उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा 1200 रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त, लगभग 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की सूचना साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चयनित एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह से प्रदेश में पहली बारिश के बाद कई नई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और उसकी मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत सड़कें बनती हैं, समय-समय पर खराब भी होती हैं और उनकी मरम्मत भी कराई जाती है। उन्होंने सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान अच्छी से अच्छी सड़क को भी कुछ नुकसान हो सकता है, और जहां भी सड़कें टूटी होंगी, उनकी मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी।

Khan Tanveer

पत्रकार उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर

पर परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा 1200 रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त, लगभग 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

जाने की सूचना साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चयनित एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह से प्रदेश में पहली बारिश के बाद कई नई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और उसकी मरम्मत एक

सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत सड़कें बनती हैं, समय-समय पर खराब भी होती हैं और उनकी मरम्मत भी कराई जाती है। उन्होंने सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान अच्छी से अच्छी सड़क को भी कुछ नुकसान हो सकता है, और जहां भी सड़कें टूटी होंगी, उनकी मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी।