वर्धा जल जीवन मिशन स्वच्छ माहिती तज्ञ कर्मचारी यांचे काम बंद आंदोलन वर्धा जलजीवन मिशन कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन वर्धा : केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या १ हजार १३६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गत आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. थकीत वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांना निवेदन दिले आहे. जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अनेक कर्मचारी गेल्या २० ते २२ वर्षापासून सातत्याने सेवा बजावत आहेत. उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या गत आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. समायोजनाबाबत सकारात्मक आदेश दिलेले असतानाही या विभागातील कर्मचाऱ्यांना समायोजनापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. उलट, राज्य शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांनी नेमके कोणते काम केले, त्यांची आवश्यकता आहे का, त्यांचे काम समाधानकारक आहे की नाही, यासंदर्भातील माहिती मागविण्यात आली आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील थकीत वेतनाबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आतापर्यंत ३० ते ३५ निवेदने व पत्रे संबंधित विभाग, वरिष्ठ अधिकारी आणि शासनाकडे सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, वारंवार पाठपुरावा, निवेदने आणि प्रत्यक्ष चर्चेनंतरही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

Satish Kale

वर्धा, वर्धा, महाराष्ट्र•

13 hrs ago

वर्धा जल जीवन मिशन स्वच्छ माहिती तज्ञ कर्मचारी यांचे काम बंद आंदोलन वर्धा जलजीवन मिशन कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन वर्धा : केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या १ हजार १३६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गत आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. थकीत वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांना निवेदन दिले आहे. जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अनेक कर्मचारी गेल्या २० ते २२ वर्षापासून सातत्याने सेवा बजावत आहेत. उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या गत आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. समायोजनाबाबत सकारात्मक आदेश दिलेले असतानाही या विभागातील कर्मचाऱ्यांना समायोजनापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. उलट, राज्य शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांनी नेमके कोणते काम केले, त्यांची आवश्यकता आहे का, त्यांचे काम समाधानकारक आहे की नाही, यासंदर्भातील माहिती मागविण्यात आली आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील थकीत वेतनाबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आतापर्यंत ३० ते ३५ निवेदने व पत्रे संबंधित विभाग, वरिष्ठ अधिकारी आणि शासनाकडे सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, वारंवार पाठपुरावा, निवेदने आणि प्रत्यक्ष चर्चेनंतरही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.