संभल में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर एक पार्टी ने 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कई अहम मांगें उठाई हैं। संभल में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर एक पार्टी ने 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कई अहम मांगें उठाई हैं। ज्ञापन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे में अलग हिस्सेदारी, जाति जनगणना और सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों को भरने की मांग की गई है। इसके अलावा न्यायपालिका और शिक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर भी मांगें रखी गई हैं। VO संभल में दिए गए 24 सूत्रीय ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और आरक्षित वर्गों के खाली पदों को भरने की मांग की गई। महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत करने और एससी, एसटी व ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा देने की मांग उठाई गई। स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई। ज्ञापन में ओबीसी की वास्तविक आबादी का आकलन करने के लिए जाति जनगणना में अलग कॉलम जोड़ने, लोकसभा और विधानसभाओं में ओबीसी को प्रभावी प्रतिनिधित्व देने तथा न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग के पदों को भरने और आउटसोर्सिंग की जगह स्थायी नियुक्तियां करने की मांग भी शामिल है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को दोबारा लागू करने और छात्रावासों की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई।

Mubarak Ali

संभल, संभल, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

संभल में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर एक पार्टी ने 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कई अहम मांगें उठाई हैं। संभल में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर एक पार्टी ने 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कई अहम मांगें उठाई हैं। ज्ञापन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे में अलग हिस्सेदारी, जाति जनगणना और सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों को भरने की मांग की गई है। इसके अलावा न्यायपालिका और शिक्षा में एससी, एसटी और

ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर भी मांगें रखी गई हैं। VO संभल में दिए गए 24 सूत्रीय ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और आरक्षित वर्गों के खाली पदों को भरने की मांग की गई। महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत करने और एससी, एसटी व ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा देने की मांग उठाई गई। स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई। ज्ञापन में ओबीसी की वास्तविक आबादी का आकलन

करने के लिए जाति जनगणना में अलग कॉलम जोड़ने, लोकसभा और विधानसभाओं में ओबीसी को प्रभावी प्रतिनिधित्व देने तथा न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग के पदों को भरने और आउटसोर्सिंग की जगह स्थायी नियुक्तियां करने की मांग भी शामिल है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को दोबारा लागू करने और छात्रावासों की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई।