बयाना कस्बे की ग्राम पंचायत खूंटखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आया है। योजना में धांधली के आरोपों से आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना के तहत जिन पात्र परिवारों को आवास का लाभ मिलना चाहिए था, उनके नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसके विपरीत, कई अपात्र लोगों को लाभार्थी बनाकर सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोग योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा लाभार्थियों का पुनः सर्वे कराया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके। इस दौरान अजीत सिंह, रोशन, रामराज, रामदीप, कुलदीप, राजवीर, प्रधान, श्यामसिंह, देवीसिंह, चेतराम और सुरेश सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल, खूंटखेड़ा के ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या पात्र लोगों को उनका अधिकार मिल पाता है।

रिपोर्टर राकेश तंवर

बयाना, भरतपुर, राजस्थान•

12 hrs ago

बयाना कस्बे की ग्राम पंचायत खूंटखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आया है। योजना में धांधली के आरोपों से आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना के तहत जिन पात्र परिवारों को आवास का लाभ मिलना चाहिए था, उनके नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसके विपरीत, कई अपात्र लोगों को लाभार्थी बनाकर सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोग योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा लाभार्थियों का पुनः सर्वे कराया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके। इस दौरान अजीत सिंह, रोशन, रामराज, रामदीप, कुलदीप, राजवीर, प्रधान, श्यामसिंह, देवीसिंह, चेतराम और सुरेश सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल, खूंटखेड़ा के ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या पात्र लोगों को उनका अधिकार मिल पाता है।