परिवहन विभाग का ‘नो लगेज कैरियर अभियान’ शुरू, नियम तोड़ने पर यात्री वाहन होंगे सीज

कोलायत/बीकानेर मोखां ग्राम पंचायत से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मामले में न्याय मिलने के बाद आज सांसद सेवा केंद्र पर आभार व्यक्त किया गया। मोखां गांव के ग्रामवासियों ने केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अर्जुनराम मेघवाल के पुत्र रवि शेखर मेघवाल से मुलाकात कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें पूर्व प्रकाशित अधिसूचना में हाडलां रावलोतान की जगह मोखां खालसां ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया गया है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने कहा कि मोखां के साथ जो अन्याय हुआ था, उसे दूर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। यह संघर्ष लंबा जरूर रहा, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। धन्यवाद ज्ञापित करने वालों में भाजपा मंडल महामंत्री एवं मोखां न्याय मंच के अध्यक्ष रामरतन पंवार, सचिव रामकिशन सियाग, मोहन लाल सुथार, गोपीराम भंवर सुथार, प्रहलाद दान, सन्तुदास, अमोलखराम, कुंभाराम जाट, रामधन सियाग, सोहनलाल कडे़ला, अलसीराम, गंगादास, स्वरूपाराम राणा,पूनम चंद पंवार,भंवर लाल बांदडा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि मोखां के साथ न्याय हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर लिया गया यह निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है।

श्री डूंगरगढ़ पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई एक गिरफ्तार

अस्थमा हों नजला जुखाम छींके आना सांस लेने में दिक्कत हो एलर्जी हो। 7568628143

Post by रमेश सिंह

रेलवे फाटक के पास ख़राब रोड़ ओर नाली जाम के कारण यहां पर पानी इकट्ठा हों गया है

गाजर का हलवा आलु मटर सब्जी, मिक्स रोटीयां वृद्ध आश्रम अनूपगढ़ में रह रहे देवतुल्य वृद्धजनों के लिए आप भी सहयोग करें गुगल पे नम्बर 9672185366

अतिक्रमण पर कभी भी चल सकता है फलोदी नगर परिषद का पीलापंजा।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन, सख्त कानून बनाने की मांग बुधवार को पर्यावरण संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से राज्य में हो रही अंधाधुंध वृक्ष कटाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में राज्यभर में तेजी से कट रहे पेड़ों पर गहरी चिंता जताते हुए प्रभावी और सख्त कानून (ट्री एक्ट) बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन में इमिलाल नैण ने बताया कि राज्य में पिछले लंबे समय से अवैध वृक्ष कटाई जारी है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। समिति ने उल्लेख किया कि बीते 600 दिनों में ही लाखों पेड़ों की कटाई हो चुकी है, जिसमें जाल, खेजड़ी, कुम्भट, फोग सहित कई संरक्षित और उपयोगी प्रजातियां शामिल हैं। जोधपुर, बालोतरा, फलोदी और बीकानेर जिलों में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। पर्यावरण संघर्ष समिति ने मांग की है कि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अलग से एक सशक्त कानून बनाया जाए, जिसमें सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान हो। साथ ही किसी भी विकास परियोजना को स्वीकृति देने से पहले पेड़ों की गणना, स्थानीय निकायों से एनओसी और ग्रीन बेल्ट विकसित करना अनिवार्य किया जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कानून नहीं बनाया गया तो 2 फरवरी 2026 को बीकानेर संभाग मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन महाधरना शुरू किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों ने राज्य सरकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है।