सैंज में हिमाचल खाद्य आयोग अध्यक्ष एस.पी. कत्याल का 'रुद्र रूप', महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर तलख़ टिपणी। अधिकारीयों ने आंगनवाड़ी केन्द्रो का एक साल से नहीं किया निरक्षण।देखें वीडियो रिपोर्ट -26 फरवरी बुद्धि सिंह ठाकुर सैंज। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एस.पी. कत्याल ने आज सैंज घाटी के औचक निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष जताया। निरीक्षण के दौरान विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे अध्यक्ष काफी तल्ख़ नज़र आए। ​⚠️ अधिकारियों की बड़ी लापरवाही: ​निरीक्षण का अभाव: जांच में पाया गया कि पिछले एक साल से आंगनबाड़ी केंद्रों का सीडीपीओ (CDPO) और सुपरवाइजर द्वारा कोई नियमित निरीक्षण ही नहीं किया गया। ​बच्चों की कम संख्या: बेहतर सुविधाओं के बावजूद केंद्रों में बच्चों की संख्या कम होने पर अध्यक्ष ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने सवाल किया— "जब आंगनबाड़ी केंद्रों में इतनी सुविधाएं हैं, तो बच्चे कम सुविधाओं वाले प्राइवेट स्कूलों की ओर क्यों रुख कर रहे हैं?" ​पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश: उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि केंद्रों में बच्चों के पंजीकरण को तुरंत बढ़ाया जाए और जमीनी स्तर पर सुधार किया जाए। ​📞 लाभार्थियों से सीधा संवाद: ​अध्यक्ष ने केवल कागजों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने केंद्रों से पोषाहार प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं को मौके से ही फोन मिलाया। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर पूछा कि क्या उन्हें सरकारी सुविधाओं और राशन का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं।

Budhi Singh Thakur

Local News Reporter सैंज, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश•

12 hrs ago

सैंज में हिमाचल खाद्य आयोग अध्यक्ष एस.पी. कत्याल का 'रुद्र रूप', महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर तलख़ टिपणी। अधिकारीयों ने आंगनवाड़ी केन्द्रो का एक साल से नहीं किया निरक्षण।देखें वीडियो रिपोर्ट -26 फरवरी बुद्धि सिंह ठाकुर सैंज। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एस.पी. कत्याल ने आज सैंज घाटी के औचक निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष जताया। निरीक्षण के दौरान विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे अध्यक्ष काफी तल्ख़ नज़र आए। ​⚠️ अधिकारियों की बड़ी लापरवाही: ​निरीक्षण का अभाव: जांच में पाया गया कि पिछले एक साल से आंगनबाड़ी केंद्रों का सीडीपीओ (CDPO) और सुपरवाइजर द्वारा कोई नियमित निरीक्षण ही नहीं किया गया। ​बच्चों की कम संख्या: बेहतर सुविधाओं के बावजूद केंद्रों में बच्चों की संख्या कम होने पर अध्यक्ष ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने सवाल किया— "जब आंगनबाड़ी केंद्रों में इतनी सुविधाएं हैं, तो बच्चे कम सुविधाओं वाले प्राइवेट स्कूलों की ओर क्यों रुख कर रहे हैं?" ​पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश: उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि केंद्रों में बच्चों के पंजीकरण को तुरंत बढ़ाया जाए और जमीनी स्तर पर सुधार किया जाए। ​📞 लाभार्थियों से सीधा संवाद: ​अध्यक्ष ने केवल कागजों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने केंद्रों से पोषाहार प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं को मौके से ही फोन मिलाया। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर पूछा कि क्या उन्हें सरकारी सुविधाओं और राशन का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं।