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान तांत्रिक माहिती, फिंगरप्रिंट व स्थानिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयितांपर्यंत पोहोचत तपासाची दिशा निश्चित केली. या प्रकरणी विश्‍वनाथ साहेबराव आवचार राहणार विडोळी, तालुका. मंठा) व राजू गंगाधर धुमाळ राहणार आदर्श कॉलनी, परतूर) या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींनी जुन्या वादातून खून केल्याची कबुली दिली आहे. 24 मार्च रोजी रात्री शेतामध्ये दोरीने गळा आवळून खून करून मृतदेह कालव्यात टाकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. ही कारवाई पोलीस अधिक्षक जालना अजयकुमार बन्सल,अपर पोलीस अधिक्षक जालना आयुष नोपानी उपविभागीय पोलीस अधिकारी परतुर रामेश्वर रेंगे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंठा पोलीस निरीक्षक पुरूषोत्तम देशमुख, गुन्ह्याचे तपास अधिकारी सहा. पोलीस निरीक्षक निलेश इधाटे,पोलीस उप निरीक्षक विठ्ठल केंद्रे, संतोष माळगे व तपास पथकातील सर्वच पोलीस अंमलदार यांनी अत्यंत महत्वाची भुमीका बजावली आहे. पुढील तपास सुरू असून या कामगिरीबद्दल पोलिसांचे कौतुक होत आहे.

