हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग करने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रस्ट में करोड़ों रुपये के दान की धनराशि की हेराफेरी, गबन और चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है। पत्र में ट्रस्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अयोध्या में जमीनों की खरीद में घोटाला, फर्जी चेक के माध्यम से ट्रस्ट के बैंक खाते से पैसे निकाले जाने की घटना और मंदिर के दानपात्र से करोड़ों रुपये की चोरी शामिल है, जिसमें मंदिर के ही कार्यरत कर्मचारियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एकत्र किए गए लगभग 1400 करोड़ रुपये का हिसाब न दिए जाने और दान में मिले सोने-चांदी की ईंटों व अन्य आभूषणों का कोई लेखा-जोखा न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। श्री पांडेय ने जोर दिया है कि चूंकि राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक निर्णय और ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया था, इसलिए इसे भंग करने और इसकी गहन जांच कराने का अधिकार भी केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि राज्य सरकार और 'संघ' द्वारा गुप्त रूप से करवाई जा रही जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि अयोध्या के प्रमुख संत इस जांच से नाराज और असंतुष्ट हैं, और मीडिया के सम्मुख स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 'जो चोर है वहीं जांच करवाएंगे तो भला जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है भला?' उनका मानना है कि यह जांच केवल लीपापोती और खानापूर्ति साबित होगी, और केवल सुप्रीम कोर्ट ही रिटायर्ड न्यायाधीशों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकता है। इसी आधार पर, हिंदू महासभा ने ट्रस्ट को तुरंत भंग कर गहन व निष्पक्ष जांच की मांग की है।

रवि मौर्य

Media company फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग करने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रस्ट में करोड़ों रुपये के दान की धनराशि की हेराफेरी, गबन और चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है। पत्र में ट्रस्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अयोध्या में जमीनों की खरीद में घोटाला, फर्जी चेक के माध्यम से ट्रस्ट के बैंक खाते से पैसे निकाले जाने की घटना और मंदिर के दानपात्र से करोड़ों रुपये की चोरी शामिल है, जिसमें मंदिर के ही कार्यरत कर्मचारियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एकत्र किए गए लगभग 1400 करोड़ रुपये का हिसाब न दिए जाने और दान में मिले सोने-चांदी की ईंटों व अन्य आभूषणों का कोई लेखा-जोखा न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। श्री पांडेय ने जोर दिया है कि चूंकि राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक निर्णय और ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया था, इसलिए इसे भंग करने और इसकी गहन जांच कराने का अधिकार भी केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि राज्य सरकार और 'संघ' द्वारा गुप्त रूप से करवाई जा रही जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि अयोध्या के प्रमुख संत इस जांच से नाराज और असंतुष्ट हैं, और मीडिया के सम्मुख स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 'जो चोर है वहीं जांच करवाएंगे तो भला जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है भला?' उनका मानना है कि यह जांच केवल लीपापोती और खानापूर्ति साबित होगी, और केवल सुप्रीम कोर्ट ही रिटायर्ड न्यायाधीशों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकता है। इसी आधार पर, हिंदू महासभा ने ट्रस्ट को तुरंत भंग कर गहन व निष्पक्ष जांच की मांग की है।