Shuru
Apke Nagar Ki App…
रांजणगाव शेणपुंजी येथे एक चिंचेचे झाड अचानक कोसळले. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
D.hपत्रकार Honmane
रांजणगाव शेणपुंजी येथे एक चिंचेचे झाड अचानक कोसळले. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
More news from Aurangabad and nearby areas
- रांजणगाव शेणपुंजी येथे एक चिंचेचे झाड अचानक कोसळले. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.1
- अमेरिकेतील १५ हजारहून अधिक भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावल्यामुळे आता मायदेशी परतण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एच-१बी व्हिसा नियमांनुसार, या कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांच्या आत नवीन नोकरी शोधणे बंधनकारक आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या कडक इमिग्रेशन धोरणांमुळे आणि सध्याच्या मंदीच्या स्थितीमुळे कंपन्या व्हिसा स्पॉन्सर करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. नुकत्याच मेटा, ॲमेझॉन आणि ओरेकलसारख्या दिग्गज कंपन्यांमध्ये जवळपास ५० हजार लोकांची कपात झाली असून, त्यात १५ हजारांपेक्षा जास्त भारतीय कर्मचारी आहेत. समतुल्य नोकरी न मिळाल्यास या भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिका सोडून मायदेशी परतणे अनिवार्य ठरणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्यासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे.1
- बीड येथे मातंग समाजातील मजूर उमेश दळवी यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. त्यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या अनेक जखमा असून, खाजगी अवयवांनाही गंभीरपणे फोडण्यात आल्याचे दिसून येते. या जखमांमधून त्यांना बेदम मारहाण झाल्याचे स्पष्ट होते. या धक्कादायक घटनेनंतर, पीडित उमेश दळवी यांचे पत्नी, आई आणि भाऊ सकाळपासून शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी बसले आहेत. मात्र, अद्याप आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही आणि एफआयआर देखील नोंदवण्यात आलेला नाही. ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाई केदार यांनी पोलिस स्टेशनला भेट देऊन तातडीने एफआयआर नोंदवावा आणि इन-कॅमेरा शवविच्छेदन करावे अशी भूमिका घेतली. केदार यांनी प्रश्न विचारला की, उमेश दळवी हे मातंग समाजातील दलित मजूर असल्यामुळे त्यांना न्याय मिळणार नाही का? त्यांनी आरोप केला की पोलिसांनी सकाळपासून पीडित कुटुंबाला वेठीस धरले आहे. या प्रकरणात तात्काळ कलम 302 आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी पोलिस अधीक्षक आणि राज्य सरकारने या गंभीर प्रकरणाची दखल घ्यावी अशीही मागणी केली आहे.1
- छत्रपती संभाजीनगर शहरात सध्या डिझेलची तीव्र टंचाई जाणवत आहे, ज्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर, विशेषतः गुंठेवारी भागांत टँकरद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यावर झाला आहे. टँकर चालकांना डिझेल मिळवण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर तीन ते चार तास उभे राहावे लागत आहे, ज्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. या डिझेल टंचाईमुळे महापालिकेचे १०५ टँकर प्रभावित झाले असून, अनेक गुंठेवारी वसाहतींमधील नागरिकांना पाणी मिळू शकले नाही. 'नो नेटवर्क' भागांमध्ये टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा डिझेलच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याने, नागरिकांनी आगाऊ शुल्क भरूनही पाणी मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी दररोज सुमारे २ हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता असून, दोन्ही कंत्राटदारांनी महापालिकेकडे मागणी केली आहे की, महापालिकेने स्वतःच्या पंपावरून डिझेल उपलब्ध करून द्यावे.4
- औरंगाबाद जिल्ह्यातील बिडकीन एमआयडीसी अंतर्गत असलेल्या रंजनगाव खुरी येथे शहा सिकंदर बाबा यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, याच यात्रेदरम्यान आलेल्या अवकाळी पावसामुळे यात्रेची चांगलीच 'दनादन' उडवली, ज्यामुळे यात्रेला मोठा फटका बसला.1
- कोल्हापूर येथे सुरू असलेल्या उपोषण आंदोलनादरम्यान, कलेक्टर कार्यालयाकडून उपोषणकर्त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. कलेक्टर कार्यालयाच्या या भूमिकेनंतर, आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांनी तात्काळ या निर्णयाबाबत जाब विचारला. उपोषण आंदोलनकर्त्यांना कलेक्टर कार्यालयाकडून सुविधा नाकारण्यात आल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले.1
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील पेट्रोल पंप चालकांसाठी काही आदेश दिले आहेत.1
- धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील शेतकरी साहेबराव कारंडे यांनी गवारला अवघा १ रुपया प्रति किलो भाव मिळत असल्याच्या तीव्र संतापातून दीड क्विंटल गवार थेट रस्त्यावर फेकून दिली. अत्यंत कमी भाव मिळाल्याने आलेल्या हताशेपोटी त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. शेतमालाला हमीभाव देणार आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी केवळ 'जुमलेबाजी' करून मोदी सरकार गेल्या १२ वर्षांपासून सत्तेचा मलिदा खात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला आणि घामाला कवडीचेही मोल मिळत नाही, असे तीव्र शब्दांत म्हटले आहे. मोदी आणि महायुतीचे सरकारच शेतकऱ्यांच्या कष्टाची माती करणारे असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. या घटनेमुळे, "हेच का मोदी सरकारचे अच्छे दिन?" असा संतप्त सवालही विचारण्यात आला आहे.1