देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और लीक-रहित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग करके पेपर लीक, गड़बड़ियों और अन्य अनियमितताओं पर स्थायी रोक लगाना है, ताकि देश के करोड़ों विद्यार्थियों का विश्वास परीक्षा व्यवस्था में और मजबूत हो सके। इस टास्क फोर्स को परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण—प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परिणाम घोषित करने तक—को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने का काम सौंपा गया है। यह समिति अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल समाधान लागू करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट शीघ्र सरकार को सौंपेगी। नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में गठित इस विशेषज्ञ समिति में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीना शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं अधिक सुरक्षित होंगी, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही व्यापक सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे देश की परीक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर की विश्वसनीय और आधुनिक प्रणाली बनाया जा सके।

MP 11 NEWS

Court reporter कुक्षी, धार, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और लीक-रहित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग करके पेपर लीक, गड़बड़ियों और अन्य अनियमितताओं पर स्थायी रोक लगाना है, ताकि देश के करोड़ों विद्यार्थियों का विश्वास परीक्षा व्यवस्था में और मजबूत हो सके। इस टास्क फोर्स को परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण—प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परिणाम घोषित करने तक—को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने का काम सौंपा गया है। यह समिति अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल समाधान लागू करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट शीघ्र सरकार को सौंपेगी। नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में गठित इस विशेषज्ञ समिति में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीना शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं अधिक सुरक्षित होंगी, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही व्यापक सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे देश की परीक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर की विश्वसनीय और आधुनिक प्रणाली बनाया जा सके।