सरकारी जमीन का भुगतान किसी को न हो, जिम्मेदारी तय करें : मंडलायुक्त आजमगढ़। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 24वीं बोर्ड बैठक बुधवार को मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट समेत छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत तहसील सदर के कोटिला गांव में ‘तमसा गार्डेन एन्क्लेव’ आवासीय टाउनशिप विकसित की जानी है। इसके लिए चिन्हित भूमि को आपसी समझौते के आधार पर खरीदा जाएगा। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन का भुगतान किसी व्यक्ति को नहीं किया जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय करने और एसडीएम व तहसीलदार से प्रमाण पत्र लेने को कहा। बैठक में आजमगढ़-बिलरियागंज मार्ग पर कुछ नर्सिंग होम द्वारा सड़क की जमीन पर अस्थायी कब्जा कर साइकिल स्टैंड बनाए जाने का मामला भी उठा। मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त-प्रशासन और मुख्य राजस्व अधिकारी को तत्काल निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही हर महीने ऐसी सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। विकास प्राधिकरण के बजट में 35762.38 लाख रुपये की राजस्व आय और 35569.38 लाख रुपये का राजस्व व्यय प्रस्तावित किया गया है। विचार-विमर्श के बाद मंडलायुक्त ने बजट को मंजूरी दी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने अवर अभियंताओं को शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध निर्माण रोकने के बाद भी निर्माण जारी रहने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। टाउनशिप के लिए अवमुक्त धनराशि का तत्काल उपयोग करने के निर्देश भी दिए।

शैलेन्द्र पत्रकार

आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

सरकारी जमीन का भुगतान किसी को न हो, जिम्मेदारी तय करें : मंडलायुक्त आजमगढ़। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 24वीं बोर्ड बैठक बुधवार को मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट समेत छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत तहसील सदर के कोटिला गांव में ‘तमसा गार्डेन एन्क्लेव’ आवासीय टाउनशिप विकसित की जानी है। इसके लिए चिन्हित भूमि को आपसी समझौते के आधार पर खरीदा जाएगा। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन का भुगतान किसी व्यक्ति को नहीं किया जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय करने और एसडीएम व तहसीलदार से प्रमाण पत्र लेने को कहा। बैठक में आजमगढ़-बिलरियागंज मार्ग पर कुछ नर्सिंग होम द्वारा सड़क की जमीन पर अस्थायी कब्जा कर साइकिल स्टैंड बनाए जाने का मामला भी उठा। मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त-प्रशासन और मुख्य राजस्व अधिकारी को तत्काल निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही हर महीने ऐसी सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। विकास प्राधिकरण के बजट में 35762.38 लाख रुपये की राजस्व आय और 35569.38 लाख रुपये का राजस्व व्यय प्रस्तावित किया गया है। विचार-विमर्श के बाद मंडलायुक्त ने बजट को मंजूरी दी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने अवर अभियंताओं को शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध निर्माण रोकने के बाद भी निर्माण जारी रहने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। टाउनशिप के लिए अवमुक्त धनराशि का तत्काल उपयोग करने के निर्देश भी दिए।