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छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार पहुँचकर ₹650 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ₹1 करोड़ से अधिक लागत के गोंडवाना भवन का लोकार्पण किया और ₹63 लाख के नए कार्यों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। उन्होंने पिछली सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छल करने का आरोप दोहराया और बताया कि उनकी सरकार ने 18 लाख में से 10 लाख आवास बनवा दिए हैं, शेष भी जल्द पूरे किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू की मांग पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में जल्द ही एक ऑडिटोरियम बनाने का भी आश्वासन दिया।

2 hrs ago
user_नागेन्द्र निषाद
नागेन्द्र निषाद
राजिम, गरियाबंद, छत्तीसगढ़•
2 hrs ago

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार पहुँचकर ₹650 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ₹1 करोड़ से अधिक लागत के गोंडवाना भवन का लोकार्पण किया और ₹63 लाख के नए कार्यों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने मंच से प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। उन्होंने पिछली सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छल करने का आरोप दोहराया और बताया कि उनकी सरकार ने 18 लाख में से 10 लाख आवास बनवा दिए हैं, शेष भी जल्द पूरे किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू की मांग पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में जल्द ही एक ऑडिटोरियम बनाने का भी आश्वासन दिया।

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  • छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार पहुँचकर ₹650 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ₹1 करोड़ से अधिक लागत के गोंडवाना भवन का लोकार्पण किया और ₹63 लाख के नए कार्यों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। उन्होंने पिछली सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छल करने का आरोप दोहराया और बताया कि उनकी सरकार ने 18 लाख में से 10 लाख आवास बनवा दिए हैं, शेष भी जल्द पूरे किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू की मांग पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में जल्द ही एक ऑडिटोरियम बनाने का भी आश्वासन दिया।
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    छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार पहुँचकर ₹650 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ₹1 करोड़ से अधिक लागत के गोंडवाना भवन का लोकार्पण किया और ₹63 लाख के नए कार्यों की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। उन्होंने पिछली सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छल करने का आरोप दोहराया और बताया कि उनकी सरकार ने 18 लाख में से 10 लाख आवास बनवा दिए हैं, शेष भी जल्द पूरे किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू की मांग पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में जल्द ही एक ऑडिटोरियम बनाने का भी आश्वासन दिया।
    user_नागेन्द्र निषाद
    नागेन्द्र निषाद
    राजिम, गरियाबंद, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं और विशेषकर जन्म लेने वाली बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में 'रानी दुर्गावती योजना' का ऐलान किया। इस योजना के तहत, जन्म लेने वाली हर बच्ची को 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि बच्ची के 18 साल की उम्र पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, घर में बच्ची का जन्म होते ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हालांकि, अभी इस योजना की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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    छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं और विशेषकर जन्म लेने वाली बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में 'रानी दुर्गावती योजना' का ऐलान किया। इस योजना के तहत, जन्म लेने वाली हर बच्ची को 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि बच्ची के 18 साल की उम्र पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, घर में बच्ची का जन्म होते ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हालांकि, अभी इस योजना की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
    user_Sooraj singh
    Sooraj singh
    Student Raipur, Chhattisgarh•
    16 hrs ago
  • रायपुर के तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में, परिशांति भंग कर उपद्रव फैलाने वाले चार असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को विभिन्न स्थानों से इन असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन विवाद, लड़ाई-झगड़ा और उपद्रव करने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया, तब भी वे अत्यधिक उग्र होकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने सभी आरोपियों को तत्काल धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय तिल्दा-नेवरा में पेश किया। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने के बाद, चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों का एक अलग डोजियर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। जेल भेजे गए आरोपियों की पहचान संजय वर्मा (23 वर्ष), ग्राम ताराशिव; विजय कोसले (21 वर्ष), ग्राम तुलसी नेवरा; रवि यादव (23 वर्ष), ग्राम तुलसी नेवरा; और शोभू साहू (19 वर्ष), जोता फाटक के पास, तिल्दा के रूप में हुई है। तिल्दा-नेवरा पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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    रायपुर के तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में, परिशांति भंग कर उपद्रव फैलाने वाले चार असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को विभिन्न स्थानों से इन असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन विवाद, लड़ाई-झगड़ा और उपद्रव करने की सूचना मिली थी।

पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया, तब भी वे अत्यधिक उग्र होकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने सभी आरोपियों को तत्काल धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय तिल्दा-नेवरा में पेश किया। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने के बाद, चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों का एक अलग डोजियर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

