बगुमरा में 'सेवा' के नाम पर 'मेवा' खाने का बड़ा नेटवर्क? *मंदिर की ज़मीन, जनता का पानी और नेताओं की कमाई; जोलवा पुलिस पोस्ट के सामने 'पानी का प्याउ' के नाम पर चल रहा एडमिनिस्ट्रेशन झोल* बगुमरा राजगीर जनता की पसीने की कमाई और टैक्स के लाखों रुपये कैसे बर्बाद हो जाते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण जोलवा पाटिया के पास देखने को मिल रहा है। प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया 'पानी प्याऊ आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनता दिख रहा है। *बंद प्याऊ के पीछे का 'सीक्रेट' मिशन* सालों से जनता के लिए बंद इस पानी प्याऊ पर ताले लटके हैं, लेकिन अंदर का बोरिंग 24 घंटे चलता रहता है। आरोप है कि इस सरकारी बोरिंग से जनता को मुफ़्त में पानी मिलने के बजाय, आस-पास की लॉरियों और व्यापारियों को 'प्राइवेट सप्लाई' किया जा रहा है। क्या यह सरपंच की मेहरबानी है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अंधी आंखें? पवित्र ज़मीन पर किराए में कटौती* यह ज़मीन पाँच गाँवों के बीच एक मंदिर के लिए दी गई है। लेकिन आज इस धार्मिक और पब्लिक इंटरेस्ट वाली ज़मीन पर: गैर-कानूनी दुकानों और पान की दुकानों का साम्राज्य ढह गया है। सूत्रों के मुताबिक, इन दुकानों से मोटा किराया वसूला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये किराए की रसीदें फाड़ी जा रही हैं? अगर नहीं, तो ये लाखों रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? तलाटी या सरपंच चुप क्यों हैं? GEB और लाइट बिल का रहस्य सबसे गंभीर मुद्दा बिजली कनेक्शन का है। जनता पूछ रही है: मिलकत बंद होने पर GEB ने किसके नाम पर परमिशन दी? इस बोरिंग का बिजली मीटर किस कोने में छिपा है? क्या इसका बिल पंचायत देती है? अगर पंचायत बिल दे रही है और प्राइवेट लोग कमा रहे हैं, तो यह जनता की खजाने पर सीधा हमला है। *जांच की मांग: क्या बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे?* जोलवा के लोग अब इस घोर लापरवाही की निंदा कर रहे हैं अगर इस 'पानी प्याऊ' कांड की निष्पक्ष जांच हो, दबदबा हटाया जाए और बिजली कनेक्शन के कागज़ात चेक किए जाएं, तो पंचायत के कई 'सफ़ेद कॉलर' नेताओं के असली चेहरे सामने आ सकते हैं। *क्या सिस्टम जागेगा या 'जनता को ठगने ' का खेल चलता रहेगा?* सूरत के पलसाना बिस्तर से नरेंद्र पटेल की रिपोर्ट

Bharat Tv24 News

Media Consultant પલસાણા, સુરત, ગુજરાત•

1 hr ago

बगुमरा में 'सेवा' के नाम पर 'मेवा' खाने का बड़ा नेटवर्क? *मंदिर की ज़मीन, जनता का पानी और नेताओं की कमाई; जोलवा पुलिस पोस्ट के सामने 'पानी का प्याउ' के नाम पर चल रहा एडमिनिस्ट्रेशन झोल* बगुमरा राजगीर जनता की पसीने की कमाई और टैक्स के लाखों रुपये कैसे बर्बाद हो जाते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण जोलवा पाटिया के पास देखने को मिल रहा है। प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया 'पानी प्याऊ आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनता दिख रहा है। *बंद प्याऊ के पीछे का 'सीक्रेट' मिशन* सालों से जनता के लिए बंद इस पानी प्याऊ पर ताले लटके हैं, लेकिन अंदर का बोरिंग 24 घंटे चलता रहता है। आरोप है कि इस सरकारी बोरिंग से जनता को मुफ़्त में पानी मिलने के बजाय, आस-पास की लॉरियों और व्यापारियों को 'प्राइवेट सप्लाई' किया जा रहा है। क्या यह सरपंच की मेहरबानी है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अंधी आंखें? पवित्र ज़मीन पर किराए में कटौती* यह ज़मीन पाँच गाँवों के बीच एक मंदिर के लिए दी गई है। लेकिन आज इस धार्मिक और पब्लिक इंटरेस्ट वाली ज़मीन पर: गैर-कानूनी दुकानों और पान की दुकानों का साम्राज्य ढह गया है। सूत्रों के मुताबिक, इन दुकानों से मोटा किराया वसूला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये किराए की रसीदें फाड़ी जा रही हैं? अगर नहीं, तो ये लाखों रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? तलाटी या सरपंच चुप क्यों हैं? GEB और लाइट बिल का रहस्य सबसे गंभीर मुद्दा बिजली कनेक्शन का है। जनता पूछ रही है: मिलकत बंद होने पर GEB ने किसके नाम पर परमिशन दी? इस बोरिंग का बिजली मीटर किस कोने में छिपा है? क्या इसका बिल पंचायत देती है? अगर पंचायत बिल दे रही है और प्राइवेट लोग कमा रहे हैं, तो यह जनता की खजाने पर सीधा हमला है। *जांच की मांग: क्या बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे?* जोलवा के लोग अब इस घोर लापरवाही की निंदा कर रहे हैं अगर इस 'पानी प्याऊ' कांड की निष्पक्ष जांच हो, दबदबा हटाया जाए और बिजली कनेक्शन के कागज़ात चेक किए जाएं, तो पंचायत के कई 'सफ़ेद कॉलर' नेताओं के असली चेहरे सामने आ सकते हैं। *क्या सिस्टम जागेगा या 'जनता को ठगने ' का खेल चलता रहेगा?* सूरत के पलसाना बिस्तर से नरेंद्र पटेल की रिपोर्ट