रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के सलीमपुर भैरव अकोढ़िया गाँव में भू-माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की बेशकीमती ज़मीनों, जिनमें तालाब और अन्य बंजर खलिहान शामिल हैं, पर लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इन कब्जों के कारण गाँव को भविष्य में भारी संकट से गुज़रना पड़ सकता है। इस अवैध कब्जे के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे गाँव को भविष्य में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन तालाबों का इस्तेमाल बारिश के पानी की निकासी के लिए होता है, और इनके भर जाने व निर्माण होने से गाँव में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ ही, बहुत से किसान इन्हीं तालाबों से अपने खेतों में पानी लगाते हैं, और इनके समाप्त होने से सिंचाई का संकट खड़ा हो जाएगा। तालाबों के खत्म होने से गाँव के भूजल स्तर में भी गिरावट आएगी। भीषण गर्मी में इन्हीं तालाबों से पशु-पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं, और उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार गाँव-गाँव में तालाबों और जलाशयों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं सलीमपुर भैरव अकोढ़िया में पुराने तालाबों को भरकर उन पर कब्जा किया जा रहा है। यह अवैध कब्जे का कार्य किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव में तालाबों पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। इन सब के बावजूद, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस स्थिति से 'अंजान' बने हुए हैं, जिससे भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे बेशकीमती ज़मीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या योगी सरकार में भी भू-माफिया सरकारी ज़मीनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, जबकि सरकार स्वयं इन्हें बचाने के बड़े प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि इस खबर के सामने आने के बाद इन गंभीर मुद्दों पर कोई कार्रवाई होती है, या इन्हें भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

Dhirendra Shukla

ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के सलीमपुर भैरव अकोढ़िया गाँव में भू-माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की बेशकीमती ज़मीनों, जिनमें तालाब और अन्य बंजर खलिहान शामिल हैं, पर लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इन कब्जों के कारण गाँव को भविष्य में भारी संकट से गुज़रना पड़ सकता है। इस अवैध कब्जे के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे गाँव को भविष्य में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन तालाबों का इस्तेमाल बारिश के पानी की निकासी के लिए होता है, और इनके भर जाने व निर्माण होने से गाँव में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ ही, बहुत से किसान इन्हीं तालाबों से अपने खेतों में पानी लगाते हैं, और इनके समाप्त होने से सिंचाई का संकट खड़ा हो जाएगा। तालाबों के खत्म होने से गाँव के भूजल स्तर में भी गिरावट आएगी। भीषण गर्मी में इन्हीं तालाबों से पशु-पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं, और उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार गाँव-गाँव में तालाबों और जलाशयों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं सलीमपुर भैरव अकोढ़िया में पुराने तालाबों को भरकर उन पर कब्जा किया जा रहा है। यह अवैध कब्जे का कार्य किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव में तालाबों पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। इन सब के बावजूद, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस स्थिति से 'अंजान' बने हुए हैं, जिससे भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे बेशकीमती ज़मीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या योगी सरकार में भी भू-माफिया सरकारी ज़मीनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, जबकि सरकार स्वयं इन्हें बचाने के बड़े प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि इस खबर के सामने आने के बाद इन गंभीर मुद्दों पर कोई कार्रवाई होती है, या इन्हें भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।