मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राज्यस्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि इंदौर कृषि उपज मंडी को स्थानांतरित किया जाएगा और मंडी परिसर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा और पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए गेमचेंजर बताया। प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत 13 नवंबर तक कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि, उद्यानिकी और एमएसएमई सहित 16 विभागों की एक संयुक्त कार्ययोजना बनाई गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सिंचित रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिसमें पिछले ढाई वर्षों में ही 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों को गेहूं के लिए ₹2625 प्रति क्विंटल मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में उज्जैन की पेप्सिको यूनिट से 32 जिलों के आलू उत्पादकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, प्रदेश में लगभग ₹10 हजार करोड़ के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पशुपालन क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत ₹40 लाख की डेयरी स्थापित करने पर ₹10 लाख तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है, और एनडीडीबी के सहयोग से पशुपालकों को दूध का ₹8 से ₹10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अंतर्गत जल्द ही बस सेवा भी शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43% है और खाद्यान्न उत्पादन में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस महोत्सव के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

खमोद चंदेल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राज्यस्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि इंदौर कृषि उपज मंडी को स्थानांतरित किया जाएगा और मंडी परिसर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा और पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए गेमचेंजर बताया। प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत 13 नवंबर तक कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि, उद्यानिकी और एमएसएमई सहित 16 विभागों की एक संयुक्त कार्ययोजना बनाई गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सिंचित रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिसमें पिछले ढाई वर्षों में ही 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों को गेहूं के लिए ₹2625 प्रति क्विंटल मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में उज्जैन की पेप्सिको यूनिट से 32 जिलों के आलू उत्पादकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, प्रदेश में लगभग ₹10 हजार करोड़ के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पशुपालन क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत ₹40 लाख की डेयरी स्थापित करने पर ₹10 लाख तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है, और एनडीडीबी के सहयोग से पशुपालकों को दूध का ₹8 से ₹10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अंतर्गत जल्द ही बस सेवा भी शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43% है और खाद्यान्न उत्पादन में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस महोत्सव के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।