👉 पडरौना में व्यापारियों की आवाज बना पूर्वांचल व्यापार मंडल, यूपीआई टैक्स को लेकर सरकार पर साधा निशाना ✍️ आई कैन न्यूज / पडरौना l पडरौना में करीब चार व्यापार मंडल सक्रिय हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पूरे जनपद कुशीनगर में कितने व्यापार मंडल होंगे और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी होगी? अलग-अलग संगठनों के बीच पडरौना का पूर्वांचल व्यापार मंडल पिछले कुछ समय से व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक आवाज उठाने वाले पूर्वांचल व्यापार मंडल ने हाल ही में यूपीआई लेनदेन पर टैक्स लगाए जाने की आशंका/विरोध को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी ने कहा कि व्यापारियों और आम जनता पर लगातार बढ़ते करों का बोझ चिंता का विषय है। राजेश सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से करों के संबंध में लिए गए विभिन्न फैसलों से व्यापारी वर्ग और आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। उनका कहना है कि यदि नए-नए करों का बोझ लगातार बढ़ता रहा तो इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल सरकार की नीतियों के लाभार्थी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने वाला महत्वपूर्ण वर्ग भी है। व्यापारी सरकार बनाने में योगदान देता है तो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का अधिकार भी जनता के पास है। पूर्वांचल व्यापार मंडल की ओर से राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यूपीआई टैक्स के प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया गया। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की नीति के बीच आम जनता और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले किसी भी कदम पर पुनर्विचार किया जाए। राजेश सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उसका दायित्व जनता के हितों का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि देश का आम नागरिक बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और महंगाई जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में करों का अतिरिक्त बोझ बढ़ाना आम जनता और व्यापारियों के हित में नहीं होगा। उन्होंने सरकार से व्यापारियों और आम जनता की आर्थिक परेशानियों को समझने तथा नीतियां बनाते समय उनके हितों को प्राथमिकता देने की अपील की।

19 hrs ago

Pk गौरीशंकर गुप्ता आई कैन न्यू

Court reporter पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

👉 पडरौना में व्यापारियों की आवाज बना पूर्वांचल व्यापार मंडल, यूपीआई टैक्स को लेकर सरकार पर साधा निशाना ✍️ आई कैन न्यूज / पडरौना l पडरौना में करीब चार व्यापार मंडल सक्रिय हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पूरे जनपद कुशीनगर में कितने व्यापार मंडल होंगे और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी होगी? अलग-अलग संगठनों के बीच पडरौना का पूर्वांचल व्यापार मंडल पिछले कुछ समय से व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक आवाज उठाने वाले पूर्वांचल व्यापार मंडल ने हाल ही में यूपीआई लेनदेन पर टैक्स लगाए जाने की आशंका/विरोध को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी ने कहा कि व्यापारियों और आम जनता पर लगातार बढ़ते करों का बोझ चिंता का विषय है। राजेश सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से करों के संबंध में लिए गए विभिन्न फैसलों से व्यापारी वर्ग और आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। उनका कहना है कि यदि नए-नए करों का बोझ लगातार बढ़ता रहा तो इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल सरकार की नीतियों के लाभार्थी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने वाला महत्वपूर्ण वर्ग भी है। व्यापारी सरकार बनाने में योगदान देता है तो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का अधिकार भी जनता के पास है। पूर्वांचल व्यापार मंडल की ओर से राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यूपीआई टैक्स के प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया गया। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की नीति के बीच आम जनता और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले किसी भी कदम पर पुनर्विचार किया जाए। राजेश सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उसका दायित्व जनता के हितों का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि देश का आम नागरिक बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और महंगाई जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में करों का अतिरिक्त बोझ बढ़ाना आम जनता और व्यापारियों के हित में नहीं होगा। उन्होंने सरकार से व्यापारियों और आम जनता की आर्थिक परेशानियों को समझने तथा नीतियां बनाते समय उनके हितों को प्राथमिकता देने की अपील की।

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