उद्योग विभाग के लिए किया गया जमीन का आवंटन रद्द किया जाए। चंबल के बीहड़ों की जमीन कम्पनियों को नहीं,किसानों को आवंटित की जाए। उद्योग विभाग के लिए किया गया जमीन का आवंटन रद्द किया जाए। चंबल के बीहड़ों की जमीन कम्पनियों को नहीं,किसानों को आवंटित की जाए। सबलगढ़ - गोंदौली हार में आयोजित 11 गांवों की किसान महापंचायत में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम कैमारा कलां, कैमरा खुर्द, घुर्रि,गौदोली, बांबडीपुरा, जाटौली, जाबरौल, अटार, नंदवाना,छाहर, पंचैर आदि की जमीन जो उद्योग विभाग को आवंटित की गई है, उस आवंटन को रद्द किया जाए। इस जमीन पर पीढ़ियों से काविज चंबल के गांवों के किसानों को जमीन के पट्टे दिए जाएं। यह संकल्प हाथ उठाकर सैकड़ो किसानों की महा पंचायत में पारित किया गया। किसान महापंचायत का आयोजन 11 गांव के किसानों की ओर से किया गया। इसमें सैकड़ो की संख्या में किसानों के भागीदारी की। किसान महापंचायत को मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी, किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी लाल धाकड़,नंदलाल जाटव, कमल रावत, गोपाल सिंह रावत, नरेश गोस्वामी,मोतीलाल रावत, अशर्फी रावत घूर्रि,गयालाल गोदोंली,रामप्रसाद माहौर, सुरेश कुशवाह, योगेश धाकड़ आदि ने संबोधित किया। किसान महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि 12 मई को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय पर सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। चंबल के बीहड में होकर अटल प्रोग्रेस हाईवे भी निकाला जा रहा है। उद्योग विभाग के लिए औद्योगिक गलियारे का प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। इसके बाद भी इस तरह के आवंटन का निर्णय अनुचित और किसान विरोधी है। किसानों ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है।

Mahesh singh

Local News Reporter जौरा, मुरैना, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

उद्योग विभाग के लिए किया गया जमीन का आवंटन रद्द किया जाए। चंबल के बीहड़ों की जमीन कम्पनियों को नहीं,किसानों को आवंटित की जाए। उद्योग विभाग के लिए किया गया जमीन का आवंटन रद्द किया जाए। चंबल के बीहड़ों की जमीन कम्पनियों को नहीं,किसानों को आवंटित की जाए। सबलगढ़ - गोंदौली हार में आयोजित 11 गांवों की किसान महापंचायत में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम कैमारा कलां, कैमरा खुर्द, घुर्रि,गौदोली, बांबडीपुरा, जाटौली, जाबरौल, अटार, नंदवाना,छाहर, पंचैर आदि की जमीन जो उद्योग विभाग को आवंटित की गई है, उस आवंटन को रद्द किया जाए। इस जमीन पर पीढ़ियों से काविज चंबल के गांवों के किसानों को जमीन के पट्टे दिए जाएं। यह संकल्प हाथ उठाकर सैकड़ो किसानों की महा पंचायत में पारित किया गया। किसान महापंचायत का आयोजन 11 गांव के किसानों की ओर से किया गया। इसमें सैकड़ो की संख्या में किसानों के भागीदारी की। किसान महापंचायत को मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी, किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी लाल धाकड़,नंदलाल जाटव, कमल रावत, गोपाल सिंह रावत, नरेश गोस्वामी,मोतीलाल रावत, अशर्फी रावत घूर्रि,गयालाल गोदोंली,रामप्रसाद माहौर, सुरेश कुशवाह, योगेश धाकड़ आदि ने संबोधित किया। किसान महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि 12 मई को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय पर सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। चंबल के बीहड में होकर अटल प्रोग्रेस हाईवे भी निकाला जा रहा है। उद्योग विभाग के लिए औद्योगिक गलियारे का प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। इसके बाद भी इस तरह के आवंटन का निर्णय अनुचित और किसान विरोधी है। किसानों ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है।