लातूर -तांबाळा क्लबवर झालेल्या शस्त्रधारी दरोड्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे उघड झाले आहे. सोमवारी रात्रि घडलेल्या या धक्कादायक प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, क्लबमध्ये सुरू असलेल्या संशयास्पद हालचालींकडे स्थानिक पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. “हफ्तेखोरीमुळेच अशा बेकायदेशीर धंद्यांना खतपाणी घातले जाते,” असा संतप्त सूर परिसरातून उमटत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या क्लबला देण्यात आलेल्या परवान्याबाबत अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. क्लबला नेमकी किती टेबलसाठी परवानगी देण्यात आली होती? प्रत्यक्षात मात्र किती टेबल सुरू होते? रोज येथे येणाऱ्या लोकांची नोंद ठेवली जात होती का? त्यांच्या ओळखीची तपासणी करण्यात येत होती का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप धूसरच आहेत. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, क्लबमध्ये रोज मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत होती, मात्र कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. बाहेरून येणाऱ्या संशयित व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्यामुळेच दरोडेखोरांना मोकळे रान मिळाले, अशी चर्चा रंगत आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे चौकशीचे आश्वासन दिले असले तरी नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. “घटना घडल्यानंतरच पोलिस जागे होतात, त्याआधी कुठे असतात?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा घडल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनावरच राहील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. तांबाळा क्लब प्रकरणामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे—शहरातील कायदा सुव्यवस्था केवळ कागदावरच राहिली आहे, प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे. तांबाळा क्लब वर सशस्त्र दरोडा :क्लब नियमांचा बोजवारा, नागरिकांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी तीव्र महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमेलगतच्या तांबाळा परिसरात सोमवारी रात्री सुमारे १०:३० वाजण्याच्या सुमारास घडलेला सशस्त्र दरोडा हा केवळ एक गुन्हेगारी प्रकार नाही, तर तो संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा, स्थानिक नियमन व्यवस्था आणि क्लब संस्कृतीतील उणिवांचे उघडे पडलेले चित्र आहे. या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत—कायदा-सुव्यवस्था, परवानगी प्रक्रिया, देखरेख यंत्रणा, आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या मूलभूत हक्कांबाबत. सर्वप्रथम, या दरोड्याचा स्वरूप पाहिले तर तो पूर्णपणे नियोजनबद्ध असल्याचे स्पष्ट होते. दरोडेखोरांनी क्लबमध्ये प्रवेश करण्याची वेळ, उपस्थितांची संख्या, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी—या सर्वांचा अचूक अभ्यास केला होता. याचा अर्थ असा की, क्लबमध्ये सुरक्षा व्यवस्था केवळ कागदोपत्रीच होती. जर सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम असती, प्रवेश नियंत्रण काटेकोर असते आणि सुरक्षा रक्षक सतर्क असते, तर अशा प्रकारचा हल्ला करणे इतके सोपे झाले नसते. यावरून क्लबच्या नियमांचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. कोणत्याही क्लबला परवाना देताना ठरावीक अटी आणि नियम घालण्यात येतात—कार्यरत वेळा, सुरक्षा व्यवस्था, ग्राहकांची नोंद, मद्यविक्रीचे नियम, स्थानिक कायद्यांचे पालन इत्यादी. मात्र तांबाळा परिसरातील या क्लबमध्ये हे सर्व नियम केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहिले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशासनाची देखरेख. अशा प्रकारच्या क्लबवर नियमित तपासणी होणे अपेक्षित असते. स्थानिक पोलीस, महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात समन्वय साधून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री केली पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात अशी तपासणी कितपत प्रभावीपणे झाली, हा संशय निर्माण होतो. जर तपासणी नियमित आणि कठोर झाली असती, तर नियमांचे उल्लंघन इतक्या मोठ्या प्रमाणात होऊ शकले नसते. तिसरा मुद्दा म्हणजे सीमाभागातील विशेष परिस्थिती. महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाभाग हा नेहमीच संवेदनशील मानला जातो. या भागात दोन राज्यांच्या सीमेमुळे प्रशासकीय अधिकारांची विभागणी होते, ज्याचा गैरफायदा गुन्हेगार अनेकदा घेतात. एका राज्यात गुन्हा करून दुसऱ्या राज्यात पसार होणे, स्थानिक पातळीवर माहितीचा अभाव, आणि समन्वयातील त्रुटी—या सर्व गोष्टी गुन्हेगारीला पोषक वातावरण निर्माण करतात. तांबाळा येथील घटना याच पार्श्वभूमीवर पाहिली तर ती अधिक गंभीर वाटते. नागरिकांचा रोष हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. स्थानिक लोकांनी उघडपणे क्लब बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा क्लब केवळ मनोरंजनाचे ठिकाण नसून, तो गुन्हेगारी हालचालींचे केंद्र बनला आहे. “पोलिस आपले काम करत आहेत, पण अशा ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे,” ही भावना नागरिकांच्या प्रतिक्रियेत स्पष्टपणे दिसून येते. नागरिकांची ही मागणी केवळ भावनिक नाही, तर ती वास्तवावर आधारित आहे. जर एखादे आस्थापन सतत कायद्याचे उल्लंघन करत असेल आणि त्यातून समाजाला धोका निर्माण होत असेल, तर ते बंद करणे हा प्रशासनाचा कर्तव्यभाग ठरतो. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशा प्रकारचे अधिकार असतात—परवाना रद्द करणे, तात्पुरते बंद करणे, किंवा कायमस्वरूपी कारवाई करणे. पोलिसांची भूमिका या प्रकरणात मिश्र स्वरूपाची दिसते. एका बाजूला त्यांनी तत्परतेने कारवाई करून एका आरोपीला अटक केली, तपास सुरू केला, आणि फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत. हे निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला, अशी घटना घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात काही प्रमाणात त्रुटी राहिल्या का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या घटनेने “प्रतिक्रियात्मक पोलीसिंग” आणि “प्रतिबंधात्मक पोलीसिंग” यातील फरक अधोरेखित केला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करणे ही आवश्यक बाब आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा घडूच न देणे. त्यासाठी गुप्त माहिती, स्थानिक पातळीवरील देखरेख, आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक असते. क्लब संस्कृतीचा व्यापक संदर्भही येथे महत्त्वाचा ठरतो. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण आणि सीमाभागात क्लब, बार आणि मनोरंजन केंद्रांची संख्या वाढली आहे. ही ठिकाणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली, तरी त्यांचे योग्य नियमन न झाल्यास ती गुन्हेगारीची केंद्रे बनू शकतात. तांबाळा येथील घटना ही याच प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे. यामध्ये परवानगी देताना होणारी शिथिलता, राजकीय दबाव, आणि स्थानिक पातळीवरील संगनमत यांची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकदा नियमांचे उल्लंघन होत असूनही कारवाई केली जात नाही, कारण त्यामागे आर्थिक किंवा राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. जर तांबाळा येथील क्लबच्या बाबतीतही असे काही झाले असेल, तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा मुद्दा विशेष लक्षवेधी आहे. आजच्या काळात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अनिवार्य मानले जाते. मात्र, अनेकदा हे कॅमेरे केवळ नावापुरतेच असतात—ते कार्यरत नसतात, त्यांचे फुटेज जतन केले जात नाही, किंवा त्यांचा योग्य वापर केला जात नाही. तांबाळा येथील प्रकरणातही असेच काही घडले का, याचा तपास आवश्यक आहे. याशिवाय, सुरक्षा रक्षकांची भूमिका देखील तपासण्यासारखी आहे. क्लबमध्ये सुरक्षा रक्षक होते का? ते प्रशिक्षित होते का? त्यांनी दरोडेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला का? की ते फक्त औपचारिकतेसाठी ठेवले गेले होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही समाजात नागरिकांना सुरक्षिततेची भावना असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र अशा घटना घडल्यास ती भावना डळमळीत होते. लोकांना वाटू लागते की, “आपण सुरक्षित आहोत का?” आणि हा प्रश्नच प्रशासनासाठी सर्वात मोठा इशारा असतो. यामुळेच नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असल्याने, त्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये निर्णायक कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. क्लबचा परवाना रद्द करणे, चौकशी समिती नेमणे, आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे—या सर्व बाबी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. या घटनेतून काही महत्त्वाचे धडे घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, नियमांचे केवळ अस्तित्व पुरेसे नसते; त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असते. दुसरे म्हणजे, प्रशासनातील विविध घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, नागरिकांचा सहभाग आणि सतर्कता ही देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. शेवटी, तांबाळा येथील सशस्त्र दरोडा ही केवळ एक घटना नसून, ती एक इशारा आहे—प्रशासनासाठी, पोलिसांसाठी, आणि समाजासाठी. जर या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर भविष्यात अशा घटना अधिक वाढू शकतात. मात्र, जर या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून ठोस पावले उचलली गेली, तर ही घटना एक सकारात्मक बदलाची सुरुवात ठरू शकते. आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. क्लबवर कारवाई होणार का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील, आणि त्यावरच या प्रकरणाचा खरा निकाल अवलंबून असेल. आता प्रश्न एकच — जबाबदार कोण? आणि कारवाई कधी? ⚖️

