भंदारगोंदी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिली आधुनिक सुविधाएं, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर होगी पढ़ाई पांढुर्णा। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी कई बार इन सकारात्मक प्रयासों पर सवालिया निशान लगा देती है। ऐसा ही एक मामला पांढुर्णा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंदारगोंदी से सामने आया है, जहां शासन की ओर से सरकारी स्कूलों की कायापलट करने के लिए आधुनिक सुविधाओं का पिटारा खोल दिया गया है। अब यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल जमीन या चटाई पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके बैठने के लिए शासन द्वारा उच्च गुणवत्ता की अलग-अलग टेबल और कुर्सियों की व्यवस्था भेजी गई है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में खेलकूद और मनोरंजन की बेहतरीन सामग्री भी पहुंचाई गई है। भेजी गई इस सामग्री में विशेष प्रकार के झूले, हाथी, घोड़े, घिसर पट्टी और अन्य आकर्षक खिलौने शामिल हैं, जिन्हें देखकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शहर के महंगे निजी स्कूलों की तरह आधुनिक माहौल मिल सके, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ पूरी तरह से आनंदित होकर अपना विकास कर सकें। सरकार हर वर्ग के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और शिक्षा के अधिकार के तहत उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव संसाधन व सामग्री मुफ्त में मुहैया करा रही है। हालांकि, इन तमाम सुविधाओं के धरातल पर उतरने के बाद भी एक बड़ी विडंबना यह देखने को मिल रही है कि ग्राम भंदारगोंदी के ग्रामीण इस बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। आज के समय में जब सरकारी स्कूलों में प्राइवेट संस्थानों से भी बेहतर और आधुनिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, तब भी यहां के लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय उन्हें भारी-भरकम फीस वसूलने वाले निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं। ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने ही गांव में संचालित इन सरकारी स्कूलों की बेहतरी और उनकी सुध लेने की बजाय उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे शासन के इन महत्वाकांक्षी प्रयासों का पूरा लाभ जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम और ग्रामीणों के रहन-सहन पर गौर करें तो एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब भंदारगोंदी के ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपये की भारी-भरकम फीस आसानी से भर रहे हैं, तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि वे किसी साधारण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनका जीवनयापन उच्च श्रेणी का है और वे किसी भी प्रकार से अमीर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद यदि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या कागजों में खुद को कमजोर दर्शा रहे हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में तुरंत संज्ञान ले। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे साधनसंपन्न परिवारों का विशेष सर्वे कर उन्हें चिन्हित करे, जो बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत गरीबी रेखा की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो सके। इसके साथ ही, इन संपन्न परिवारों के छंटने से जो अतिरिक्त राशि या संसाधन बचेंगे, उन्हें सीधे तौर पर इन ग्रामीण सरकारी स्कूलों के और अधिक विकास, रखरखाव और बच्चों की अन्य बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया जाना चाहिए, तभी सही मायनों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

NILESH KALASKAR

Farmer पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

भंदारगोंदी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिली आधुनिक सुविधाएं, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर होगी पढ़ाई पांढुर्णा। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी कई बार इन सकारात्मक प्रयासों पर सवालिया निशान लगा देती है। ऐसा ही एक मामला पांढुर्णा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंदारगोंदी से सामने आया है, जहां शासन की ओर से सरकारी स्कूलों की कायापलट करने के लिए आधुनिक सुविधाओं का पिटारा खोल दिया गया है। अब यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल जमीन या चटाई पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके बैठने के लिए शासन द्वारा उच्च गुणवत्ता की अलग-अलग टेबल और कुर्सियों की व्यवस्था भेजी गई है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में खेलकूद और मनोरंजन की बेहतरीन सामग्री भी पहुंचाई गई है। भेजी गई इस सामग्री में विशेष प्रकार के झूले, हाथी, घोड़े, घिसर पट्टी और अन्य आकर्षक खिलौने शामिल हैं, जिन्हें देखकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शहर के महंगे निजी स्कूलों की तरह आधुनिक माहौल मिल सके, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ पूरी तरह से आनंदित होकर अपना विकास कर सकें। सरकार हर वर्ग के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और शिक्षा के अधिकार के तहत उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव संसाधन व सामग्री मुफ्त में मुहैया करा रही है। हालांकि, इन तमाम सुविधाओं के धरातल पर उतरने के बाद भी एक बड़ी विडंबना यह देखने को मिल रही है कि ग्राम भंदारगोंदी के ग्रामीण इस बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। आज के समय में जब सरकारी स्कूलों में प्राइवेट संस्थानों से भी बेहतर और आधुनिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, तब भी यहां के लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय उन्हें भारी-भरकम फीस वसूलने वाले निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं। ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने ही गांव में संचालित इन सरकारी स्कूलों की बेहतरी और उनकी सुध लेने की बजाय उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे शासन के इन महत्वाकांक्षी प्रयासों का पूरा लाभ जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम और ग्रामीणों के रहन-सहन पर गौर करें तो एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब भंदारगोंदी के ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपये की भारी-भरकम फीस आसानी से भर रहे हैं, तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि वे किसी साधारण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनका जीवनयापन उच्च श्रेणी का है और वे किसी भी प्रकार से अमीर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद यदि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या कागजों में खुद को कमजोर दर्शा रहे हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में तुरंत संज्ञान ले। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे साधनसंपन्न परिवारों का विशेष सर्वे कर उन्हें चिन्हित करे, जो बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत गरीबी रेखा की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो सके। इसके साथ ही, इन संपन्न परिवारों के छंटने से जो अतिरिक्त राशि या संसाधन बचेंगे, उन्हें सीधे तौर पर इन ग्रामीण सरकारी स्कूलों के और अधिक विकास, रखरखाव और बच्चों की अन्य बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया जाना चाहिए, तभी सही मायनों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।