अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राजसमंद इकाई ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पुरानी कलेक्ट्री परिसर में जिला अध्यक्ष सतीश आचार्य के नेतृत्व में समस्त कार्यकारिणी और सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया। संगठन ने एनसीटीई द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विदाई एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान करने की मांग की। धरने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने एक विरोध रैली निकालकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर को प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वरिष्ठ शिक्षकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को प्रभावित करता है। उनका तर्क था कि जहां नई भर्ती वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आ रहे हैं, वहीं रिटायरमेंट के करीब पुराने शिक्षकों के साथ किया गया व्यवहार असंवैधानिक है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो केंद्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों द्वारा आगे की योजना बनाई जाएगी।

Tarun Joshi, Rajsamand

राजसमंद, राजसमंद, राजस्थान•

2 hrs ago

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राजसमंद इकाई ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पुरानी कलेक्ट्री परिसर में जिला अध्यक्ष सतीश आचार्य के नेतृत्व में समस्त कार्यकारिणी और सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया। संगठन ने

एनसीटीई द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विदाई एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान करने की मांग की। धरने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने एक विरोध रैली निकालकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश

बुनकर को प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वरिष्ठ शिक्षकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को प्रभावित करता है। उनका तर्क था कि जहां नई भर्ती वाले

शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आ रहे हैं, वहीं रिटायरमेंट के करीब पुराने शिक्षकों के साथ किया गया व्यवहार असंवैधानिक है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो केंद्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों द्वारा आगे की योजना बनाई जाएगी।