हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जून को आयोजित होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा (SET)-2026 के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में कुल 9 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 2175 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है। प्रथम सत्र के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार सुबह 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा जांच और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जून को आयोजित होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा (SET)-2026 के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में कुल 9 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 2175 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है। प्रथम सत्र के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार सुबह 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा जांच और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

देशभर में घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह वृद्धि पिछले तीन महीनों में दूसरी बार की गई है, जिसके परिणामस्वरूप आम जनता की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक अहम विवाद सामने आया है, जहाँ नीरज भारती ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अपने बेटे नीरज भारती को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने नीरज भारती के इस्तीफे और आरोपों पर 'दो टूक' बात करते हुए कहा, "जब बाप का जूता बेटे को आने लगे तो समझाना मुश्किल होता है।" मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी में बढ़ते अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पर हो रहे 'वार-पलटवार' पर भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की मजबूती केवल और केवल अनुशासन से ही होती है, और ऐसे घटनाक्रमों पर उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने 20 बीघा तक सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक नीति तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी और हिमकेयर योजना का कवरेज भी बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ‘रेगुलराइजेशन पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए कब्जे वाली 20 बीघा तक सरकारी जमीन को नियमित किया जाएगा। यह पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है और इसे भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन 6356 किसानों की जमीन नीलामी पर है, उनके 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 50% ब्याज का वहन सरकार करेगी। कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जैसे स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी और 31 मार्च 2026 तक 7 साल पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 200 स्टाफ नर्स, 76 ओटीए, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में भी 75 असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद सृजित होंगे। सरकाघाट अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 बेड और बद्दी अस्पताल 200 बेड का होगा। मनपुरा में पीएचसी और मंजहेली में सब-सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चौथे चरण में ई-बसों पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी मिलेगी। भर्ती निदेशालय में वर्क इंस्पेक्टर के 400 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) हमीरपुर के 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं और संबंधित 4.27 करोड़ रुपये की फीस लौटाई जाएगी। हिमकेयर योजना को अब बीमा मोड में संचालित किया जाएगा, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 7 लाख से 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। भेड़ पालकों और गद्दी समुदाय के लिए ‘ग्रेजिंग पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत वन और पशुपालन विभाग एक संयुक्त पोर्टल बनाएगा जिससे वास्तविक समय में परमिट प्राप्त हो सकेंगे। ट्रैक्टर से घरेलू उपयोग के लिए खनिज ले जाने पर कंपाउंडिंग फीस 4500 रुपये से घटाकर 500 रुपये की गई है। शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का, मान शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी और कथगढ़ शिवरात्रि मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया है, जबकि अर्की क्षेत्र के बाडीधार मेले को जिला स्तरीय घोषित किया गया है। इसके अलावा, जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।

एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 16 साल की अनीता की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। पुलिस को एक जंगल से अनीता का कंकाल बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार, इस वारदात को 23 साल के एक युवक ने अंजाम दिया, जिसने अनीता की हत्या करने के बाद उसके शव को एक सूटकेस में डाला और फिर जंगल में ले जाकर आग लगा दी।

हमीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अटैचियां कौन दे रहा है और वे कहां से आ रही हैं। सांसद ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इन सवालों का जवाब प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को देना होगा।

सतपाल सिंह सत्ती ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि "हम विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल जीत गए हैं।" इस अवसर पर उन्होंने विजेताओं को हार्दिक बधाई दी और साथ ही, चुनाव में हारने वालों को भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी।

बिलासपुर में भाजपा ने पंचायती राज चुनावों के परिणामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि चुनावी नतीजों से कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है, और इसी बौखलाहट के कारण मुख्यमंत्री तथा सरकार के मंत्री जिला परिषदों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बिलासपुर नगर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला परिषदों के खिलाफ दिया गया बयान उनकी बौखलाहट का ही परिचायक है। उन्होंने राजस्व मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे भी इतने विचलित हो गए हैं कि जय श्री राम के नारे लगाने को गलत ठहरा रहे हैं, जो उचित नहीं है। रणधीर शर्मा ने चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश के कुल 250 जिला परिषद वार्डों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 144 वार्डों पर शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस केवल 56 वार्डों तक ही सिमट कर रह गई। इसी प्रकार, 1769 पंचायत समिति सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 1109 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को मात्र 477 सीटों पर सफलता मिली। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, और 47 नगर परिषदों में से 30 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। रणधीर शर्मा ने इन प्रभावशाली चुनावी परिणामों को भाजपा के एकजुट नेतृत्व, संगठन की मजबूती और जनता के गहरे विश्वास का सीधा परिणाम बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की नीतियों और कार्यप्रणाली को पूरी तरह से नकार दिया है, और भाजपा के पक्ष में अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल और भाजपा जिला प्रवक्ता सोनल शर्मा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।