मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विक्रमशिला पुल को फिर से चालू करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वह स्वयं इस पुल को दोबारा चेक करने के लिए आएंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विक्रमशिला पुल को फिर से चालू करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वह स्वयं इस पुल को दोबारा चेक करने के लिए आएंगे।

देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है, जहाँ कर्नाटक में सिद्धारमैया का इस्तीफा, पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की ऐतिहासिक जीत और बिहार में शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। इन घटनाओं के चलते राजनीतिक हलकों में भूचाल-सी स्थिति बन गई है। यह स्थिति इस बात को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे इन घटनाक्रमों की पूरी खबर देखें और इस संबंध में अपनी राय साझा करें।

बरौनी नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में आलोक कुमार ने जीत हासिल की है।

बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर डिवाइडर न होने की गंभीर समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों और सड़क निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है। पोस्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि बिहार के कई व्यस्त हाईवे पर अभी भी बीच में डिवाइडर नहीं बनाए गए हैं। डिवाइडर न होने के कारण सड़कें सिंगल या टू-लेन जैसी स्थिति में रहती हैं, जहाँ तेज रफ्तार गाड़ियां लगातार ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों से आमने-सामने की भीषण टक्कर होने की आशंका हर समय बनी रहती है। इन्हीं कारणों से इन हाईवे पर आए दिन ओवरटेकिंग की वजह से दर्दनाक सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और कई परिवार तबाह हो रहे हैं। यह स्थिति यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। संबंधित प्रशासन और अधिकारियों से अपील की गई है कि बिहार के सभी व्यस्त और दुर्घटना-संभावित हाईवे को चिह्नित कर जल्द से जल्द डिवाइडर का निर्माण कराया जाए। जब तक स्थाई डिवाइडर नहीं बनते, तब तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर युक्त प्लास्टिक बैरिकेड्स या रंबल स्ट्रिप्स लगाए जाएं। साथ ही, ओवरटेकिंग जोन और तीखे मोड़ों पर साफ-साफ चेतावनी बोर्ड लगाने की भी मांग की गई है। इस गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन से जल्द ही उचित कदम उठाने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि सड़क सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है और लोगों का सफर सुरक्षित होना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम ने इस प्रकरण पर बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि राबड़ी देवी आवास इसलिए खाली नहीं कर रही हैं क्योंकि वे (नंदकिशोर राम) दलित हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता, तो सरकार के निर्देश का पालन एक बार में ही हो गया होता। मंत्री नंदकिशोर राम ने स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया कि आवास खाली करने के मामले में जानबूझकर टालमटोल की जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अभी तक आवास खाली नहीं किया गया है, जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राबड़ी आवास प्रकरण पहले से ही राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है, और मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल के और अधिक गर्माने की संभावना है। फिलहाल, विपक्षी दलों की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया आने का इंतजार किया जा रहा है, जबकि राबड़ी देवी या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तरफ से मंत्री नंदकिशोर राम के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते 40 वर्षीय आनंद कुमार की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने आनंद कुमार को कान के पीछे गोली मारी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि करोड़ों की जमीन को लेकर वर्षों से यह विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में भी लंबित था। मृतक के भाई के अनुसार, उनके गोतिया पक्ष द्वारा पहले भी धमकियाँ दी गई थीं और यह हत्या उसी साजिश के तहत की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीपीओ सुशील कुमार ने आश्वासन दिया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।