जेल भेजे गए आरोपियों की पहचान संजय वर्मा (23 वर्ष), ग्राम ताराशिव; विजय कोसले (21 वर्ष), ग्राम तुलसी नेवरा; रवि यादव (23 वर्ष), ग्राम तुलसी नेवरा; और शोभू साहू (19 वर्ष), जोता फाटक के पास, तिल्दा के रूप में हुई है। तिल्दा-नेवरा पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
    user_जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    Journalist टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ शासन के 'खेत बचाओ अभियान' और एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा) योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत जोगीगुफा (लिटिया) में कृषि विभाग दुर्ग द्वारा एक जिला स्तरीय किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री गजेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस गरिमामयी आयोजन में जिला पंचायत दुर्ग के उपाध्यक्ष श्री पवन शर्मा जी भी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अहिवारा विधायक माननीय श्री डोहनलाल कोर्सेवाडा जी, साजा विधायक माननीय श्री ईश्वर साहू जी, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू जी, जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर जी और श्री जितेंद्र यादव जी, विधायक प्रतिनिधि अहिवारा विधानसभा श्री सतीश साहू जी, जनपद पंचायत धमधा के अध्यक्ष श्री लीमन साहू जी और उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति देवांगन जी उपस्थित रहे। इनके साथ ही मंडल अध्यक्ष श्री बीरबल पटेल जी, महामंत्री श्री नीलांबर साहू जी, श्री सूरज देशमुख जी, कृषि विभाग के अधीनस्थ अधिकारी, किसान बंधु, क्षेत्रीय सरपंचगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, और बड़ी संख्या में माताएं-बहनें भी मौजूद रहीं। मेले में आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्देश्य किसान भाइयों को अपनी आय दोगुनी करने और खेती को उन्नत बनाने के लिए नई दिशा प्रदान करना था।
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    छत्तीसगढ़ शासन के 'खेत बचाओ अभियान' और एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा) योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत जोगीगुफा (लिटिया) में कृषि विभाग दुर्ग द्वारा एक जिला स्तरीय किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री गजेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस गरिमामयी आयोजन में जिला पंचायत दुर्ग के उपाध्यक्ष श्री पवन शर्मा जी भी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अहिवारा विधायक माननीय श्री डोहनलाल कोर्सेवाडा जी, साजा विधायक माननीय श्री ईश्वर साहू जी, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू जी, जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर जी और श्री जितेंद्र यादव जी, विधायक प्रतिनिधि अहिवारा विधानसभा श्री सतीश साहू जी, जनपद पंचायत धमधा के अध्यक्ष श्री लीमन साहू जी और उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति देवांगन जी उपस्थित रहे। इनके साथ ही मंडल अध्यक्ष श्री बीरबल पटेल जी, महामंत्री श्री नीलांबर साहू जी, श्री सूरज देशमुख जी, कृषि विभाग के अधीनस्थ अधिकारी, किसान बंधु, क्षेत्रीय सरपंचगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, और बड़ी संख्या में माताएं-बहनें भी मौजूद रहीं।

मेले में आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्देश्य किसान भाइयों को अपनी आय दोगुनी करने और खेती को उन्नत बनाने के लिए नई दिशा प्रदान करना था।
    user_हेमंत उमरे
    हेमंत उमरे
    पत्रकार दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•
    5 hrs ago
  • बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशानुसार, शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर में 7 एकड़ 75 डिसमिल शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें 23 मकानों को हटाया गया। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध शासकीय भूमि का संरक्षण करना है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने से पहले भूमि का अभिलेखीय परीक्षण, सीमांकन और विस्तृत सर्वेक्षण किया। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए, साथ ही स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर भी प्रदान किया गया। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कार्रवाई कानून सम्मत, पारदर्शी हो और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आम नागरिकों की सुविधाओं व संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद निर्धारित तिथि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में 23 मकानों से अतिक्रमण हटाया गया, जिससे लगभग 7 एकड़ 75 डिसमिल भूमि मुक्त हुई। यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई और कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। मुक्त कराई गई भूमि को शासकीय अभिलेखों के अनुरूप सुरक्षित किया गया है, जिसका उपयोग भविष्य में जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने अधिकारियों को जिले में शासकीय भूमि की नियमित निगरानी करने और अतिक्रमण के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जनहित से जुड़ी भूमि को सुरक्षित रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
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    बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशानुसार, शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर में 7 एकड़ 75 डिसमिल शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें 23 मकानों को हटाया गया। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध शासकीय भूमि का संरक्षण करना है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने से पहले भूमि का अभिलेखीय परीक्षण, सीमांकन और विस्तृत सर्वेक्षण किया। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए, साथ ही स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर भी प्रदान किया गया। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कार्रवाई कानून सम्मत, पारदर्शी हो और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आम नागरिकों की सुविधाओं व संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए।

राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद निर्धारित तिथि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में 23 मकानों से अतिक्रमण हटाया गया, जिससे लगभग 7 एकड़ 75 डिसमिल भूमि मुक्त हुई। यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई और कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। मुक्त कराई गई भूमि को शासकीय अभिलेखों के अनुरूप सुरक्षित किया गया है, जिसका उपयोग भविष्य में जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने अधिकारियों को जिले में शासकीय भूमि की नियमित निगरानी करने और अतिक्रमण के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जनहित से जुड़ी भूमि को सुरक्षित रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
    user_ANIL XALXO
    ANIL XALXO
    Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    16 hrs ago
  • बलरामपुर जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी लगातार समीक्षा कर रही हैं। कलेक्टर स्वयं विभिन्न मामलों की स्थिति का जायजा लेकर उनके प्रभावी समाधान पर विशेष जोर दे रही हैं, जिसका मुख्य फोकस शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर है। इसी कड़ी में, कलेक्टर ने विकासखंड राजपुर की ग्राम पंचायत सेवारी से संबंधित एक सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जानकारी ली, जिसमें खाद्यान्न वितरण में देरी का मुद्दा उठाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न का आवंटन और आपूर्ति विलंब से पहुँचने के कारण वितरण कार्य प्रभावित हो रहा था, जिससे हितग्राहियों को असुविधा हो रही थी। मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने स्वयं दूरभाष पर शिकायतकर्ता, जो एक उचित मूल्य दुकान संचालक थे, से बात की और समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की। खाद्यान्न आपूर्ति में विलंब की जानकारी मिलने पर, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था जनहित से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों और जरूरतमंद परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाया जाए और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न हो, बल्कि समस्याओं का प्रभावी और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लंबित और असंतोषजनक निराकरण वाले मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का वास्तविक और संतोषजनक निराकरण हुआ है या नहीं। जिला प्रशासन का प्रयास आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है।
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    बलरामपुर जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी लगातार समीक्षा कर रही हैं। कलेक्टर स्वयं विभिन्न मामलों की स्थिति का जायजा लेकर उनके प्रभावी समाधान पर विशेष जोर दे रही हैं, जिसका मुख्य फोकस शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर है।

इसी कड़ी में, कलेक्टर ने विकासखंड राजपुर की ग्राम पंचायत सेवारी से संबंधित एक सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जानकारी ली, जिसमें खाद्यान्न वितरण में देरी का मुद्दा उठाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न का आवंटन और आपूर्ति विलंब से पहुँचने के कारण वितरण कार्य प्रभावित हो रहा था, जिससे हितग्राहियों को असुविधा हो रही थी। मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने स्वयं दूरभाष पर शिकायतकर्ता, जो एक उचित मूल्य दुकान संचालक थे, से बात की और समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की। खाद्यान्न आपूर्ति में विलंब की जानकारी मिलने पर, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था जनहित से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों और जरूरतमंद परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाया जाए और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न हो, बल्कि समस्याओं का प्रभावी और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लंबित और असंतोषजनक निराकरण वाले मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का वास्तविक और संतोषजनक निराकरण हुआ है या नहीं। जिला प्रशासन का प्रयास आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है।
    user_Puran Dewangan
    Puran Dewangan
    Rajpur, Balrampur•
    21 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई, डीज़ल-पेट्रोल की क़ीमतों और किसानों को खाद न मिलने जैसे मुद्दों पर चिंता ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ाए जा रहे बिजली बिलों के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार हैं। बघेल ने इन सभी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराया।
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    छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई, डीज़ल-पेट्रोल की क़ीमतों और किसानों को खाद न मिलने जैसे मुद्दों पर चिंता ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ाए जा रहे बिजली बिलों के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार हैं।

बघेल ने इन सभी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराया।
    user_गोविन्द राम
    गोविन्द राम
    Court reporter पलारी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नशे की हालत में वाहन चला रहे एक कार चालक और एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 16 जून 2026 को चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान, कार क्रमांक CG 07 BQ 9988 और ट्रैक्टर क्रमांक CG 04 PM 4238 के चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने दोनों चालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है। तिल्दा-नेवरा पुलिस ने आम नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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    रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नशे की हालत में वाहन चला रहे एक कार चालक और एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 16 जून 2026 को चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान, कार क्रमांक CG 07 BQ 9988 और ट्रैक्टर क्रमांक CG 04 PM 4238 के चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

पुलिस ने दोनों चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने दोनों चालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है।

तिल्दा-नेवरा पुलिस ने आम नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
    user_जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    Journalist टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
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