मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल के तहत, बाढ़ के अभ्यासिक मध्य विद्यालय में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों के अनुरूप स्थानीय लोगों की जनसमस्याओं का त्वरित निपटारा करना था, जिसके लिए विभिन्न विभागों की टीमें मौजूद रहीं। शिविर में मुख्य रूप से जमीन से जुड़े विवाद, नली-गली संबंधी शिकायतें और राजस्व विभाग से संबंधित मामले सामने आए। नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी मार्तंड वर्धन सिंह ने बताया कि प्राप्त सभी शिकायतों को एक पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है और जांच-पड़ताल के बाद उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग, थाना और विद्युत विभाग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की संतोषजनक स्थिति का संकेत है। जानकारी दी गई है कि इस प्रकार के सहयोग शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित किए जाते हैं। यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रशासनिक जवाबदेही और जनसुनवाई को मजबूत करने पर दिए जा रहे विशेष जोर का ही परिणाम है, जिससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय उनके अपने क्षेत्र में ही समस्याओं का समाधान मिल रहा है।

JMBNEWS

पत्रकार बाढ़, पटना, बिहार•

1 hr ago

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल के तहत, बाढ़ के अभ्यासिक मध्य विद्यालय में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों के अनुरूप स्थानीय लोगों की जनसमस्याओं का त्वरित निपटारा करना था, जिसके लिए विभिन्न विभागों की टीमें मौजूद रहीं। शिविर में मुख्य रूप से जमीन से जुड़े विवाद, नली-गली संबंधी शिकायतें और राजस्व विभाग से संबंधित मामले सामने आए। नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी मार्तंड वर्धन सिंह ने बताया कि प्राप्त सभी शिकायतों को एक पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है और जांच-पड़ताल के बाद उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग, थाना और विद्युत विभाग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की संतोषजनक स्थिति का संकेत है। जानकारी दी गई है कि इस प्रकार के सहयोग शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित किए जाते हैं। यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रशासनिक जवाबदेही और जनसुनवाई को मजबूत करने पर दिए जा रहे विशेष जोर का ही परिणाम है, जिससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय उनके अपने क्षेत्र में ही समस्याओं का समाधान मिल रहा है।