मध्यप्रदेश के सागर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी और भंडारण व्यवस्था में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के गंभीरिया स्थित लक्ष्मी नगर के श्री देव प्रभा वेयर हाउस में गेहूं की जगह मिट्टी से भरी लगभग 600 बोरियां पहुंचने का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, शनिवार को हर्षिता स्व सहायता समूह केंद्र से एक ट्रक (क्रमांक एमपी 15 जेडआर 9190) में भरकर ये करीब 600 बोरियां श्री देव प्रभा वेयर हाउस लाई गई थीं। बोरियों को गोदाम में उतारकर रखा जा रहा था, और 100 से अधिक बोरियां अंदर रखी जा चुकी थीं। इसी दौरान वेयरहाउस कर्मचारियों को कुछ बोरियों पर संदेह हुआ, जिसकी जांच करने पर गेहूं की जगह उनमें बड़ी मात्रा में मिट्टी और खराब सामग्री भरी मिली। कुछ बोरियों में नाम मात्र का गेहूं था, जबकि अधिकांश हिस्सा मिट्टी से भरा था। इसके बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और पूरे माल को वापस ट्रक में लोड कराकर भेज दिया गया, जिससे यह गड़बड़ी समय रहते पकड़ी गई। यह मामला ऐसे समय उजागर हुआ है जब प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में पारदर्शिता और सख्ती के बड़े-बड़े दावे कर रही है। इस घटना ने सरकारी गेहूं खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले में ऐसी गड़बड़ी सामने आने के बाद विपक्ष भी सरकार को घेर सकता है। लोगों का कहना है कि जब मंत्री के गृह जिले में यह स्थिति है, तो प्रदेश के अन्य जिलों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह मामला बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें खरीदी केंद्र पर पहले अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं को खरीदने के बाद बदलकर अमानक या मिट्टी मिश्रित गेहूं भेजने की संभावना जताई जा रही है। गुणवत्ता जांच में चूक पर भी सवाल उठ रहे हैं। वेयरहाउस संचालक आरपी सुहाने ने बताया कि गंभीरिया स्थित श्री देव प्रभा वेयर हाउस को वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की सांईखेड़ा शाखा ने लगभग एक माह पहले अधिग्रहित किया था। सुहाने के अनुसार, वे गोदाम में रखे जाने वाले माल की गुणवत्ता जांच नहीं करते, उनका काम केवल गोदाम किराए पर देना है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि बीते कुछ दिनों से उनके कर्मचारियों द्वारा लगातार अमानक गेहूं आने की शिकायत की जा रही थी और इस संबंध में शाखा प्रबंधक को भी सूचित किया गया था। मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए वेयरहाउस में रखे माल की जांच के लिए टीम भेजने और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति बघेल ने बताया कि यह गेहूं हर्षिता स्व सहायता समूह से भेजा गया था, जिसे सूचना मिलते ही अमानक गेहूं को तत्काल वापस कर दिया गया है, और संबंधित समूह से सही गुणवत्ता वाला गेहूं मंगाया जाएगा। दूसरी ओर, जिला प्रबंधक नान रोहित बघेल ने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं था, और जानकारी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही फसलों की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और परिवहन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद इस घोटाले में किन अधिकारियों, कर्मचारियों और समूहों की भूमिका सामने आती है और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

Adarsh Katare

Artist सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 6 जून 2017 को फसलों के उचित दाम और पूर्ण कर्जमुक्ति की मांग को लेकर भड़की किसान क्रांति को आज पूरे नौ वर्ष बीत चुके हैं। तत्कालीन पुलिस फायरिंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 6 युवा किसानों—अभिषेक, पुनमचंद, चैनराम, सत्यनारायण, कन्हैयालाल और घनश्याम की शहादत को याद करते हुए देश के किसानों में आज भी आक्रोश की चिंगारी बरकरार है। इसी शहादत दिवस के अवसर पर, शनिवार को भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के तत्वाधान में सागर जिले की जैसीनगर तहसील के ग्राम साजी (पंचायत सरखडी) में शहीद किसान दिवस आक्रामक रूप में मनाया गया। देर शाम सैकड़ों किसान हाथों में जलती मशालें लेकर पूरे गांव में एक विशाल मशाल जुलूस में शामिल हुए, जहाँ 'शहीद किसान अमर रहें' के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जुलूस के बाद, एकत्रित किसानों ने शहीद किसानों के तैलचित्र पर फूल-मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के जिला अध्यक्ष नितिन ठाकुर ने सरकारों की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया कि नौ वर्ष बाद भी शहीद किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला और दोषी अधिकारियों पर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2017 में जिन कर्जा मुक्ति और फसलों के पूरे दाम के लिए मंदसौर के किसानों ने सीने पर गोलियां खाई थीं, आज भी देश और प्रदेश का किसान उसी हक के लिए भटकने को मजबूर है। उन्होंने शहीदों के सपनों को मंजिल तक पहुँचाने का दृढ़ संकल्प दोहराया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर ने वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था और लचर खरीद प्रणाली की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन ने किसानों को प्रताड़ित करने की सारी हदें पार कर दी हैं, जहाँ अन्नदाता को यूरिया और डीएपी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सोसायटियों के बाहर लंबी लाइनों में रातें काटनी पड़ रही हैं। संदीप ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को दो महीने पहले बेची गई चना, मसूर और गेहूं की फसलों का भुगतान अब तक नहीं मिला है, और सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। उन्होंने पिछली बार मक्का, धान और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ठीक से खरीद न होने से हुए भारी घाटे का भी जिक्र किया। यूनियन के प्रांतीय नेतृत्व ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि चालू सीजन में किसानों की मक्का, धान और सोयाबीन की फसलों के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदीप ठाकुर ने मांग की कि इस बार सरकार को किसानों के सोयाबीन, मक्का और धान का एक-एक दाना तय सरकारी व्यवस्था के अनुसार एमएसपी पर खरीदना ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने खरीद में लापरवाही या आनाकानी की, तो पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा और उग्र किसान आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। यह भी विदित है कि 2017 के मंदसौर किसान आंदोलन ने ही देशभर के बिखरे हुए किसान संगठनों को एक मंच पर लाकर 'अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति' (AIKSCC) और बाद में 'संयुक्त किसान मोर्चा' (SKM) के गठन की नींव रखी थी। मंदसौर के इसी संघर्ष की मजबूत विरासत ने दिल्ली के बॉर्डरों पर 380 दिनों तक चले देश के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किसान आंदोलन की नींव रखी, जिसने अंततः केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था।

SUNEEL SINGH

Journalist राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago