मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने 20 बीघा तक सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक नीति तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी और हिमकेयर योजना का कवरेज भी बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ‘रेगुलराइजेशन पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए कब्जे वाली 20 बीघा तक सरकारी जमीन को नियमित किया जाएगा। यह पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है और इसे भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन 6356 किसानों की जमीन नीलामी पर है, उनके 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 50% ब्याज का वहन सरकार करेगी। कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जैसे स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी और 31 मार्च 2026 तक 7 साल पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 200 स्टाफ नर्स, 76 ओटीए, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में भी 75 असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद सृजित होंगे। सरकाघाट अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 बेड और बद्दी अस्पताल 200 बेड का होगा। मनपुरा में पीएचसी और मंजहेली में सब-सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चौथे चरण में ई-बसों पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी मिलेगी। भर्ती निदेशालय में वर्क इंस्पेक्टर के 400 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) हमीरपुर के 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं और संबंधित 4.27 करोड़ रुपये की फीस लौटाई जाएगी। हिमकेयर योजना को अब बीमा मोड में संचालित किया जाएगा, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 7 लाख से 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। भेड़ पालकों और गद्दी समुदाय के लिए ‘ग्रेजिंग पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत वन और पशुपालन विभाग एक संयुक्त पोर्टल बनाएगा जिससे वास्तविक समय में परमिट प्राप्त हो सकेंगे। ट्रैक्टर से घरेलू उपयोग के लिए खनिज ले जाने पर कंपाउंडिंग फीस 4500 रुपये से घटाकर 500 रुपये की गई है। शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का, मान शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी और कथगढ़ शिवरात्रि मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया है, जबकि अर्की क्षेत्र के बाडीधार मेले को जिला स्तरीय घोषित किया गया है। इसके अलावा, जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

5 hrs ago

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने 20 बीघा तक सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक नीति तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी और हिमकेयर योजना का कवरेज भी बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ‘रेगुलराइजेशन पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए कब्जे वाली 20 बीघा तक सरकारी जमीन को नियमित किया जाएगा। यह पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है और इसे भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन 6356 किसानों की जमीन नीलामी पर है, उनके 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 50% ब्याज का वहन सरकार करेगी। कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जैसे स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी और 31 मार्च 2026 तक 7 साल पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 200 स्टाफ नर्स, 76 ओटीए, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में भी 75 असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद सृजित होंगे। सरकाघाट अस्पताल

की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 बेड और बद्दी अस्पताल 200 बेड का होगा। मनपुरा में पीएचसी और मंजहेली में सब-सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चौथे चरण में ई-बसों पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी मिलेगी। भर्ती निदेशालय में वर्क इंस्पेक्टर के 400 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) हमीरपुर के 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं और संबंधित 4.27 करोड़ रुपये की फीस लौटाई जाएगी। हिमकेयर योजना को अब बीमा मोड में संचालित किया जाएगा, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 7 लाख से 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। भेड़ पालकों और गद्दी समुदाय के लिए ‘ग्रेजिंग पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत वन और पशुपालन विभाग एक संयुक्त पोर्टल बनाएगा जिससे वास्तविक समय में परमिट प्राप्त हो सकेंगे। ट्रैक्टर से घरेलू उपयोग के लिए खनिज ले जाने पर कंपाउंडिंग फीस 4500 रुपये से घटाकर 500 रुपये की गई है। शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का, मान शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी और कथगढ़ शिवरात्रि मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया है, जबकि अर्की क्षेत्र के बाडीधार मेले को जिला स्तरीय घोषित किया गया है। इसके अलावा, जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।