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मणिपुर में हिंसा और प्रदर्शन जारी है देर रात लोग सड़कों पर थे। मणिपुर वासियों को न्याय कब मिलेगा? यह दृश्य किसी ईरान या अमेरिका जैसे देश का नहीं भारत के एक सूबे का है। हमारी हुकूमत एक शब्द बोलने को तैयार नहीं🩷🩷
Dhruv Muskan
मणिपुर में हिंसा और प्रदर्शन जारी है देर रात लोग सड़कों पर थे। मणिपुर वासियों को न्याय कब मिलेगा? यह दृश्य किसी ईरान या अमेरिका जैसे देश का नहीं भारत के एक सूबे का है। हमारी हुकूमत एक शब्द बोलने को तैयार नहीं🩷🩷
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- मणिपुर में हिंसा और प्रदर्शन जारी है देर रात लोग सड़कों पर थे। मणिपुर वासियों को न्याय कब मिलेगा? यह दृश्य किसी ईरान या अमेरिका जैसे देश का नहीं भारत के एक सूबे का है। हमारी हुकूमत एक शब्द बोलने को तैयार नहीं🩷🩷1
- Post by News of Kushinagar1
- कुशीनगर जनपद के Vishunpura Thana क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत वंसगांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ज़मीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फरसा से वार कर जानलेवा हमला कि बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और ज़मीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। हमले के दौरान आरोपियों ने फरसा से ताबड़तोड़ वार कर पीड़ित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आइए सुनते हैं पीड़ित ने अपने बयान में क्या कह घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।1
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- बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पार्षद एनामुल हक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है—आरोप है कि उन्होंने दो से अधिक संतान होने की जानकारी छुपाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह सख्त फैसला सुनाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नियमों को दरकिनार कर पार्षद पद हासिल किया। आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है और वार्ड 24 की सीट को रिक्त घोषित कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, गलत हलफनामा देने और तथ्य छुपाने के मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट देने में देरी को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। डीएम तरनजोत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि एनामुल हक पर पहले भी पद के दुरुपयोग, बैठकों में हंगामा करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि नगर आयुक्त के चेंबर में हंगामे का मामला भी सुर्खियों में रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है।1
- Post by Ganesh Chauhan1
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