छूट के लॉलीपॉप और कर बढ़ोतरी के मायाजाल में उलझी गाजियाबाद की जनता — अवधेश शर्मा (अध्यक्ष, व्यापार मंडल) छूट के लॉलीपॉप और कर बढ़ोतरी के मायाजाल में उलझी गाजियाबाद की जनता — अवधेश शर्मा (अध्यक्ष, व्यापार मंडल) गाजियाबाद। नगर निगम के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आ रहा है। एक ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘जनहित’ के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता खुद को आर्थिक बोझ के दबाव में ठगा हुआ महसूस कर रही है। शहरवासियों का कहना है कि जब वर्ष 2023 में ही कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित हो चुका था, तो इसे पारदर्शिता के साथ पहले लागू क्यों नहीं किया गया। वहीं 30 जून 2025 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव निरस्त होने के बाद अब अचानक छूट की घोषणा करना भी सवालों के घेरे में है। छूट का झुनझुना बनाम फ्लैट बढ़ोतरी प्रशासन 10% हाउस टैक्स वृद्धि की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ जुड़ी जटिल शर्तें आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। लोगों का आरोप है कि छूट के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कागजी योजनाएं, जमीनी हकीकत अलग गीला-सूखा कूड़ा अलग करने पर छूट देने की योजना को कई स्थानों पर अव्यवहारिक बताया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में कूड़ा गाड़ियां नियमित नहीं पहुंच रही हैं, वहीं क्यूआर कोड जैसी व्यवस्थाएं बुजुर्गों और आम लोगों के लिए जटिल साबित हो रही हैं। मकान की उम्र निर्धारण पर सवाल मकानों की उम्र तय करने की प्रक्रिया को लेकर भी पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अधिकारियों की विवेकाधीन हो गई है, जिससे मनमानी और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ रही है। पालिका ट्रक स्टैंड मार्केट बना उदाहरण नगर निगम पर पुराने अनुबंधों की अनदेखी कर किराए में भारी वृद्धि करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसे व्यापारी वर्ग शोषण के रूप में देख रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने कहा, “अगर प्रशासन की नीयत साफ है तो छूट के इस जटिल मायाजाल को खत्म कर सीधे और पारदर्शी तरीके से कर व्यवस्था लागू की जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और भ्रम की स्थिति समाप्त हो।” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो व्यापारी और आम नागरिक विरोध के लिए मजबूर होंगे।

Gaurav bansal

गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

2 days ago

छूट के लॉलीपॉप और कर बढ़ोतरी के मायाजाल में उलझी गाजियाबाद की जनता — अवधेश शर्मा (अध्यक्ष, व्यापार मंडल) छूट के लॉलीपॉप और कर बढ़ोतरी के मायाजाल में उलझी गाजियाबाद की जनता — अवधेश शर्मा (अध्यक्ष, व्यापार मंडल) गाजियाबाद। नगर निगम के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आ रहा है। एक ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘जनहित’ के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता खुद को आर्थिक बोझ के दबाव में ठगा हुआ महसूस कर रही है। शहरवासियों का कहना है कि जब वर्ष 2023 में ही कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित हो चुका था, तो इसे पारदर्शिता के साथ पहले लागू क्यों नहीं किया गया। वहीं 30 जून 2025 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव निरस्त होने के बाद अब अचानक छूट की घोषणा करना भी सवालों के घेरे में है। छूट का झुनझुना बनाम फ्लैट बढ़ोतरी प्रशासन 10% हाउस टैक्स वृद्धि की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ जुड़ी जटिल शर्तें आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। लोगों का आरोप है कि छूट के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कागजी योजनाएं, जमीनी हकीकत अलग गीला-सूखा कूड़ा अलग करने पर छूट देने की योजना को कई स्थानों पर अव्यवहारिक बताया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में कूड़ा गाड़ियां नियमित नहीं पहुंच रही हैं, वहीं क्यूआर कोड जैसी व्यवस्थाएं बुजुर्गों और आम लोगों के लिए जटिल साबित हो रही हैं। मकान की उम्र निर्धारण पर सवाल मकानों की उम्र तय करने की प्रक्रिया को लेकर भी पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अधिकारियों की विवेकाधीन हो गई है, जिससे मनमानी और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ रही है। पालिका ट्रक स्टैंड मार्केट बना उदाहरण नगर निगम पर पुराने अनुबंधों की अनदेखी कर किराए में भारी वृद्धि करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसे व्यापारी वर्ग शोषण के रूप में देख रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने कहा, “अगर प्रशासन की नीयत साफ है तो छूट के इस जटिल मायाजाल को खत्म कर सीधे और पारदर्शी तरीके से कर व्यवस्था लागू की जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और भ्रम की स्थिति समाप्त हो।” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो व्यापारी और आम नागरिक विरोध के लिए मजबूर होंगे।