सात महिन्यांतच रस्ता गेला खड्ड्यात! प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामाचा बोजवारा; दांडीची बारी–जाहुले मार्ग बनला ‘मृत्यूचा सापळा’ सात महिन्यांतच रस्ता गेला खड्ड्यात! प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामाचा बोजवारा; दांडीची बारी–जाहुले मार्ग बनला ‘मृत्यूचा सापळा’ प्रतिनिधी बोरगाव कोट्यवधींचा निधी खर्च करून रस्ता बांधायचा आणि सात महिन्यांतच तो उखडून खड्ड्यात घालायचा, याला विकास म्हणायचा तरी कसा? असा संतप्त सवाल दांडीची बारी (ठणकाची बारी) ते जाहुले या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्याच्या दुरवस्थेने नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पेठ आणि सुरगाणा तालुक्याला जोडणारा सुमारे आठ ते नऊ किलोमीटरचा हा महत्त्वाचा रस्ता अवघ्या सात महिन्यांतच अक्षरशः उखडून गेला आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून पावसाचे पाणी साचल्याने काही खड्ड्यांना चक्क तलावाचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवताना अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात जड मालवाहू वाहनांची वाहतूकही नसताना रस्त्याची अशी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे कामाच्या दर्जावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ‘रस्ता बांधला की निधीचा बंदोबस्त केला?’ अशी संतप्त चर्चा परिसरात सुरू आहे. आदिवासी भाग म्हणून दर्जाहीन कामाचा परवाना मिळतो का? आदिवासीबहुल, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील नागरिकांच्या जीविताशी असा खेळ का केला जात आहे? आदिवासी भागातील रस्त्यांचा दर्जा तपासणारे अधिकारी नेमके करतात तरी काय? काम पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता तपासणी झाली होती का? झाली असेल तर सात महिन्यांत रस्ता उखडला कसा? असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत. या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून शाळकरी विद्यार्थी, रुग्ण, गर्भवती महिला तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एखादा मोठा अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे. ठेकेदाराला पाठीशी कोण घालतंय? रस्ता निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असताना संबंधित ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही? कामावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही? ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणेच्या संगनमतामुळेच जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी होत आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मंत्र्यांनी फक्त दौरा न करता रस्ताही पाहावा! दरम्यान, १६ व १७ सप्टेंबर रोजी आदिवासी विकास मंत्री सुरगाणा दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात केवळ शासकीय योजनांची पाहणी आणि बैठका न घेता त्यांनी दांडीची बारी–जाहुले या रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या रस्त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि त्याच्याकडूनच रस्त्याची दर्जेदार फेरदुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जनतेच्या पैशातून रस्ता बांधायचा आणि सात महिन्यांतच जनतेला खड्ड्यांतून प्रवास करायला लावायचा, हा प्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही. तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. चौकट : रस्ता वर्षभरातच खड्ड्यात; ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका! दांडीचीबारी ते जाहुले रस्ता गेल्या वर्षीच झाला; मात्र आजची अवस्था पाहता हा रस्ता दहा वर्षांपूर्वीचा असल्याचा भास होतो. रस्त्याची झालेली दुरवस्था पाहून मनाला चीड येते. नागरिकांनी वारंवार लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांचा असा बोजवारा उडत असेल, तर जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. संबंधित कामाची तातडीने चौकशी करून निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकावे आणि भविष्यात त्याला कोणतेही शासकीय काम देऊ नये, अशी मागणी उपसरपंच जयराम भोये (मनखेड) यांनी केली आहे.

Laxman Kisan bagul

Advertising agency सुरगाणा, नाशिक, महाराष्ट्र•

15 hrs ago

सात महिन्यांतच रस्ता गेला खड्ड्यात! प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामाचा बोजवारा; दांडीची बारी–जाहुले मार्ग बनला ‘मृत्यूचा सापळा’ सात महिन्यांतच रस्ता गेला खड्ड्यात! प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामाचा बोजवारा; दांडीची बारी–जाहुले मार्ग बनला ‘मृत्यूचा सापळा’ प्रतिनिधी बोरगाव कोट्यवधींचा निधी खर्च करून रस्ता बांधायचा आणि सात महिन्यांतच तो उखडून खड्ड्यात घालायचा, याला विकास म्हणायचा तरी कसा? असा संतप्त सवाल दांडीची बारी (ठणकाची बारी) ते जाहुले या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्याच्या दुरवस्थेने नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पेठ आणि सुरगाणा तालुक्याला जोडणारा सुमारे आठ ते नऊ किलोमीटरचा हा महत्त्वाचा रस्ता अवघ्या सात महिन्यांतच अक्षरशः उखडून गेला आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून पावसाचे पाणी साचल्याने काही खड्ड्यांना चक्क तलावाचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवताना अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात जड मालवाहू वाहनांची वाहतूकही नसताना रस्त्याची अशी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे कामाच्या दर्जावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ‘रस्ता बांधला की निधीचा बंदोबस्त केला?’ अशी संतप्त चर्चा परिसरात सुरू आहे. आदिवासी भाग म्हणून दर्जाहीन कामाचा परवाना मिळतो का? आदिवासीबहुल, डोंगराळ आणि

दुर्गम भागातील नागरिकांच्या जीविताशी असा खेळ का केला जात आहे? आदिवासी भागातील रस्त्यांचा दर्जा तपासणारे अधिकारी नेमके करतात तरी काय? काम पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता तपासणी झाली होती का? झाली असेल तर सात महिन्यांत रस्ता उखडला कसा? असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत. या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून शाळकरी विद्यार्थी, रुग्ण, गर्भवती महिला तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एखादा मोठा अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे. ठेकेदाराला पाठीशी कोण घालतंय? रस्ता निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असताना संबंधित ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही? कामावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही? ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणेच्या संगनमतामुळेच जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी होत आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मंत्र्यांनी फक्त दौरा न करता रस्ताही पाहावा! दरम्यान, १६ व १७ सप्टेंबर रोजी आदिवासी विकास मंत्री सुरगाणा दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात केवळ शासकीय योजनांची पाहणी आणि बैठका न घेता त्यांनी दांडीची बारी–जाहुले या रस्त्याची प्रत्यक्ष

पाहणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या रस्त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि त्याच्याकडूनच रस्त्याची दर्जेदार फेरदुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जनतेच्या पैशातून रस्ता बांधायचा आणि सात महिन्यांतच जनतेला खड्ड्यांतून प्रवास करायला लावायचा, हा प्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही. तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. चौकट : रस्ता वर्षभरातच खड्ड्यात; ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका! दांडीचीबारी ते जाहुले रस्ता गेल्या वर्षीच झाला; मात्र आजची अवस्था पाहता हा रस्ता दहा वर्षांपूर्वीचा असल्याचा भास होतो. रस्त्याची झालेली दुरवस्था पाहून मनाला चीड येते. नागरिकांनी वारंवार लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांचा असा बोजवारा उडत असेल, तर जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. संबंधित कामाची तातडीने चौकशी करून निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकावे आणि भविष्यात त्याला कोणतेही शासकीय काम देऊ नये, अशी मागणी उपसरपंच जयराम भोये (मनखेड) यांनी केली आहे.