पीलीभीत जनपद की साइबर क्राइम सेल और सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीमों ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देश पर चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत, CEIR पोर्टल की सहायता से कुल 209 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 29,22,121 रुपये बताई गई है। पुलिस द्वारा इन मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मोबाइल वापस मिलने पर लाभार्थियों ने पीलीभीत पुलिस और साइबर क्राइम सेल का आभार व्यक्त किया। पुलिस के अनुसार, आधुनिक तकनीक और त्वरित कार्रवाई के कारण ही गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करके बरामद करना संभव हो पाया है। इस अभियान में जनपदीय साइबर क्राइम सेल के साथ-साथ जिले के सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीमों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

पीलीभीत जनपद की साइबर क्राइम सेल और सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीमों ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देश पर चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत, CEIR पोर्टल की सहायता से कुल 209 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 29,22,121 रुपये बताई गई है। पुलिस द्वारा इन मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मोबाइल वापस मिलने पर लाभार्थियों ने पीलीभीत पुलिस और साइबर क्राइम सेल का आभार व्यक्त किया। पुलिस के अनुसार, आधुनिक तकनीक और त्वरित कार्रवाई के कारण ही गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करके बरामद करना संभव हो पाया है। इस अभियान में जनपदीय साइबर क्राइम सेल के साथ-साथ जिले के सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीमों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

केंद्रीय राज्यमंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) माननीय जितिन प्रसाद ने 12 जून 2026 को पीलीभीत के गांधी सभागार में स्थानीय सांसद निधि से निर्मित 7 बारात घर और 2 अंत्येष्टि स्थलों का बटन दबाकर लोकार्पण किया। ये निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीलीभीत द्वारा वर्ष 2025-26 की विकास योजना के तहत किए गए हैं। इस अवसर पर उनके साथ माननीय विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानन्द, माननीय विधायक बीसलपुर विवेक वर्मा, जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान, माननीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, निर्मित भवनों की गुणवत्ता की जानकारी ली और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा की। संवाद के दौरान, मंत्री ने ग्राम पंचायत पिपरिया अगरू, कैंच, बरखेड़ा ब्लॉक के बढ़ेरा व परेवा अनूप, पूरनपुर ब्लॉक के आनंदपुर उर्फ भगवंतापुर, विधिपुर व गजरौला खास, तथा अमरिया ब्लॉक के सिमरिया गौसू व कैमोर में निर्मित संरचनाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने विभिन्न सुविधाओं की मांगें रखीं, जैसे सिमरिया गौसू के ग्रामीणों ने अंत्येष्टि स्थल पर मिट्टी डलवाने और गांव में सड़क निर्माण की, कैमोर के ग्रामीणों ने खेलकूद के लिए खेल मैदान की, भगवंतापुर के ग्रामीणों ने अस्पताल व खेल मैदान की, गजरौला खास के ग्रामीणों ने अस्पताल, इंटर कॉलेज व खेल मैदान की, और विधिपुर के ग्रामीणों ने आरओ व लाइब्रेरी की मांग की। माननीय मंत्री ने सिमरिया गौसू के प्रधान को मिट्टी का कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, और सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने सांसद निधि से हुए कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री को धन्यवाद दिया। अपने संबोधन में, माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिससे जिला मुख्यालय से गांवों तक संपर्क और संवाद संभव हो सका है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5, 10, 20 वर्षों में युवा पीढ़ी विकसित भारत में अपना उज्ज्वल भविष्य देखेगी और ऐसी योजनाएं व कार्यक्रम संजोए जा रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने पिछले 12 वर्षों में मोबाइल से सामान खरीदने/बेचने और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे डिजिटल विकास का उल्लेख किया। आस्था की बात करते हुए, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को केंद्र सरकार के प्रयासों से संभव हुई राष्ट्र गौरव की बातें बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के सबसे बड़े कार्यकाल को विकास कार्यों से भरा बताया और भविष्य में भी विकास जारी रहने की बात कही, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक होगा। विश्वभर में अशांति और सरकारों के गिरने के बीच भारत में स्थिर व मजबूत सरकार होने पर जोर देते हुए, उन्होंने बड़ी चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने का श्रेय दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि पीलीभीत जनपद को मॉडल लोकसभा बनाने का कार्य किया जाएगा और युवाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा व लाइब्रेरी की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा जनपद को झोपड़ी मुक्त बनाने और गोमती उद्गम कार्ययोजना लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया, साथ ही मोदी और योगी सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के बाद, माननीय केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायत वनकटी में चौपाल का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके निस्तारण हेतु निर्देश दिए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मरौरी सभ्यता वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक/सीओ सदर नताशा गोयल, जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, उप कृषि निदेशक, अधिशासी अभियंता निर्माण विभाग, अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील के श्यामपुर गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भू-माफिया खुलेआम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए तालाबों को पाटकर भवन निर्माण कर रहे हैं। शिकायत में गाटा संख्या 66 (0.0530 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 68 (0.0490 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जे का जिक्र है, जहाँ प्रताप सिंह पुत्र फतेह सिंह, धनपाल सिंह और उमेश सिंह पुत्रगण छिदू सिंह द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस अवैध कब्जे के लिए राजस्व विभाग के लेखपाल को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लेखपाल पर अपनी गरिमा का ध्यान न रखते हुए तालाबों की पैमाइश में गड़बड़ी कर अवैध कब्जाधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, इस अतिक्रमण से बारिश के पानी की निकासी बाधित होगी, जिससे गलियों में जलभराव, गंदगी और संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस अवैध कब्जे की जानकारी दी थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने कब्जा करने की प्रक्रिया तेज कर दी। ग्रामीणों ने अब क्षेत्रीय अधिकारियों से समाधान न मिलने पर सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर न्यायिक कार्यवाही और अवैध कब्जे से मुक्ति की मांग करने का निर्णय लिया है। दिनांक 10 जून 2026 को बलराम सिंह, राजेश सिंह, रामचंद्र सिंह, रामकुमार सिंह और छिदू सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

