रीवा जिले की जवा तहसील के ग्राम बवंधर में शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने का एक मामला, जो पिछले सात वर्षों से लंबित है, अब नए विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन वास्तविक अतिक्रमणकर्ता पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है, जिससे राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में, जिला पंचायत सदस्य दीपक वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दौरान प्रभारी कलेक्टर के समक्ष इस शासकीय मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके विपरीत, तहसीलदार जवा द्वारा अब राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध ही नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने हिस्से का अतिक्रमण हटाकर मार्ग खुलवाने के लिए वर्षों तक कलेक्टर और कमिश्नर जैसे अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाए, उसी को नोटिस देकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व में कई बार हुए सीमांकन, नापजोख और न्यायालयीन आदेशों में शासकीय भूमि पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें अतिक्रमणकारी रामनरेश यादव का नाम सामने आया था। इसके बावजूद रामनरेश यादव के विरुद्ध न तो कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है और न ही वर्तमान में कोई नोटिस जारी हुई है। प्रशासन की इस निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने राजस्व निरीक्षक और स्थानीय पटवारी की भूमिका पर भी आपत्ति जताई है। तहसील कार्यालय के सूत्रों से पता चला है कि हालिया प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि संबंधित अतिक्रमणकारी रामनरेश यादव द्वारा शासकीय मार्ग पर कोई कब्जा नहीं किया गया है, जबकि पूर्व में कई बेदखली आदेश जारी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि यदि पहले के सीमांकन और आदेश सही थे, तो अब ऐसी विपरीत रिपोर्ट कैसे तैयार की जा रही है। ग्रामीण बृजलाल यादव ने बताया कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक न्यायालय जवा, एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अपर कलेक्टर स्तर से कई आदेश पारित हुए, फिर भी शासकीय मार्ग अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही और हीलाहवाली के कारण न्यायालयीन आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। ग्रामीण शिवाकांत कुशवाहा ने इस स्थिति को गंभीर प्रशासनिक विफलता बताया है, वहीं दुर्गेश गुलशन यादव का कहना है कि अधिकारियों की निष्क्रियता से शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है और जनता का विश्वास कमजोर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर एवं कमिश्नर से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पूर्व में पारित बेदखली आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने और मनमानी तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही शासकीय मार्ग को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, तो वे जनआंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।

रिपोर्टर अजय यादव

Local News Reporter जावा, रीवा, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

रीवा जिले की जवा तहसील के ग्राम बवंधर में शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने का एक मामला, जो पिछले सात वर्षों से लंबित है, अब नए विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन वास्तविक अतिक्रमणकर्ता पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है, जिससे राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में, जिला पंचायत सदस्य दीपक वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दौरान प्रभारी कलेक्टर के समक्ष इस शासकीय मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी

मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके विपरीत, तहसीलदार जवा द्वारा अब राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध ही नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने हिस्से का अतिक्रमण हटाकर मार्ग खुलवाने के लिए वर्षों तक कलेक्टर और कमिश्नर जैसे अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाए, उसी को नोटिस देकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व में कई बार हुए सीमांकन, नापजोख और न्यायालयीन आदेशों में शासकीय भूमि पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें अतिक्रमणकारी रामनरेश यादव का नाम सामने आया था। इसके बावजूद रामनरेश यादव के विरुद्ध न तो कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है और न ही वर्तमान में कोई

नोटिस जारी हुई है। प्रशासन की इस निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने राजस्व निरीक्षक और स्थानीय पटवारी की भूमिका पर भी आपत्ति जताई है। तहसील कार्यालय के सूत्रों से पता चला है कि हालिया प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि संबंधित अतिक्रमणकारी रामनरेश यादव द्वारा शासकीय मार्ग पर कोई कब्जा नहीं किया गया है, जबकि पूर्व में कई बेदखली आदेश जारी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि यदि पहले के सीमांकन और आदेश सही थे, तो अब ऐसी विपरीत रिपोर्ट कैसे तैयार की जा रही है। ग्रामीण बृजलाल यादव ने बताया कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक न्यायालय जवा, एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अपर कलेक्टर स्तर से कई आदेश पारित हुए, फिर भी शासकीय मार्ग अतिक्रमण मुक्त नहीं हो

सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही और हीलाहवाली के कारण न्यायालयीन आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। ग्रामीण शिवाकांत कुशवाहा ने इस स्थिति को गंभीर प्रशासनिक विफलता बताया है, वहीं दुर्गेश गुलशन यादव का कहना है कि अधिकारियों की निष्क्रियता से शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है और जनता का विश्वास कमजोर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर एवं कमिश्नर से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पूर्व में पारित बेदखली आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने और मनमानी तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही शासकीय मार्ग को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, तो वे जनआंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।