राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को मनरेगा बचाओ मोर्चा के आह्वान पर एक ऐतिहासिक मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आयोजित इस महापंचायत में राजस्थान के लगभग 27 जिलों से हजारों मनरेगा मजदूरों, महिलाओं, आदिवासी समुदायों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मजदूरों ने एक स्वर में VB–GRAM-G कानून को रद्द करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में बहाल करने का ऐलान किया। महापंचायत में वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि मनरेगा कोई राहत या दया योजना नहीं, बल्कि संघर्षों से हासिल किया गया कानूनी अधिकार है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन’ (VB–GRAM-G) लागू किया जाना ग्रामीण मजदूरों, महिलाओं और वंचित समुदायों के साथ विश्वासघात है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और मनरेगा आंदोलन की अग्रणी अरुणा रॉय ने कहा कि VB–GRAM-G संविधान की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने पहली बार गांव के गरीब को राज्य से काम मांगने का अधिकार दिया था, जबकि नया कानून इस अधिकार को छीनकर रोजगार को केंद्र सरकार के नियंत्रण में सौंप देता है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों के बजाय केंद्रीकरण का कानून है। मनरेगा कानून के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि VB–GRAM-G रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि मजदूरों की असुरक्षा की गारंटी है। काम, मजदूरी और योजना—तीनों को ग्राम सभा और राज्यों से छीनकर केंद्र के हवाले कर दिया गया है। अब मजदूर का काम मांगना कानूनी अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर होगा। राज्यों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ मनरेगा बचाओ मोर्चा ने कहा कि नए कानून में Normative Allocation व्यवस्था के तहत राज्यों को सीमित और पूर्व-निर्धारित बजट दिया जाएगा। वास्तविक जरूरत से अधिक मांग होने पर पूरा आर्थिक भार राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा, जिससे रोजगार में कटौती तय है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि VB–GRAM-G के तहत योजना निर्माण की प्रक्रिया ग्राम सभा से छीनकर केंद्रीय एजेंसियों और राष्ट्रीय आधारभूत ढांचे के हवाले कर दी गई है, जिससे स्थानीय जरूरतों और सामुदायिक निगरानी की अनदेखी हो रही है।

Isha sharma

Jaipur, Rajasthan•

13 hrs ago