बरेली जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र में मीरगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में वांछित आरोपी भूपराम (48) को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भूपराम को सिधौली-मीरगंज मार्ग से धर दबोचा।

बरेली के थाना भुता क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ भुता पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे आरोपी नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी तलाश की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक, ग्राम पड़ौली निवासी सीताराम की तहरीर पर 10 जून 2026 को भुता थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में नंद किशोर और ओमप्रकाश को नामजद किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) भी शामिल थी। शुक्रवार को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आरोपी नंद किशोर पड़ौली नहर पुलिया के पास मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को सफलता पूर्वक गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं और मानवाधिकार संबंधी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वहीं, मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इस गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक योगेन्द्र यादव, कांस्टेबल दीपक पवार और कांस्टेबल रोहित कुमार शामिल रहे।

बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। यह स्पष्टीकरण पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री मुख्तार अहमद की नज़रबंदी और 11 जून, 2026 को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से जुड़ी अफवाहों के संबंध में दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद ने स्पष्ट किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस द्वारा लखनऊ में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तरह की भ्रामक खबरों या अफवाहों में न आएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला व पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया है कि वे अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखें और वास्तविक तथ्यों की जांच कर निष्पक्षता से काम करें। संगठन मंत्री मुख्तार अहमद ने भी साफ किया है कि 11 जून, 2026 को मुख्यमंत्री आवास अथवा फॉरेस्ट हाउस के सामने जिस दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन की बात कही जा रही है, वह पूरी तरह निराधार है। उन्होंने दोहराया कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस देश के कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करती है और पार्टी का कोई भी कार्यक्रम प्रशासनिक अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाता। पार्टी को प्रशासन द्वारा यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री मुख्तार अहमद को 12 जून, 2026 तक दो दिनों के लिए हाउस अरेस्ट (नज़रबंद) किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इस प्रशासनिक कार्रवाई को संज्ञान में लेगी और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात रखेगी। पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे धैर्य रखें और किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए केवल पार्टी के अधिकृत स्रोतों पर ही भरोसा करें।

भुता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।

पीलीभीत जिले के बीसलपुर ब्लॉक क्षेत्र के मीरपुर वाहनपुर गांव में विकास के बड़े-बड़े दावों की पोल खुल गई है, जहाँ ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव का एक प्रमुख मार्ग इतना बदहाल है कि लोगों को हर दिन कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में यह रास्ता पूरी तरह दलदल में बदल जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान मोहम्मद मियां के लगभग पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यह महत्वपूर्ण सड़क आज तक नहीं बन पाई है। उनकी शिकायत है कि कई बार गुहार लगाने और मांग करने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।