जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि संकट के समय उनके हक और राहत के लिए मजबूती से आवाज़ उठाने वाला प्रतिनिधि चाहिए। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के उस समय के विधायक श्री सरोज यादव, वर्तमान मुख्य सचिव एवं उस समय के आपदा सचिव के सामने अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर जिस मजबूती और स्पष्टता के साथ आवाज़ उठाते थे, वह जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी का एक उदाहरण था। बाढ़ हो या कोई दूसरी आपदा—संकट के समय जनता की समस्याओं को सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने मजबूती से रखना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि संकट के समय उनके हक और राहत के लिए मजबूती से आवाज़ उठाने वाला प्रतिनिधि चाहिए। संकट के समय जनता की आवाज़ बनना ही सच्चे जनप्रतिनिधित्व की पहचान है।

1 hr ago

सही सूचना बिहार

Local News Reporter आरा, भोजपुर, बिहार•

1 hr ago

विरेन्द्र मिश्रा प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी भोजपुर जिला कांग्रेस कमिटी शहीद भवन आरा मोदी और BJP की चारों तरफ से लंका लगी है। कुछ भी करो, अब गलत ही होता दिख रहा है। भारतीय राजनीति हर दिन, हर घंटे बदलती रहती है। लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का हाल देखकर ऐसा लगता है, जैसे उन्होंने कसम खा ली हो कि जितना संभव हो, उतना खुद को ही राजनीतिक नुकसान पहुँचाना है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जो न सिर्फ राजनीतिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कैसे? इन तथ्यों को समझिए। पहला झटका — सवर्ण वोट यह माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों और व्यापारियों के बीच मजबूत आधार रखती है। यही उसका एक महत्वपूर्ण समर्थन आधार रहा है। लेकिन UGC के एक नए नियम को लेकर जिस तरह नाराजगी सामने आई, उसने इसी आधार पर सवाल खड़े कर दिए। उस नियम के विरोध में उठी आवाजों की गूंज अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। “आरक्षण हटाओ आंदोलन” भी उसी नाराजगी की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अलग-अलग राज्यों में BJP सरकारों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए और बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप से उन पर रोक लगी। इस पूरे घटनाक्रम में जिन सामाजिक समूहों को BJP के साथ माना जाता था, उनके बीच भी असंतोष दिखाई दिया। OBC का एक वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ और मूल समर्थक वर्ग में भी नाराजगी की चर्चा शुरू हुई। दूसरा झटका — युवा और नए वोटर युवा वोटर के बीच मुद्दे और रोजगार, शिक्षा तथा भविष्य जैसे सवाल महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद छात्र आंदोलन ने भी सरकार के सामने चुनौती खड़ी की। एक नई पीढ़ी, जो राजनीति में सक्रिय होने वाली थी और नए मतदाता के रूप में सामने आ रही थी, उसके बीच भी सवाल उठे। आंदोलनकारी छात्रों के साथ पुलिस की कार्रवाई और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर जिस तरह बहस हुई, उससे युवाओं के एक हिस्से में नाराजगी देखने को मिली। बाद में मांगों पर सहमति बनी, लेकिन तब तक विवाद काफी आगे बढ़ चुका था। पढ़ाई और शिक्षा का मुद्दा ही वह मुद्दा है, जो अलग-अलग वर्गों को एक साथ ला सकता है। तीसरा झटका — व्यापारी वर्ग GST को लेकर पहले भी व्यापारियों के बीच कई तरह की नाराजगी और समस्याएं सामने आती रही हैं। अब UPI और उससे जुड़े नए बदलावों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यानी एक तरफ सवर्ण वर्ग में नाराजगी की चर्चा, दूसरी तरफ युवाओं के बीच शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे और अब व्यापारी वर्ग से जुड़े सवाल। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से गंभीर चुनौती बन सकती है। क्या यह राजनीतिक आत्मघाती रणनीति है या बदलते समय के साथ नीतिगत फैसलों का असर—इस पर बहस हो सकती है। आने वाले चुनावों में इसका क्या असर होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।

प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी

Association or organisation आरा, भोजपुर, बिहार•

10 hrs ago