लातूर मनपा प्रशासनाने 2026-27 चे अर्थ संकल्पचे अंदाज पत्रक स्थायी समिती समोर के सादर, लातूर मनपा चे नवनिर्वाचित सभापती सचिन बंडापल्ले यांनी सदर अंदाज पत्रकात काही त्रुटी असल्याचे सांगत सदर अंदाज पत्रक दुरुस्त करून अचूक अंदाज पत्रक सादर करण्याच्या केल्या सूचना.

इसापूर येथील श्याम गायकवाड याने सकाळपासून शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक टॉवरवर चढून विविध मागण्यांसंदर्भात आंदोलन केले. त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली होती. इसापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत नमुना ८ चोरी गेल्याची तक्रार सचिव, सरपंच, उपसरपंच यांनी पोलिस स्टेशनला दिली. त्या तक्रारीवरून काय कार्यवाही झाली, याचा खुलासा द्यावा. इसापूर येथील गावाचा नकाशा नसल्याने कोणते कोणाचे घर आहे. हे सिद्ध होत नाही. काही लोकांना नोटरीनुसार त्यांची नावे नमुना ८ मध्ये नोंद घेण्याचा नियम आहे. आपल्या घराचा नोटरीकृत असलेल्या दस्तानुसार घर नावाने करून द्यावे, एकाच मालमत्तेवर दोन वा तीन व्यक्तीची मालकी कशी याचाही खुलासा देऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशा विविध मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासक, ग्रामपंचायत अधिकारी यांना सदर आंदोलकाच्या मागण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात याती व आंदोलकाला आंदोलनापासून परावृत्त करण्याबाबत पत्र दिले.

