पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी ने एलपीजी, योजनाओं व सेवाओं पर दिए कड़े निर्देश। आज 23 मार्च सोमवार शाम करीब 6 बजे समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सोमवारीय बैठक में जिले की विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में एलपीजी आपूर्ति में अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिदिन कम से कम 50 औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने, अधिक कीमत वसूली या गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने तथा अधिकारियों की संलिप्तता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता बताई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन और शौचालय निर्माण के निर्देश दिए गए, साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सहकारिता विभाग को पैक्स गोदामों का दो दिनों में भौतिक सत्यापन, किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान और गेहूं अधिप्राप्ति की व्यापक तैयारी के निर्देश मिले। पेंशन योजनाओं में सत्यापन, ट्रांसपोर्ट विभाग को सड़क सुरक्षा उपायों के तहत कार्य पूर्ण करने, तथा सिविल सर्जन को आशा बहाली प्रक्रिया पारदर्शी रखने और फर्जीवाड़े पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

S9 Bihar

News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•

2 hrs ago

पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी ने एलपीजी, योजनाओं व सेवाओं पर दिए कड़े निर्देश। आज 23 मार्च सोमवार शाम करीब 6 बजे समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सोमवारीय बैठक में जिले की विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में एलपीजी आपूर्ति में अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिदिन कम से कम 50 औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने, अधिक कीमत वसूली या गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने तथा अधिकारियों की संलिप्तता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता बताई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन और शौचालय निर्माण के निर्देश दिए गए, साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सहकारिता विभाग को पैक्स गोदामों का दो दिनों में भौतिक सत्यापन, किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान और गेहूं अधिप्राप्ति की व्यापक तैयारी के निर्देश मिले। पेंशन योजनाओं में सत्यापन, ट्रांसपोर्ट विभाग को सड़क सुरक्षा उपायों के तहत कार्य पूर्ण करने, तथा सिविल सर्जन को आशा बहाली प्रक्रिया पारदर्शी रखने और फर्जीवाड़े पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।