सीतापुर जनपद में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हुसैनगंज मोहल्ले की ऐतिहासिक 'मैसर्स प्लाईवुड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री' पर आखिरकार प्रशासन ने अपना शिकंजा कस दिया है। पिछले करीब 25 वर्षों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री की लगभग 70 बीघा (5.7 हेक्टेयर) बेशकीमती जमीन को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिलाधिकारी (DM) डॉ. राजा गणपति आर. के न्यायालय से जारी 16 पन्नों के ऐतिहासिक आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 68 साल पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद मालिकाना हक के दावों को फर्जी पाया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के मूल भागीदार अंग्रेज थे, जो दशकों पहले भारत छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) की अनुमति के बिना अवैध रूप से स्वामित्व हस्तांतरण करने की कोशिश की गई। तथाकथित दावेदारों द्वारा डीएम कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज भ्रामक और फर्जी पाए गए। कोर्ट ने इसे अरबों रुपये की सरकारी जमीन हड़पने की साजिश मानते हुए सभी निजी दावों और श्रमिक संगठनों की आपत्तियों को खारिज कर दिया। संपत्ति को 'बोना वेकेंटिया' (स्वामी विहीन) घोषित कर राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया गया, क्योंकि 1958 के बाद से फर्म के रिकॉर्ड में कोई वैध बदलाव नहीं मिला था। डीएम के आदेश पर तत्काल अमल करते हुए एसडीएम सदर, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी और कोतवाली देहात पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पूरे फैक्ट्री परिसर को चारों तरफ से घेरकर अपने नियंत्रण में ले लिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एनएच-24 पर स्थित इस महत्वपूर्ण और प्राइम लोकेशन वाली जमीन का इस्तेमाल अब जनहित में किया जाएगा। इस भूमि पर जल्द ही किसी बड़े सरकारी निर्माण या विकास परियोजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2001 से पूरी तरह बंद पड़ी यह फैक्ट्री कभी अपनी बेहतरीन क्वालिटी के प्लाईवुड के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध थी, और इस 70 बीघा जमीन की बाजार कीमत अरबों रुपये आंकी जा रही है।

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

सीतापुर जनपद में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हुसैनगंज मोहल्ले की ऐतिहासिक 'मैसर्स प्लाईवुड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री' पर आखिरकार प्रशासन ने अपना शिकंजा कस दिया है। पिछले करीब 25 वर्षों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री की लगभग 70 बीघा (5.7 हेक्टेयर) बेशकीमती जमीन को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिलाधिकारी (DM) डॉ. राजा गणपति आर. के न्यायालय से जारी 16 पन्नों के ऐतिहासिक आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 68 साल पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद मालिकाना हक के दावों को फर्जी पाया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के मूल भागीदार अंग्रेज थे, जो दशकों पहले भारत छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) की अनुमति के बिना अवैध रूप से स्वामित्व हस्तांतरण करने की कोशिश की गई। तथाकथित दावेदारों द्वारा डीएम कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज भ्रामक और फर्जी पाए गए। कोर्ट ने इसे अरबों रुपये की सरकारी जमीन हड़पने की साजिश मानते हुए सभी निजी दावों और श्रमिक संगठनों की आपत्तियों

को खारिज कर दिया। संपत्ति को 'बोना वेकेंटिया' (स्वामी विहीन) घोषित कर राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया गया, क्योंकि 1958 के बाद से फर्म के रिकॉर्ड में कोई वैध बदलाव नहीं मिला था। डीएम के आदेश पर तत्काल अमल करते हुए एसडीएम सदर, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी और कोतवाली देहात पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पूरे फैक्ट्री परिसर को चारों तरफ से घेरकर अपने नियंत्रण में ले लिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एनएच-24 पर स्थित इस महत्वपूर्ण और प्राइम लोकेशन वाली जमीन का इस्तेमाल अब जनहित में किया जाएगा। इस भूमि पर जल्द ही किसी बड़े सरकारी निर्माण या विकास परियोजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2001 से पूरी तरह बंद पड़ी यह फैक्ट्री कभी अपनी बेहतरीन क्वालिटी के प्लाईवुड के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध थी, और इस 70 बीघा जमीन की बाजार कीमत अरबों रुपये आंकी जा रही है।