तगड़िया सार्वजनिक रास्ता विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप तगड़िया में आम रास्ते में तार-जाली के कब्जे से ग्रामीणों का रास्ता बंद — हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की उम्मीद भीलवाड़ा:राजकुमार गोयल तगड़िया सार्वजनिक रास्ता विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप तगड़िया में आम रास्ते में तार-जाली के कब्जे से ग्रामीणों का रास्ता बंद — हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की उम्मीद भीलवाड़ा:राजकुमार गोयल तगड़िया गांव में सार्वजनिक रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। मामले में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के अनुसार खसरा नंबर 9 राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है, जबकि इसी रास्ते को तगड़िया निवासी उदय राम पुत्र गंगाराम द्वारा तार-जाली लगाकर अवरुद्ध किया गया है। इसके कारण ग्रामीणों का आवागमन तथा पशुओं को चराने के लिए ले जाने का रास्ता बाधित हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार खसरा नंबर 9 ही खसरा नंबर 1, 2 एवं 4 तक पहुंचने का सार्वजनिक रास्ता है। रास्ता बंद होने से किसानों, ग्रामीणों, पशुपालकों एवं पशुधन को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में इस अतिक्रमण को हटाकर ग्रामीणों के सार्वजनिक आवागमन के अधिकार को बहाल करने की मांग की गई है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा पहले ही जिला कलेक्टर एवं सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (PLPC), भीलवाड़ा के समक्ष शिकायत एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। कार्रवाई नहीं होने पर प्रभुलाल गुर्जर एवं अन्य द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने तथा सक्षम अधिकारियों को शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई थी। 15 सितंबर 2026 को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में न्यायमूर्ति नूपुर भाटी की अदालत में हुई सुनवाई में मामले पर महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ। न्यायालय के निर्देश के अनुसार अब PLPC के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को ग्रामीणों की शिकायत पर निर्धारित समयावधि में निर्णय करना होगा। इससे तगड़िया के ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि सार्वजनिक रास्ते पर लगाए गए तार-जाली के अवरोध को हटाकर रास्ता आमजन एवं पशुधन के लिए पुनः सुचारु किया जाएगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के Jagpal Singh मामले तथा राजस्थान हाईकोर्ट के Jagdish Prasad Meena मामले में सार्वजनिक एवं सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि का संरक्षण करना प्रशासन का दायित्व है तथा अनधिकृत कब्जे से ग्रामीणों के सामुदायिक अधिकार प्रभावित होते हैं। अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मांग की है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सार्वजनिक रास्ते खसरा नंबर 9 का मौके पर सत्यापन कराकर उदय राम पुत्र गंगाराम द्वारा लगाए गए तार-जाली के अवरोध को हटाया जाए तथा ग्रामीणों एवं पशुओं के लिए रास्ते को पूरी तरह खुलवाया जाए। “सार्वजनिक रास्ता किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे गांव का अधिकार है—इसे अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।”

राजकुमार गोयल

Local News Reporter Bhilwara, Rajasthan•

1 hr ago

तगड़िया सार्वजनिक रास्ता विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप तगड़िया में आम रास्ते में तार-जाली के कब्जे से ग्रामीणों का रास्ता बंद — हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की उम्मीद भीलवाड़ा:राजकुमार गोयल तगड़िया सार्वजनिक रास्ता विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप तगड़िया में आम रास्ते में तार-जाली के कब्जे से ग्रामीणों का रास्ता बंद — हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की उम्मीद भीलवाड़ा:राजकुमार गोयल तगड़िया गांव में सार्वजनिक रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। मामले में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के अनुसार खसरा नंबर 9 राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है, जबकि इसी रास्ते को तगड़िया निवासी उदय राम पुत्र गंगाराम द्वारा तार-जाली लगाकर अवरुद्ध किया गया है। इसके कारण ग्रामीणों का आवागमन तथा पशुओं को चराने के लिए ले जाने का रास्ता बाधित हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार खसरा नंबर 9 ही खसरा नंबर 1, 2 एवं 4 तक पहुंचने का सार्वजनिक रास्ता है। रास्ता बंद होने से किसानों, ग्रामीणों, पशुपालकों एवं पशुधन को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में इस अतिक्रमण को हटाकर ग्रामीणों के सार्वजनिक आवागमन के अधिकार को बहाल करने की मांग की गई है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा पहले ही जिला कलेक्टर एवं सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (PLPC), भीलवाड़ा के समक्ष शिकायत एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। कार्रवाई नहीं होने पर प्रभुलाल गुर्जर एवं अन्य द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने तथा सक्षम अधिकारियों को शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई थी। 15 सितंबर 2026 को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में न्यायमूर्ति नूपुर भाटी की अदालत में हुई सुनवाई में मामले पर महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ। न्यायालय के निर्देश के अनुसार अब PLPC के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को ग्रामीणों की शिकायत पर निर्धारित समयावधि में निर्णय करना होगा। इससे तगड़िया के ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि सार्वजनिक रास्ते पर लगाए गए तार-जाली के अवरोध को हटाकर रास्ता आमजन एवं पशुधन के लिए पुनः सुचारु किया जाएगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के Jagpal Singh मामले तथा राजस्थान हाईकोर्ट के Jagdish Prasad Meena मामले में सार्वजनिक एवं सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि का संरक्षण करना प्रशासन का दायित्व है तथा अनधिकृत कब्जे से ग्रामीणों के सामुदायिक अधिकार प्रभावित होते हैं। अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मांग की है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सार्वजनिक रास्ते खसरा नंबर 9 का मौके पर सत्यापन कराकर उदय राम पुत्र गंगाराम द्वारा लगाए गए तार-जाली के अवरोध को हटाया जाए तथा ग्रामीणों एवं पशुओं के लिए रास्ते को पूरी तरह खुलवाया जाए। “सार्वजनिक रास्ता किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे गांव का अधिकार है—इसे अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।”