संभल में हाजी मरगूब आलम का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल संभल में हाजी मरगूब आलम का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल संभल में एआईसीसी सदस्य एवं असमोली के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिलने से रोके जाने पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वीओ: हाजी मरगूब आलम ने कहा कि जनता चुनावी प्रक्रिया में कथित बेईमानी को पहचान चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग बीजेपी का रिश्तेदार है या उसका सदस्य, जो राहुल गांधी को मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को विपक्ष की आवाज दबाने के बजाय जनता की मांग सुननी चाहिए। बाइट- हाजी मरगूब AICC सदस्य एवं असमोली विधानसभा पूर्व प्रत्याशी

नवरात्रि में मिशन शक्ति का दमदार संदेश! DM-SP ने दिखाई हरी झंडी | नवरात्रि में नारी शक्ति का संदेश लेकर सड़क पर उतरा प्रशासन! मिशन शक्ति अभियान के तहत डीएम, एसपी, पूर्व मंत्री और जिलाध्यक्ष ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मकसद साफ—महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान!

संभल में हाजी मरगूब आलम का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल संभल में हाजी मरगूब आलम का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल संभल में एआईसीसी सदस्य एवं असमोली के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिलने से रोके जाने पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वीओ: हाजी मरगूब आलम ने कहा कि जनता चुनावी प्रक्रिया में कथित बेईमानी को पहचान चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग बीजेपी का रिश्तेदार है या उसका सदस्य, जो राहुल गांधी को मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को विपक्ष की आवाज दबाने के बजाय जनता की मांग सुननी चाहिए। बाइट- हाजी मरगूब AICC सदस्य एवं असमोली विधानसभा पूर्व प्रत्याशी

ढाई साल की मोहब्बत का निकाह से पहले अंत, दहलीज पर नहीं पहुंची बारात 1500 मेहमान खा चुके थे खाना, दहेज में कार मांगने का आरोप; बेटी के निकाह के लिए पिता ने खर्च किए 20 लाख रुपये सम्भल। ढाई साल से चल रही प्रेम कहानी का निकाह से ठीक पहले ऐसा अंत हुआ कि दुल्हन के घर सजी खुशियां मायूसी में बदल गईं। घर में मेहमानों के लिए दावत का इंतजाम था। करीब 1500 मेहमान खाना भी खा चुके थे, लेकिन दुल्हन की दहलीज पर बारात नहीं पहुंची। लड़की पक्ष ने दूल्हे पर दहेज में कार मांगने का आरोप लगाया है। रिश्ता टूटने से परिवार सदमे में है। मामला रायसत्ती थाना क्षेत्र के परियावली गांव का है। गांव निवासी रिसालत का रिश्ता सिसौना गांव के राहत अली से तय हुआ था। लड़की पक्ष के मुताबिक, दोनों के बीच करीब ढाई साल से प्रेम संबंध थे। परिवार को उम्मीद थी कि निकाह के बाद दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन शादी के दिन ही मामला बिगड़ गया। आरोप है कि दहेज में कार की मांग के चलते निकाह नहीं हो सका और बारात दुल्हन के घर नहीं पहुंची। बेटी के निकाह पर खर्च किए 20 लाख रुपये लड़की पक्ष का कहना है कि निकाह की तैयारियों और रस्मों में करीब 20 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। इनमें लगभग चार लाख रुपये रस्मों पर खर्च किए गए। मजदूरी करके परिवार चलाने वाले पिता ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के निकाह के लिए काफी इंतजाम किए थे। घर में मेहमानों के स्वागत से लेकर दावत तक की तैयारी थी, लेकिन बारात नहीं आने से सारी खुशियां मातम जैसी मायूसी में बदल गईं। भाई और मां ने बयां किया दर्द रिश्ता टूटने के बाद दुल्हन के भाई फहीम और मां शाहीन ने परिवार की परेशानी बयां की। लड़की पक्ष ने दूल्हे पर दहेज में कार मांगने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस मामले में अभी दूल्हे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। दूसरे पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान अयान की हत्या के मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज के वकील ने अपने गवाहों की सूची न्यायलय को सौंपी। जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के दौरान अयान की हत्या के मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज के वकील आसिफ अख्तर ने अपने गवाहों की सूची न्यायलय को सौंपी है। इस मामले में जानकारी देते हुए इस मुल्ला अफरोज के अधिवक्ता आसिफ अख्तर ने बताया कि आज डिफेंस एविडेंस उसमें और हमने गुलाम रोज़ से और हमने गवाह की सूची दाखिल कर दी है और कुछ कागज़ हमने दाखिल किए हैं जो डिफेंस के लिए हैं और डिफेंस में हमने कुछ कागज़ दाखिल कर दिए हैं और कागज़ दाखिल करने के लिए और समय मांगा है कि जज साहब ने हमें समय दिया है कुल मिला के आप यह देखिए हमने तो आठ-सात आठ-दस लोग भी दाखिल कर दिए हैं सूची और उसमें हम कितने लोग तैयार हो पाते हैं हम दाखिल कर रहे हैं। वही इस विषय में जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि उन्होंने अपने गवाहों की सूची माननीय न्यायालय में पेश करी है और वो गवाहों को सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहते हैं न्यायालय में। तो इसमें जो अब अगली सुनवाई है, किस दिन के लिए दी गई है? अगली सुनवाई अभी पत्रावली साहब के पास है और जानकारी में यह आया है कि हो सकता है कल की डेट इस पत्रावली में लगे। इसमें एक ही जो दो नाम थे उसमें अया- एक अयाेग का नाम है और एक गुलाम का। और आज गुलाम जो है... नहीं, नहीं, आज गुलाम जो हैं जिला कारागार, मुरादाबाद से न्यायालय में पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से कोई वकील साहब भी नहीं आए। इसलिए उनकी तरफ से कोई गवाह, जिसे वो परीक्षित कराना चाहते हैं न्यायालय में, उसकी सूची नहीं दी गई है। केवल मुल्ला फिरोज की तरफ से सूची उनके वकीलों के द्वारा दी गई है। अभी इसमें नेक्स्ट डेट कब है? नेक्स्ट डेट शायद कल की लगी है। 13 अक्टूबर लगी है।

