राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आगामी काळात कोणत्याही निवडणुका नसतानाही ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची विक्रमी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामुळे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निर्णयाला राजकीय विषय न मानता, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून शासन पाहत आहे. तसेच, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. सह्याद्री अतिथीगृहात पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीतील शेतकऱ्यांना उभे राहण्यासाठी आणि नव्याने कर्ज मिळवण्यासाठी तो आवश्यक आहे. या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ समिती नेमून तिने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निकष ठरवण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यांना आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून, विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही पावसाची नोंद झालेली नाही. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असली तरी, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना घाईने पेरणी न करण्याचे आवाहन केले आहे. जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी, असे त्यांनी सुचवले. राज्य शासनाकडून हवामान आणि शेतीविषयक सूचना सातत्याने दिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घ्यावा. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असून, मागील वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता, ज्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी लांबल्यास पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे पाणीसाठा जपणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे असे आवाहनही करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असला तरी युरियाची काही प्रमाणात कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आगामी अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक ठरेल. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता मिळून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.

EXPRESS NEWS

Press advisory मिरज, सांगली, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आगामी काळात कोणत्याही निवडणुका नसतानाही ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची विक्रमी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामुळे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निर्णयाला राजकीय विषय न मानता, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून शासन पाहत आहे. तसेच, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. सह्याद्री अतिथीगृहात पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीतील शेतकऱ्यांना उभे राहण्यासाठी आणि नव्याने कर्ज मिळवण्यासाठी तो आवश्यक

आहे. या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ समिती नेमून तिने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निकष ठरवण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यांना आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून, विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही पावसाची नोंद झालेली नाही. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असली तरी, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना घाईने पेरणी न करण्याचे आवाहन केले आहे. जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी

करावी, असे त्यांनी सुचवले. राज्य शासनाकडून हवामान आणि शेतीविषयक सूचना सातत्याने दिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घ्यावा. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असून, मागील वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता, ज्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी लांबल्यास पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे पाणीसाठा जपणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे असे आवाहनही करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असला तरी युरियाची काही प्रमाणात कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आगामी अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक ठरेल. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता मिळून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.