वस्तुओं एवं उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण हो - सांसद नीरज डाँगी राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डाँगी ने सदन में विशेष उल्लेख के माध्यम से देश में वस्तुओं एवं उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP प्रणाली की अव्यवस्थित, भ्रामक एवं उपभोक्ता-विरोधी स्थिति की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद डाँगी ने कहा कि वर्तमान में अनेक कंपनियाँ उत्पादों पर वास्तविक लागत से कहीं अधिक MRP अंकित करती हैं और बाद में भारी छूट प्रदर्षित कर बिक्री करती हैं। इससे उपभोक्ता यह समझने में असमर्थ रहता है कि वस्तु का वास्तविक एवं उचित मूल्य क्या है। यह प्रवृत्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में निहित निष्पक्ष व्यापार, पारदर्षिता एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा की भावना के विपरीत है। सांसद डाँगी ने बताया कि एक ही श्रेणी के उत्पादों में MRP का अत्यधिक अंतर पाया जाना, 40-50 प्रतिशत तक की छूट दिखाकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करना, उत्पाद की लागत, कर एवं मुनाफे की वास्तविक जानकारी का अभाव तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कीमतों में असंतुलन-इस प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करते है। उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्था के कारण बाजार में भ्रामक विपणन को बढ़ावा मिल रहा है तथा उपभोक्ता आर्थिक रूप से शोषित हो रहा है। MRP प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हित में अत्यंत आवष्यक है, जिससे मूल्य पारदर्षिता सुनिष्चित हो सके और कृत्रिम छूट की प्रवृति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। सांसद नीरज डाँगी ने संसद सदन में सरकार से यह मांग की है कि MRP निर्धारण में पारदर्षिता हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाएं, विशेषकर आवष्यक वस्तुओं हेतु मुनाफे की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए, पैकेजिंग पर "EFFECTIVE PRICE RANGE" अंकित करना अनिवार्य किया जाए तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग इस प्रणाली की नियमित समीक्षा कर उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई सुनिष्चित लो जाए।

Lokesh Soni

आबू रोड, सिरोही, राजस्थान•

18 hrs ago

वस्तुओं एवं उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण हो - सांसद नीरज डाँगी राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डाँगी ने सदन में विशेष उल्लेख के माध्यम से देश में वस्तुओं एवं उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP प्रणाली की अव्यवस्थित, भ्रामक एवं उपभोक्ता-विरोधी स्थिति की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद डाँगी ने कहा कि वर्तमान में अनेक कंपनियाँ उत्पादों पर वास्तविक लागत से कहीं अधिक MRP अंकित करती हैं और बाद में भारी छूट प्रदर्षित कर बिक्री करती हैं। इससे उपभोक्ता यह समझने में असमर्थ रहता है कि वस्तु का वास्तविक एवं उचित मूल्य क्या है। यह प्रवृत्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में निहित निष्पक्ष व्यापार, पारदर्षिता एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा की भावना के विपरीत है। सांसद डाँगी ने बताया कि एक ही श्रेणी के उत्पादों में MRP का अत्यधिक अंतर पाया जाना, 40-50 प्रतिशत तक की छूट दिखाकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करना, उत्पाद की लागत, कर एवं मुनाफे की वास्तविक जानकारी का अभाव तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कीमतों में असंतुलन-इस प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करते है। उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्था के कारण बाजार में भ्रामक विपणन को बढ़ावा मिल रहा है तथा उपभोक्ता आर्थिक रूप से शोषित हो रहा है। MRP प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हित में अत्यंत आवष्यक है, जिससे मूल्य पारदर्षिता सुनिष्चित हो सके और कृत्रिम छूट की प्रवृति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। सांसद नीरज डाँगी ने संसद सदन में सरकार से यह मांग की है कि MRP निर्धारण में पारदर्षिता हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाएं, विशेषकर आवष्यक वस्तुओं हेतु मुनाफे की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए, पैकेजिंग पर "EFFECTIVE PRICE RANGE" अंकित करना अनिवार्य किया जाए तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग इस प्रणाली की नियमित समीक्षा कर उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई सुनिष्चित लो जाए।