नांदेडमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी आपली पूर्ण एकनिष्ठा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आष्टीकर यांनी यावेळी 'ऑपरेशन टायगर'सारख्या गोष्टी अस्तित्वात नसतात, लोक केवळ विविध प्रकारच्या चर्चा करत असतात, असे मत व्यक्त केले.

जयपूर येथे सुरू असलेल्या एका आंदोलनादरम्यान कॉक्रोज जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांना थापड मारण्यात आली. ही घटना आंदोलन चालू असताना घडली.

मुखेड तालुक्यातील उंद्री पट्टी देगलूर येथे अधिकमासानिमित्त गावचे ग्रामदैवत श्री हनुमान मंदिर आणि श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात गेल्या महिनाभरापासून विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. दररोज पहाटे ४ ते ६ वाजेपर्यंत काकडा आरती, विठ्ठल रुक्मिणीचा अभिषेक व पूजन आरती, तसेच सकाळी ७ ते ८ व ८ ते ९ या वेळेत हरिपाठ, त्यानंतर ९ ते १२ या वेळेत हरी भजन आणि पुराण कथा अशा कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण गावात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. या धार्मिक उपक्रमांमुळे अध्यात्म, संस्कार आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचला. अधिकमासाच्या पावन पर्वाच्या निमित्ताने आयोजित या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये ग्रामस्थांसह पंचक्रोशीतील भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेने सहभाग घेतला. गावातील युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला मंडळ तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने हा धार्मिक उत्सव यशस्वीपणे पार पडल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या धार्मिक सोहळ्याची सांगता सोमवार, दिनांक १५ जून रोजी महाप्रसादाने होणार आहे. समस्त ग्रामस्थांच्या वतीने या महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले असून, आयोजकांनी भाविकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दर्शन व महाप्रसादाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Post by Nandkumar Motiram Totewad

उमरखेड, यवतमाळ जिल्ह्यातून एका कार्यक्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सार्वजनिक विकासकामांमध्ये कथित 'टक्केवारी प्रथा' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यवतमाळ जिल्हा ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण उंबरकर यांनी व्हिडिओमध्ये 'टक्केवारीचं गणित' स्पष्ट केल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे ठेकेदारांना येणाऱ्या अडचणी आणि विविध स्तरांवरील आर्थिक दबावावर प्रकाश पडला आहे. या व्हिडिओमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे की, जर सार्वजनिक कामांच्या मंजुरी, मोजमाप, देयके किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अवैध आर्थिक देवाणघेवाण होत असेल, तर तो विषय केवळ ठेकेदारांशी संबंधित नसून थेट जनतेच्या पैशांशी जोडलेला आहे. सरकारी विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असतानाही रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा योजना आणि शासकीय इमारतींच्या गुणवत्तेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याने, व्हिडिओतील दावे खरे असल्यास सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत सखोल चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या व्हिडिओची फॉरेन्सिक तपासणी करून त्यातील विधानांची सत्यता पडताळण्याची मागणी केली आहे, तसेच जिल्ह्यातील मागील काही वर्षांतील विकासकामांचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याचीही मागणी पुढे आली आहे. त्यांच्या मते, कथित टक्केवारी, कमिशन किंवा अवैध आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे उपलब्ध झाल्यास, संबंधित प्रकरणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988, आणि इतर लागू कायद्यांनुसार तपासाच्या कक्षेत येऊ शकतात. जरी यासंदर्भात अद्याप कोणत्याही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच किंवा ग्रामसेवकांविरुद्ध अधिकृत निष्कर्ष किंवा न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध नसले तरी, विकासकामांच्या प्रक्रियेत अवैध टक्केवारीची पद्धत अस्तित्वात आहे का आणि त्यात कोणाची भूमिका आहे, असे प्रश्न सार्वजनिकरित्या विचारले जात आहेत. जनतेने संतप्तपणे सवाल केला आहे की, "जर विकासकामांच्या पैशातून कुठे टक्केवारीचा खेळ होत असेल, तर त्याचा फटका थेट जनतेला बसत आहे. मग निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, अपूर्ण कामे आणि वारंवार होणाऱ्या तक्रारींसाठी जबाबदार कोण?" सदर व्हिडिओतील दावे स्वतंत्रपणे पडताळलेले नसून, या प्रकरणात सक्षम यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.

बीड जिल्ह्याच्या परळी येथे तोहीद खान यांच्या हत्येचा प्रकार घडला आहे. या घटनेनंतर पाथरी येथील कुल जमाते तन्जीम या संघटनेतर्फे या प्रकरणी निवेदन सादर करण्यात आले.

