देश की राजधानी नई दिल्ली में संविधान क्लब में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार, 20 सितंबर, 2026 को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर्स हॉल एनेक्सी में 2027 में निष्पक्ष जाति जनगणना किए जाने तथा वर्तमान जनगणना प्रक्रिया को रोक कर, पुनः राज्य-वार OBC ड्रॉप-डाउन सूची के अनुसार जाति की कोडिंग शामिल करके इसे फिर से शुरू करने की माँग पर ओबीसी महासभा की बैठक में सांसद पप्पू यादव Rajesh Ranjan ओबीसी महासभा #OBCMahasabha के प्रमुख पदाधिकारी, और डॉ सुधांशु कुमार, डॉ सूरज यादव मण्डल आदि शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि सत्ताधारी BJP-RSS प्रशासन को हाशिए पर मौजूद समुदायों के प्रति अपनी राजनीतिक दोहरी नीति छोड़नी चाहिए। पिछड़े वर्गों (BC), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के संवैधानिक अधिकारों और कल्याणकारी लाभों को सुरक्षित करने के लिए सही डेटा की आवश्यकता होती है। इसलिए, सूची में पिछड़े वर्गों (BC) को शामिल किया जाना और: 2027 की जनगणना अनुसूची के प्रश्न संख्या 10 में पिछड़े वर्गों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें SC और ST की मौजूदा संवैधानिक श्रेणियों के बराबर लाय

18 hrs ago

मानवाधिकार भारतीय

Lawyer चंदेरी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश•

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देश की राजधानी नई दिल्ली में संविधान क्लब में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार, 20 सितंबर, 2026 को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर्स हॉल एनेक्सी में 2027 में निष्पक्ष जाति जनगणना किए जाने तथा वर्तमान जनगणना प्रक्रिया को रोक कर, पुनः राज्य-वार OBC ड्रॉप-डाउन सूची के अनुसार जाति की कोडिंग शामिल करके इसे फिर से शुरू करने की माँग पर ओबीसी महासभा की बैठक में सांसद पप्पू यादव Rajesh Ranjan ओबीसी महासभा #OBCMahasabha के प्रमुख पदाधिकारी, और डॉ सुधांशु कुमार, डॉ सूरज यादव मण्डल आदि शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि सत्ताधारी BJP-RSS प्रशासन को हाशिए पर मौजूद समुदायों के प्रति अपनी राजनीतिक दोहरी नीति छोड़नी चाहिए। पिछड़े वर्गों (BC), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के संवैधानिक अधिकारों और कल्याणकारी लाभों को सुरक्षित करने के लिए सही डेटा की आवश्यकता होती है। इसलिए, सूची में पिछड़े वर्गों (BC) को शामिल किया जाना और: 2027 की जनगणना अनुसूची के प्रश्न संख्या 10 में पिछड़े वर्गों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें SC और ST की मौजूदा संवैधानिक श्रेणियों के बराबर लाय