मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की सकारात्मक पहल के बाद करौली जिले के पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर चला आ रहा 20 वर्ष पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया है। जयपुर के शिक्षा संकुल में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता संपन्न हुआ, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहमति बनाई। यह उल्लेखनीय है कि 2100 एमसीएफटी क्षमता के पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, लेकिन वर्ष 2006 से बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी का प्रवाह बाधित था। गुडला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार यह मांग कर रहे थे कि नहरों में पानी छोड़ने की अनुमति तभी दी जाए जब उन्हें लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुडला क्षेत्र के इन 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम से पानी दिए जाने की घोषणा की थी, जिससे विवाद समाधान की दिशा में सकारात्मक माहौल बना। इस घोषणा के बाद नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया, जो अब समाप्ति की ओर है, और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस योजना के क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सकारात्मक सोच के कारण ही दोनों पक्षों में सहमति बनी और सरकार ने उनकी जायज मांगें मानी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बांध का पानी छोड़े जाने की तारीख सात दिन के भीतर तय कर ली जाएगी और नहरी तंत्र का तकनीकी आकलन कर जल्द ही टेस्टिंग के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने और कमांड क्षेत्र में लिफ्ट योजना से सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने की मांग पर भी शीघ्र कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए नहरों में जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह किया, जबकि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दो दशक पुराने इस विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया और किसानों से आपसी सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में जल संसाधन विभाग, आरपीए, ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस, और जिला प्रशासन के कई उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समाधान से जुड़े सभी पहलुओं और सरकार की कार्यवाही की जानकारी दी। इस अवसर पर गुडला संघर्ष समिति, ग्रामोत्थान संस्था एवं गंभीर नदी जल बचाओ समिति के प्रतिनिधियों ने भी इस दशकों पुरानी समस्या का समाधान करने पर भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त किया।

जनहित आवाज न्यूज़

Newsagent Khandar, Sawai Madhopur•

1 hr ago

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की सकारात्मक पहल के बाद करौली जिले के पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर चला आ रहा 20 वर्ष पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया है। जयपुर के शिक्षा संकुल में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता संपन्न हुआ, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहमति बनाई। यह उल्लेखनीय है कि 2100 एमसीएफटी क्षमता के पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, लेकिन वर्ष 2006 से बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी का प्रवाह बाधित था। गुडला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार यह मांग कर रहे थे कि नहरों में पानी छोड़ने की अनुमति तभी दी जाए जब उन्हें लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुडला क्षेत्र के इन 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम से पानी दिए जाने की घोषणा की थी, जिससे विवाद समाधान की दिशा में सकारात्मक माहौल बना। इस घोषणा के बाद नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया, जो अब समाप्ति की ओर है, और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस योजना के क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सकारात्मक सोच के कारण ही दोनों पक्षों में सहमति बनी और सरकार ने उनकी जायज मांगें मानी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बांध का पानी छोड़े जाने की तारीख सात दिन के भीतर तय कर ली जाएगी और नहरी तंत्र का तकनीकी आकलन कर जल्द ही टेस्टिंग के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने और कमांड क्षेत्र में लिफ्ट योजना से सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने की मांग पर भी शीघ्र कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए नहरों में जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह किया, जबकि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दो दशक पुराने इस विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया और किसानों से आपसी सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में जल संसाधन विभाग, आरपीए, ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस, और जिला प्रशासन के कई उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समाधान से जुड़े सभी पहलुओं और सरकार की कार्यवाही की जानकारी दी। इस अवसर पर गुडला संघर्ष समिति, ग्रामोत्थान संस्था एवं गंभीर नदी जल बचाओ समिति के प्रतिनिधियों ने भी इस दशकों पुरानी समस्या का समाधान करने पर भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त किया।