लोकल न्यूज बीना बीना मंडी में अवैध निर्माण का खुलासा, कार्रवाई पर भी उठे गंभीर सवाल छुट्टी के दिन बिना अनुमति खड़ी हुई टीन शेड दुकानें • जेसीबी बिना काम लौटने से बढ़ा विवाद • सुरक्षा व्यवस्था पर उठे प्रश्न 🗞️ बीना | संवाददाता बीना की कृषि उपज मंडी में अवैध निर्माण का मामला सामने आने से प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, छुट्टी के दिन बिना किसी अनुमति के टीन शेड की दुकानों का निर्माण कर लिया गया, जिससे मंडी की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की पोल खुल गई। मंडी जैसे सरकारी संस्थानों में सुरक्षा के नाम पर हर महीने लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का अवैध निर्माण होना लापरवाही को दर्शाता है। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार, अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलाई गई जेसीबी मशीन बिना कोई कार्य किए ही वापस लौट गई, जबकि भुगतान की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें जिम्मेदारी तय करने और समय पर कार्रवाई न होने जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

Mp news 24live

पत्रकार बीना, सागर, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

लोकल न्यूज बीना बीना मंडी में अवैध निर्माण का खुलासा, कार्रवाई पर भी उठे गंभीर सवाल छुट्टी के दिन बिना अनुमति खड़ी हुई टीन शेड दुकानें • जेसीबी बिना काम लौटने से बढ़ा विवाद • सुरक्षा व्यवस्था पर उठे प्रश्न 🗞️ बीना | संवाददाता बीना की कृषि उपज मंडी में अवैध निर्माण का मामला सामने आने से प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, छुट्टी के दिन बिना किसी अनुमति के टीन शेड की दुकानों का निर्माण कर लिया गया, जिससे मंडी की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की पोल खुल गई। मंडी जैसे सरकारी संस्थानों में सुरक्षा के नाम पर हर महीने लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का अवैध निर्माण होना लापरवाही को दर्शाता है। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार, अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलाई गई जेसीबी मशीन बिना कोई कार्य किए ही वापस लौट गई, जबकि भुगतान की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें जिम्मेदारी तय करने और समय पर कार्रवाई न होने जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।