परळी शहरासह परिसरातील अनेक गावांची जीवनवाहिनी असलेल्या नागापूर येथील वाण प्रकल्पात सध्या केवळ 30 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे, ज्यामुळे पाणी बचतीचे तातडीचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर पाणीपुरवठा सभापती जयश्री गित्ते, गटनेते वैजनाथराव सोळंके, माजी नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी, युवक नेते रविंद्र उर्फ पापा गित्ते तसेच जलशुद्धीकरण प्रकल्प प्रमुख नागनाथ सोळंके यांच्या उपस्थितीत ही माहिती समोर आली. पाहणीनुसार, प्रकल्पात सध्या अंदाजे 5.5 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे, तर परळी नगर परिषदेचे अधिकृत पाणी आरक्षण 5 दशलक्ष घनमीटर इतके आहे. यावर्षी कमी झालेला पाऊस, भूजल पातळीत झालेली घट आणि वाढती पाण्याची मागणी यामुळे आगामी काळात अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी वापरण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा प्रामुख्याने नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. तसेच प्रशासन, जलसंपदा विभाग, महावितरण व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. या गंभीर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असून, पाणी हा प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाणी बचतीची सवय अंगीकारणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरात पाण्याची काटकसर करणे, गळती तातडीने दुरुस्त करणे, नळ उघडे ठेवून पाणी वाया जाऊ न देणे आणि पावसाच्या पाण्याचे संकलन यावर भर देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. नगर परिषद पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असली तरी, या प्रयत्नांना नागरिकांच्या सहकार्याची जोड मिळाल्यास ही परिस्थिती अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल असे सांगण्यात आले.

आई पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात मुलींनी त्यांच्या आईला सन्मानित केले. समाजकार्याची आवड असलेल्या आईचे कार्य याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवणार असल्याचे भाष्य मुलींनी केले. मुलींच्या या वचनामुळे आईच्या डोळ्यात पाणी आले, ज्यामुळे हा क्षण अधिकच भावनिक झाला.

श्रीराम प्रतिष्ठान, सेलू यांच्या वतीने सॅनरो नॉलेज सिटी, रवळगाव रोड, सेलू येथे बहुकोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी "PRINCE Infotainment Park" हा प्रकल्प साकारला जात आहे. "Ultimate Destination for Learning & Fun" या संकल्पनेवर आधारित हा प्रकल्प मराठवाड्यातील विद्यार्थी, पालक आणि पर्यटकांसाठी शिक्षण व मनोरंजनाचे नवे पर्व ठरणार असून, सन २०२६ च्या उत्तरार्धात तो नागरिकांच्या सेवेत दाखल होईल. श्रीराम प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय रोडगे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेले हे इन्फोटेंटमेंट पार्क विज्ञान, क्रीडा, निसर्ग आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडविणारे मराठवाड्यातील पहिले विज्ञान-पर्यटन केंद्र ठरणार आहे. या पार्कमध्ये Curiosity SIAC (Science Innovation & Activity Centre), ऑलिम्पिक दर्जाचा जलतरण तलाव, किड्स स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल, अटल टिंकरिंग लॅब, IgniteX स्किल लॅब, खुल्या वातावरणातील विज्ञान उद्यान, बोटॅनिकल गार्डन आणि बहुउद्देशीय सभागृह अशा विविध आकर्षणांचा समावेश असणार आहे. Curiosity SIAC हे महाराष्ट्रातील सातवे विज्ञान केंद्र ठरणार असून, त्यास राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग (RGSTC), नेहरू सायन्स सेंटर, मुंबई तसेच होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र यांचे सहकार्य लाभले आहे. या केंद्रात व्हर्च्युअल अॅनाटॉमी लॅब, स्पेस व्हॉयेज सिम्युलेटर, व्हीआर केमिस्ट्री लॅब, ऑगमेंटेड रिअॅलिटी लॅब, होलोग्राम थिएटर, रोबोटिक्स व कोडिंग लॅब यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पात परभणी जिल्ह्यातील पहिला ऑलिम्पिक दर्जाचा जलतरण तलाव आणि अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा हे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरेल. या प्रकल्पाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, क्रीडा आणि नवोपक्रम यांचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे हा आहे. याबाबत बोलताना श्रीराम प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय रोडगे यांनी नमूद केले की, "भौगोलिक मर्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या आड येऊ नयेत, ही आमची भूमिका आहे. PRINCE Infotainment Park च्या माध्यमातून सेलू हे महाराष्ट्रातील विज्ञान-पर्यटनाचे नवे केंद्र म्हणून उदयास येईल. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना आता विज्ञान केंद्रांचा अनुभव घेण्यासाठी पुणे किंवा मुंबईला जाण्याची गरज भासणार नाही." सुमारे १०,००० हून अधिक वार्षिक पर्यटकांना आकर्षित करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाचा लाभ परभणीसह नांदेड, लातूर आणि आसपासच्या पाच जिल्ह्यांतील ५०० हून अधिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. PRINCE Infotainment Park हा केवळ एक प्रकल्प नसून, ग्रामीण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान, नवोपक्रम आणि मनोरंजनाच्या नव्या संधी निर्माण करणारा एक ऐतिहासिक उपक्रम ठरणार आहे.

मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधी मिळवण्यासाठी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. घरकुलासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही तब्बल सहा महिने उलटून गेले आहेत, तरी निधी मिळाला नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती येथे धाव घेत गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप केला, तसेच पैसे देऊनही त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. 'घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?' असा संतप्त सवाल उपस्थित करत लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या गोरगरीबांसाठी असलेल्या योजनेतही लाभार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असताना, कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी चकरा माराव्या लागत असतील, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. आता या लाभार्थ्यांच्या आरोपांची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.