Moradabad:UP सरकार दे रही 5 लाख का ब्याज-मुक्त ऋण, बिना गारंटी… जानें कैसे उठाएं फायदा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान (CM-YUVA) योजना: उत्तर प्रदेश सरकार का युवाओं के लिए स्वरोजगार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान (CM-YUVA) योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना, नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कराना तथा रोजगार सृजन को बढ़ाना है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित किए जाएंगे, बैंक ऋण के माध्यम से उद्यम शुरू करने में सहायता दी जाएगी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे तथा युवाओं को उद्यमी बनाकर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाएगी। वित्तीय लाभ के रूप में आवेदकों को 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटी एवं ब्याज मुक्त मिलेगा, परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, 6 महीने की भुगतान से राहत की अवधि होगी तथा ऋण के नियमित वापसी के उपरांत 10 लाख रुपये की द्वितीय धनराशि का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रता के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री की निर्धारित शर्त पूरी होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विनिर्माण एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयाँ, सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्यम, स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक उद्योगों एवं ओडीओपी से संबंधित परियोजनाएँ तथा रोजगार सृजन करने वाली व्यवहार्य व्यावसायिक परियोजनाएँ शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है—CM-YUVA पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करना होगा, परियोजना रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, संबंधित विभाग द्वारा जाँच एवं अग्रसारण होगा, बैंक द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता, ऋण पात्रता एवं नियमानुसार स्वीकृति दी जाएगी तथा ऋण वितरण के साथ उद्यम की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, हस्ताक्षर, मार्कशीट (न्यूनतम 8वीं पास), कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एससी आवेदक हेतु), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आयु संबंधी प्रमाण तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर शामिल हैं।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली में मार्च, एडवोकेट आशुतोष अवाना समेत समाजवादी साथी रहे मौजूद नई दिल्ली। लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़े प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एडवोकेट आशुतोष अवाना ने बताया कि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला गया, जिसमें उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई साथी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। आशुतोष अवाना ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है।

अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही को भाकियू संविधान ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही को भाकियू संविधान ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन अमरोहा। जनपद में कथित रूप से संचालित अवैध अस्पतालों, झोलाछापों और स्वास्थ्य विभाग में शिकायतों के निस्तारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन (संविधान) ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मंडल अध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुरादाबाद मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में संगठन ने जोया नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित बताए जा रहे मेडिस्टार अस्पताल की प्रशासनिक जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ की गैरमौजूदगी में सेवाएं संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से एक ही पद अथवा स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण, गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. पलवी गंगवार की नियुक्ति से संबंधित नियमों की जांच तथा नियम विरुद्ध पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिकायतों के कथित फर्जी निस्तारण की जांच कराने की मांग भी की गई है। संगठन ने कहा कि यदि शिकायतों का निस्तारण गलत तरीके से किया गया है, तो संबंधित मामलों में दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जनपद में अवैध रूप से संचालित बताए जा रहे जच्चा-बच्चा केंद्रों और ऑपरेशन थिएटरों को बंद कराने की मांग की गई है। संगठन ने झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीमों में क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय पुलिस की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ज्ञापन में अवैध अस्पतालों और नर्सिंग होम में मृत्यु की घटनाओं के मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने तथा लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेंद्र सिंह से नोडल अधिकारी का प्रभार हटाकर नियमानुसार संबंधित प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है।

संभल में निकाह से पहले टूटा रिश्ता, दहेज में कार मांगने का आरोप संभल में ढाई साल से चल रही लव संभल में निकाह से पहले टूटा रिश्ता, दहेज में कार मांगने का आरोप संभल में ढाई साल से चल रही लव स्टोरी निकाह से पहले टूट गई। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हे ने दहेज में कार की मांग की, जिसके चलते बारात नहीं पहुंची। करीब 1500 मेहमान खाना खा चुके थे, लेकिन दुल्हन की दहलीज पर दूल्हा नहीं आया। मामला रायसत्ती थाना क्षेत्र के परियावली गांव का है। परियावली निवासी रिसालत का रिश्ता सिसौना गांव के राहत अली से तय हुआ था। लड़की पक्ष के मुताबिक, शादी की रस्मों समेत करीब 20 लाख रुपये खर्च हुए, जिसमें चार लाख रुपये रस्मों पर लगे। मजदूरी करने वाले पिता की सबसे बड़ी बेटी का निकाह टूटने से परिवार परेशान है। फिलहाल, दहेज में कार मांगने के आरोपों पर दूल्हे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। बाइट- फहीम, दुल्हन का खलेरा भाई बाइट- शाहीन, दुल्हन की माँ