मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र की एक पीड़ित महिला न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। उसने अपनी शिकायत के निस्तारण और इंसाफ के लिए उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई है।

मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र की एक पीड़ित महिला न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। उसने अपनी शिकायत के निस्तारण और इंसाफ के लिए उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में हालिया विवाद को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कस्टडी में हुई मारपीट पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया है कि यदि छोटी बात पर ऐसी हिंसा हो सकती है, तो अधिकारी अधिक गुस्से की स्थिति में गोली चलाने या ऐसा आदेश देने से कैसे परहेज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने घटना पर खेद व्यक्त करने के बजाय आंदोलनकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है, जिससे सच को छिपाने की आशंका प्रबल हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिले का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और इसे जातीय तनाव में बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 'क्रांतिधरा मेरठ' में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन और सरकार को 7 दिनों का समय देते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों और मांगों पर आगे क्या कदम उठाता है।

मऊ के मुंशीपुरा वार्ड 27 के सभासद शमीम अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे वरिष्ठ सभासद के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे शमीम अहमद ने चेयरमैन और ईओ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की वजह से उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। मीडिया कर्मियों को दिए बयान में शमीम अहमद ने दावा किया कि नगर विकास मंत्री एके शर्मा द्वारा शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपये भेजे गए हैं, लेकिन वार्ड 27 में उन पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका द्वारा वार्ड में कोई विकास कार्य न होने से वे बेहद क्षुब्ध हैं, जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा।

मऊ में ई-बाइक खरीदने गई एक युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में एएसपी अनूप कुमार ने अपना बयान दिया है। इस गंभीर घटना के संदर्भ में पुलिस प्रशासन की ओर से अब स्थिति पर जानकारी साझा की गई है।

मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना विकासखंड की ग्राम पंचायत कमालपुर पहाड़पुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशन कार्डधारक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कर पांच नए स्वयं सहायता समूहों का गठन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) आदित्य सिंह के अनुसार, शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं को समूहों से जोड़कर बकरी पालन, सूअर पालन, कुटीर उद्योग, किराना दुकान और ब्यूटी पार्लर जैसे स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्हें बैंक ऋण, प्रशिक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। तकनीकी सर्वर की समस्या के चलते छह अन्य समूहों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अधूरी रह गई, जिसे पूरा करने के लिए संबंधित महिलाओं को शनिवार को पुनः बुलाया गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, एनआरएलएम टीम और समूह से जुड़ी अन्य सहयोगी मौजूद रहे।

गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में स्टांप विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, विक्रेता ₹10 के स्टांप और ₹10 की टिकट को ₹20-₹20 में बेच रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो स्टांप और दो टिकट खरीदने पर कुल ₹80 लिए जा रहे हैं, जबकि रजिस्टर में इनकी कीमत मात्र ₹10 ही अंकित की जा रही है। इस मामले की जानकारी एसडीएम जमानिया को भी दी गई है और उन्हें घटना का वीडियो भी भेजा जा चुका है। आरोप है कि सबूत के तौर पर वीडियो उपलब्ध कराने के बावजूद अधिकारी लिखित शिकायत और गवाही की मांग कर रहे हैं और इस गंभीर विषय को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब क्षेत्र में यह देखने का विषय है कि अधिकारियों को वीडियो साक्ष्य मिलने के बाद वे इस मनमानी पर क्या कार्रवाई करते हैं।

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर अपनी राय स्पष्ट की है। उन्होंने राज्य के मौजूदा सियासी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरा मोर्चा ही जनता के लिए एकमात्र विकल्प है।

मऊ जिले की मधुबन नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की भर्ती और उनके वेतन भुगतान में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। नगर पंचायत के सभासद अखिलेश राज, नीलेश राजरत्नम और राजकुमार राजभर ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष आरती मल्ल और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासदों का दावा है कि अध्यक्ष और ईओ की मिलीभगत से सफाई कर्मियों के असली नामों के स्थान पर उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करके करीब 60 लाख रुपये की हेराफेरी की गई है। साथ ही, सुग्गीचौरी रोड पर नाले के निर्माण कार्य में भी मानकों की अनदेखी करने की बात कही गई है। इस शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर गुरुवार को अपर नगर आयुक्त प्रमोद पाण्डेय के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम मधुबन पहुंची, जिसमें लेखा, स्थापना और अभियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल थे। टीम ने नगर पंचायत कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों, उपस्थिति पंजिकाओं, बैंक खातों और जॉब कार्ड की गहन जांच की। जांच के दौरान कई सफाई कर्मी मौके पर उपस्थित नहीं मिले, जबकि उनके स्थान पर अन्य लोग काम करते पाए गए। अपर नगर आयुक्त प्रमोद पाण्डेय ने इसे गंभीर अनियमितता बताया है। जांच टीम ने संदिग्ध कर्मियों के बयान दर्ज करने के साथ ही लेखा लिपिक, सुपरवाइजर और संबंधित बाबुओं से पूछताछ की है और वेतन भुगतान से जुड़ी सभी फाइलें अपने कब्जे में ले ली हैं।