पीएम आवास की सूची को लेकर सहार में मची हलचल, लाभुक दर-दर भटकने को मजबूर भोजपुर जिले के सहार प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम देखने को लेकर महिला-पुरुषों की भीड़ उमड़ रही है। कभी लोग मुखिया के दरवाजे तो कभी सरपंच के दरवाजे पहुंच रहे हैं, वहीं कई ग्रामीण प्रखंड कार्यालय में आवास सहायक के पीछे जानकारी के लिए चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की सूची सार्वजनिक नहीं होने के कारण उन्हें अपने नाम की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के बीच दलालों और बिचौलियों के घर-घर पहुंचकर आवास योजना में नाम जुड़वाने या लाभ दिलाने का दावा करने की भी चर्चा है। इसी बीच सहार पंचायत के सरपंच चंदन कुमार ने आवास सहायक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरपंच का कहना है कि जियो-टैगिंग के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने के बजाय कथित रूप से पूंजी वाले लोगों के आवास भी पास किए गए हैं। अब सवाल यह है कि आवास योजना की सूची आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? गरीब लाभुकों का नाम सूची में है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उन्हें कब मिलेगी? प्रशासन द्वारा मामले की जांच कर सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ग्रामीणों के लिए अहम सवाल बना हुआ है। रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार

Dharmendra Kumar Chaudhari

Sahar, Bhojpur•

1 hr ago

पीएम आवास की सूची को लेकर सहार में मची हलचल, लाभुक दर-दर भटकने को मजबूर भोजपुर जिले के सहार प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम देखने को लेकर महिला-पुरुषों की भीड़ उमड़ रही है। कभी लोग मुखिया के दरवाजे तो कभी सरपंच के दरवाजे पहुंच रहे हैं, वहीं कई ग्रामीण प्रखंड कार्यालय में आवास सहायक के पीछे जानकारी के लिए चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की सूची सार्वजनिक नहीं होने के कारण उन्हें अपने नाम की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के बीच दलालों और बिचौलियों के घर-घर पहुंचकर आवास योजना में नाम जुड़वाने या लाभ दिलाने का दावा करने की भी चर्चा है। इसी बीच सहार पंचायत के सरपंच चंदन कुमार ने आवास सहायक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरपंच का कहना है कि जियो-टैगिंग के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने के बजाय कथित रूप से पूंजी वाले लोगों के आवास भी पास किए गए हैं। अब सवाल यह है कि आवास योजना की सूची आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? गरीब लाभुकों का नाम सूची में है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उन्हें कब मिलेगी? प्रशासन द्वारा मामले की जांच कर सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ग्रामीणों के लिए अहम सवाल बना हुआ है। रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार