शेतकऱ्यांना ५० हजार, शेतमजुरांना २५ हजारांची तातडीची मदत द्या! आमदार रोहित पवार यांची सरकारकडे जोरदार मागणी; कारंजा तहसील कार्यालयाजवळ सभेत सरकारच्या धोरणांवर टीका संदीप पवार कारंजा लाड : शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, त्याला तातडीने ५० हजार रुपये, तर शेतमजुरांना २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. कारंजा तहसील कार्यालयाजवळ आयोजित सभेत त्यांनी शेतकरी प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. सोयाबीन व कापसाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. महागडी खते, बियाणे व कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा वाढला असून, सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली. कर्जमाफीतील जाचक अटी हटवून २००८ ते २०१३ या कालावधीतील पात्र शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. बोगस बियाणे, पीक विम्याच्या अडचणी, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाच्या अपुऱ्या भावावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. “सरकारकडे राजकीय व्यवस्थापनासाठी पैसा आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी पैसा का नाही?” असा सवाल उपस्थित करत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकरी संकटात सापडल्यास त्याचा परिणाम शेतमजूर, व्यापारी, दुकानदार आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचेही पवार यांनी नमूद केले. तसेच जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांना ‘रील स्टार’ म्हणत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी टीका केली.

Sandip pawar

वाशिम, वाशिम, महाराष्ट्र•

1 hr ago

शेतकऱ्यांना ५० हजार, शेतमजुरांना २५ हजारांची तातडीची मदत द्या! आमदार रोहित पवार यांची सरकारकडे जोरदार मागणी; कारंजा तहसील कार्यालयाजवळ सभेत सरकारच्या धोरणांवर टीका संदीप पवार कारंजा लाड : शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, त्याला तातडीने ५० हजार रुपये, तर शेतमजुरांना २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. कारंजा तहसील कार्यालयाजवळ आयोजित सभेत त्यांनी शेतकरी प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. सोयाबीन व कापसाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. महागडी खते, बियाणे व कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा वाढला असून, सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली. कर्जमाफीतील जाचक अटी हटवून २००८ ते २०१३ या कालावधीतील पात्र शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. बोगस बियाणे, पीक विम्याच्या अडचणी, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाच्या अपुऱ्या भावावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. “सरकारकडे राजकीय व्यवस्थापनासाठी पैसा आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी पैसा का नाही?” असा सवाल उपस्थित करत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकरी संकटात सापडल्यास त्याचा परिणाम शेतमजूर, व्यापारी, दुकानदार आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचेही पवार यांनी नमूद केले. तसेच जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांना ‘रील स्टार’ म्हणत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी टीका केली.