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जहानाबाद : एसपी की मौजूदगी में चला मेगा वाहन जांच अभियान, चौक-चौराहों पर वाहनों की सघन तलाशी। जहानाबाद - जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से रविवार देर रात पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, संवेदनशील स्थलों और सीमा क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की गई। अरवल मोड़, अंबेडकर चौक, नगर थाना क्षेत्र के अलावा घोसी और काको थाना क्षेत्रों में भी पुलिस टीमों ने वाहनों को रोककर तलाशी ली। चारपहिया वाहनों की डिक्की और अंदरूनी हिस्सों की जांच की गई, जबकि चालकों से पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट और वाहन संबंधी कागजात भी जांचे गए।अभियान के दौरान ऑटो और सवारी वाहनों की भी विशेष जांच की गई। पुलिस ने चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। एसपी कोटा किरण कुमार स्वयं सड़क पर उतरकर अभियान की निगरानी करते नजर आए और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिले में इस तरह के विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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पटना से सटे बिहटा में बिजली के वोल्टेज में लगातार उतार-चढ़ाव और बार-बार ट्रिपिंग से स्थानीय व्यापारी काफी परेशान हैं। दुकानदारों और होटल संचालकों का आरोप है कि बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण रेफ्रिजरेटर समेत कई विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। वहीं, रेफ्रिजरेटर में रखी आइसक्रीम और अन्य सामान भी खराब हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन शिकायत के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। स्थानीय होटल संचालक रंजय राय ने बिहटा बिजली कार्यालय के जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिजली कार्यालय में सुबह 10:30 बजे तक काउंटर नहीं खुलता। आरोप है कि बिजली विभाग की ओर से मरम्मत के लिए आने वाले कुछ कर्मचारी खंभे पर चढ़कर काम करने के एवज में दुकानदारों से ₹1,000 की मांग करते हैं। बिहटा मे बड़ी संख्या में व्यापारी एवं आम लोग बिजली की अनियमित आपूर्ति से प्रभावित हैं।

पीएम आवास की सूची को लेकर सहार में मची हलचल, लाभुक दर-दर भटकने को मजबूर भोजपुर जिले के सहार प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम देखने को लेकर महिला-पुरुषों की भीड़ उमड़ रही है। कभी लोग मुखिया के दरवाजे तो कभी सरपंच के दरवाजे पहुंच रहे हैं, वहीं कई ग्रामीण प्रखंड कार्यालय में आवास सहायक के पीछे जानकारी के लिए चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की सूची सार्वजनिक नहीं होने के कारण उन्हें अपने नाम की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के बीच दलालों और बिचौलियों के घर-घर पहुंचकर आवास योजना में नाम जुड़वाने या लाभ दिलाने का दावा करने की भी चर्चा है। इसी बीच सहार पंचायत के सरपंच चंदन कुमार ने आवास सहायक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरपंच का कहना है कि जियो-टैगिंग के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने के बजाय कथित रूप से पूंजी वाले लोगों के आवास भी पास किए गए हैं। अब सवाल यह है कि आवास योजना की सूची आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? गरीब लाभुकों का नाम सूची में है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उन्हें कब मिलेगी? प्रशासन द्वारा मामले की जांच कर सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ग्रामीणों के लिए अहम सवाल बना हुआ है। रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार

एसडीओ ने दोनों पक्षों से बात कर पुनर्विचार व कार्रवाई का दिया आश्वासन, धरना स्थगित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण को लेकर दो गांव आमने-सामने एसडीओ ने दोनों पक्षों से बात कर पुनर्विचार व कार्रवाई का दिया आश्वासन, धरना स्थगित कोंच। उच्च माध्यमिक विद्यालय परसावां के भवन निर्माण को लेकर परसावां और मुड़ेरा गांव के ग्रामीणों के बीच चल रहे विवाद के बीच सोमवार को दोनों पक्ष प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और अलग-अलग धरना-प्रदर्शन व आमरण अनशन की तैयारी की। स्थिति को देखते हुए प्रखंड मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। प्रशासन ने धरना स्थल पर बिछाई गई दरी और लगाए गए बैनर को अपने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों के प्रखंड मुख्यालय पहुंचने पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुंदन ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बीडीओ कार्यालय में बुलाकर उनकी मांगें सुनीं। उन्होंने विद्यालय भवन निर्माण से जुड़े मामले पर पुनर्विचार कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपना धरना स्थगित कर दिया और ग्रामीण अपने-अपने गांव लौट गए। बताया जाता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय परसावां पिछले छह वर्षों से मध्य विद्यालय चतुरी बिगहा के परिसर में संचालित हो रहा है। आरोप है कि तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ. अभय कुमार रमण ने मुड़ेरा में भवन निर्माण के लिए विभागीय आदेश के बिना अंचल कार्यालय से जमीन का एनओसी लेकर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा था। हालांकि मुख्य अभियंता, आधारभूत संरचना, पटना द्वारा उक्त प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। वहीं, परसावां के ग्रामीणों के पक्ष में भी अंचल अधिकारी द्वारा भवन निर्माण के लिए एनओसी दिए जाने की बात सामने आई है। परसावां के ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत मुख्यालय परसावां के मौजा में ही विद्यालय भवन का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

पोखरा में मरी मछलियों से उठ रही दुर्गंध, मध्य विद्यालय के छात्रों को परेशानी पोखरा में मरी मछलियों से उठ रही दुर्गंध, मध्य विद्यालय के छात्रों को परेशानी कोंच। प्रखंड मुख्यालय स्थित कोचेश्वर महादेव मंदिर के समीप मध्य विद्यालय के पास पोखर में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से आसपास के क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल रही है। इससे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रवण शांडिल्य ने बताया कि पोखर में मछलियों के मरने से निकल रही दुर्गंध की समस्या की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार को दी गई है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुंदन को भी इसकी सूचना दी गई है। एसडीओ प्रवीण कुंदन ने बताया कि मामले की जानकारी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग को दे दी गई है। विभाग को जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय तक पोखर में मरी हुई मछलियां पड़ी रहने से दुर्गंध और बढ़ सकती है। इससे विद्यालय के बच्चों को परेशानी होने के साथ आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखर से मरी हुई मछलियों को जल्द हटवाने तथा मछलियों के मरने के कारणों की जांच कराने की मांग की है।

मुजफ्फरपुर- घर के आगे से बच्ची को घसीटा छेड़खानी- मारपीट की