पलिया तहसील क्षेत्र बेखौफ चल रहा में सफेद रेत का काला कारोबार बेखौफ,रस्म अदायगी में सिमटा तहसील प्रशासन पलिया कलां खीरी। पलिया तहसील क्षेत्र में इन दिनों सफेद रेत का काला कारोबार अपने चरम पर है। हैरत की बात यह है कि जो अवैध खनन कभी रात के अंधेरे में चोरी-छिपे हुआ करता था, वह अब तहसील प्रशासन की नाक के नीचे दिन के उजाले में बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे नियमों को ताक पर रखकर नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल खानापूर्ति और रस्म अदायगी तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों की मानें तो पलिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बालू और मिट्टी के अवैध खनन का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। सड़कों पर बेतरतीब दौड़ती रेत और मिट्टी से लदी ट्रालियां इस अवैध कारोबार की तस्दीक खुद कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाला पहलू 'एक परमिट, सौ चक्कर' का खेल है। खनन माफिया कथित तौर पर प्रशासन से एक परमिट जारी करवाते हैं और उसी की आड़ में दिन भर दर्जनों ट्रालियां अवैध रूप से दौड़ाई जाती हैं। जब भी कोई जांच की बात आती है, तो इसी पुराने परमिट को ढाल बनाकर दिखा दिया जाता है। अवैध खनन के इस खेल से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार इस काले कारोबार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती साबित हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि शारदा नदी के तटवर्ती इलाकों में जिस तरह अंधाधुंध बालू निकाली जा रही है, उससे नदी की धारा का रुख बदल सकता है। ग्रामीणों का दर्द है कि मानसून आने पर जब शारदा नदी उफान पर होगी, तो अवैध खनन के कारण बने गहरे गड्ढों और भौगोलिक बदलाव की वजह से उन्हें एक बार फिर भीषण बाढ़ की जद में आना पड़ेगा। ग्रामीणों के मुताबिक, "प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा हमें अपने घर और फसलें गंवाकर भुगतना होगा।" प्रशासनिक शिथिलता का आलम यह है कि सड़कों पर सरपट दौड़ते ये ओवरलोड वाहन न सिर्फ राजस्व को चूना लगा रहे हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं को भी दावत दे रहे हैं। कभी-कभार दिखावे के लिए एक-दो ट्रालियों को रोककर कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी जाती है, जिससे खनन सिंडिकेट के मनोबल पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अवैध खनन के इस नेटवर्क ने क्षेत्र की पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है, फिर भी जिम्मेदारों की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। बाक्स पलिया क्षेत्र हर साल शारदा नदी की विनाशकारी बाढ़ और कटान का दंश झेलता है। इसके बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों की रहस्यमयी चुप्पी ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रही है। ग्रामीणों का आक्रोश स्पष्ट है— "जब रक्षक ही हमें तबाही के मुँह में धकेलने को तैयार हैं, तो हमारी पुकार कौन सुनेगा?" क्या प्रशासन को मानसून का इंतज़ार है, जब ये अवैध गड्ढे जलसमाधि का कारण बनेंगे? जिम्मेदारों की यह कार्यशैली न केवल संदिग्ध है, बल्कि सीधे तौर पर जन-धन की हानि को न्योता दे रही है। बाक्स पलिया क्षेत्र में सफेद रेत का यह काला खेल सिर्फ प्रशासनिक शिथिलता नहीं, बल्कि राजनीतिक रसूख और सत्ता के कथित संरक्षण का जीता-जागता प्रमाण है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं के तार सीधे 'ऊपर' तक जुड़े हैं, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन केवल 'रस्म अदायगी' तक सीमित है। विडंबना देखिए, जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त बाढ़ से बचाने के वादे करते थे, आज वही इस अवैध खनन पर मौन साधकर ग्रामीणों को तबाही के मुँह में धकेल रहे हैं।

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12 hrs ago

पलिया तहसील क्षेत्र बेखौफ चल रहा में सफेद रेत का काला कारोबार बेखौफ,रस्म अदायगी में सिमटा तहसील प्रशासन पलिया कलां खीरी। पलिया तहसील क्षेत्र में इन दिनों सफेद रेत का काला कारोबार अपने चरम पर है। हैरत की बात यह है कि जो अवैध खनन कभी रात के अंधेरे में चोरी-छिपे हुआ करता था, वह अब तहसील प्रशासन की नाक के नीचे दिन के उजाले में बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे नियमों को ताक पर रखकर नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल खानापूर्ति और रस्म अदायगी तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों की मानें तो पलिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बालू और मिट्टी के अवैध खनन का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। सड़कों पर बेतरतीब दौड़ती रेत और मिट्टी से लदी ट्रालियां इस अवैध कारोबार की तस्दीक खुद कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाला पहलू 'एक परमिट, सौ चक्कर' का खेल है। खनन माफिया कथित तौर पर प्रशासन से एक परमिट जारी करवाते हैं और उसी की आड़ में दिन भर दर्जनों ट्रालियां अवैध रूप से दौड़ाई जाती हैं। जब भी कोई जांच की बात आती है, तो इसी पुराने परमिट को ढाल बनाकर दिखा दिया जाता है। अवैध खनन के इस खेल से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार इस काले कारोबार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती साबित हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि शारदा नदी के तटवर्ती इलाकों में जिस तरह अंधाधुंध बालू निकाली जा रही है, उससे नदी की धारा का रुख बदल सकता है। ग्रामीणों का दर्द है कि मानसून आने पर जब शारदा नदी उफान पर होगी, तो अवैध खनन के कारण बने गहरे गड्ढों और भौगोलिक बदलाव की वजह से उन्हें एक बार फिर भीषण बाढ़ की जद में आना पड़ेगा। ग्रामीणों के मुताबिक, "प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा हमें अपने घर और फसलें गंवाकर भुगतना होगा।" प्रशासनिक शिथिलता का आलम यह है कि सड़कों पर सरपट दौड़ते ये ओवरलोड वाहन न सिर्फ राजस्व को चूना लगा रहे हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं को भी दावत दे रहे हैं। कभी-कभार दिखावे के लिए एक-दो ट्रालियों को रोककर कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी जाती है, जिससे खनन सिंडिकेट के मनोबल पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अवैध खनन के इस नेटवर्क ने क्षेत्र की पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है, फिर भी जिम्मेदारों की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। बाक्स पलिया क्षेत्र हर साल शारदा नदी की विनाशकारी बाढ़ और कटान का दंश झेलता है। इसके बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों की रहस्यमयी चुप्पी ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रही है। ग्रामीणों का आक्रोश स्पष्ट है— "जब रक्षक ही हमें तबाही के मुँह में धकेलने को तैयार हैं, तो हमारी पुकार कौन सुनेगा?" क्या प्रशासन को मानसून का इंतज़ार है, जब ये अवैध गड्ढे जलसमाधि का कारण बनेंगे? जिम्मेदारों की यह कार्यशैली न केवल संदिग्ध है, बल्कि सीधे तौर पर जन-धन की हानि को न्योता दे रही है। बाक्स पलिया क्षेत्र में सफेद रेत का यह काला खेल सिर्फ प्रशासनिक शिथिलता नहीं, बल्कि राजनीतिक रसूख और सत्ता के कथित संरक्षण का जीता-जागता प्रमाण है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं के तार सीधे 'ऊपर' तक जुड़े हैं, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन केवल 'रस्म अदायगी' तक सीमित है। विडंबना देखिए, जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त बाढ़ से बचाने के वादे करते थे, आज वही इस अवैध खनन पर मौन साधकर ग्रामीणों को तबाही के मुँह में धकेल रहे हैं।