दारव्हा तालुक्यातील नायगाव येथे दिनांक ३० मार्च  रोजी सायंकाळच्या सुमारास आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. अचानक आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे काढणीच्या अवस्थेत असलेला गहू, ज्वारी आणि तीळ या प्रमुख पिकांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची पिके अक्षरशः आडवी पडून जमिनीदोस्त झाली असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या रब्बी हंगामातील पिके कापणीसाठी तयार होती. मात्र, वादळी वाऱ्यामुळे पिके पडल्याने कापणी करणे कठीण झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात येणारा उत्पन्नाचा मुख्य आधारच डळमळीत झाला आहे. अनेक ठिकाणी पिके पाण्यात भिजल्याने त्यांची गुणवत्ता खालावण्याची शक्यता असून बाजारभावावरही त्याचा परिणाम होणार आहे.  दरम्यान, नायगाव व परिसरातील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे मदतीची मागणी केली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच पीकविमा योजनेंतर्गतही मदत मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

*तांबाळा क्लबवर शस्त्रधारी दरोडा; कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, पोलिसांच्या हफ्तेखोरीमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात!* *➡️नागरिकांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी तीव्र*

रिसोड शहरामध्ये पावसांना दमदार हजेरी विजांच्या कडकडाट शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान! रिसोड शहर प्रतिनिधी रिसोड:-रिसोड शहरामध्ये विजांच्या कडकडात व संध्याकाळी साडेसहा ते सातच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात गार पीट व काही ठिकाणी पाण्याने गदारोळ घातले व या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे आठवनाथ नुकसान काही ठिकाणी झालेले आहे थोडा वारा सुद्धा त्यामध्ये होता त्यामुळे कांद्याचे ही नुकसान झालेले आहेत तरी शेतकऱ्यांना आर्थिक शासनाने मदत देऊन त्यांची हळदीचे ही सुद्धा फार प्रमाणात नुकसान झालेले काही शेतकऱ्यांच्या हार्दिक काढणे सुद्धा चालू आहे व काहींच्या काढलेल्या भिजल्या व काहींना वाळवण्यासाठी सुद्धा टाकलेले आहेत त्यामुळे त्यांना पाणीसुद्धा लागू शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले व यामध्ये शेतकरी हवालदिन झाला या अगोदर सोयाबीनच्या टायमात सुद्धा शेतकऱ्यांना एक मोठं संकट यावर्षी पाऊस जास्ती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हळदीचे तर नुकसान झाले परंतु सोयाबीन तूर हरभरा कांदा लसन असे शेतकऱ्याचे बरेचसे पीक उध्वस्त झाले आणि त्यामध्ये शेतकरी हा अडचणीत सापडला त्यामुळे आज शेतकऱ्यांना व यामध्ये बाजारपेठ मध्ये सुद्धा ग्राहक राहिलेले नाही कारण शेतकरी जर अडचणीत असला तर पूर्ण बाजारपेठ सुद्धा अडचणीत सापडते कारण लग्नसरायच्या टायमामध्ये सुद्धा ग्राहक राहिलेले नाही कारण शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे यावर्षी 25 ते 26 साल शेतकऱ्यांना खूप अडचणीचे गेले आणि पुढचे सध्या चालू असलेल्या विजेचा कडकडाट व सुगारपिटीच्या भीतीने शेतकऱ्यांना ताडपत्री सुद्धा खरेदी करण्यासाठी त्यांची ऐपत राहिलेली नाही त्यामुळे या सारख्या परिस्थितीमध्ये झालेले नुकसान शेतकऱ्यांना कसे भरून निघेल यासाठी आर्थिक मदत देऊन त्यांना आपले नुकसान झालेले हे सुद्धा यामध्ये भारतीय होईल व त्यांना दिलासा मिळेल अशी शासनाने मदत करावी संध्याकाळच्या टायमाला एवढी काही गारपीट व विजाता कडकडात रिसोड तालुक्यात सर्वात मोठा विजेचा कडकडाट झालेला आहे व शेतकऱ्यांना जी आर्थिक मदत मिळेल ती शासनाने द्यावी

जालन्यात SIR मॅपिंगला वेग: शनिवार-रविवारी विशेष शिबिरे; 55% प्रक्रिया पूर्ण.---. दुबार मतदारांची नावे वगळण्यासाठी SIR मॅपिंगला गती...