Pese kmane ke liye kya kya Krna padta h ab is bache ko hi dekh lo 🥹🥹🥹

हमीरपुर नगर निगम हमीरपुर के तहत आने वाले परिवार हाउस टैक्स जमा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। यही कारण है कि मार्च महीने की शुरूआत तक नगर निगम को लगभग 50 लाख के करीब हाउस टैक्स प्राप्त हुआ है। हालांकि यदि हम सालाना आंकड़े की बात करें तो यह एक करोड़ 47 लाख रुपए है। यानि की नगर निगम को हाउस टैक्स के रूप में वार्षिक इतनी राशि प्राप्त होती है। इस कारण काफी कम परिवारों ने गृहकर जमा करवाया है। नगर निगम हमीरपुर के तहत 4300 परिवार आते हैं जिनसे हाउस टैक्स लिया जाता है। इस बार इनमें से बहुत कम परिवारों ने अपना गृहकर जमा करवाया है। गृहकर की वसूली के लिए नगर निगम ने अब 10 फीसदी छूट का प्रावधान किया है। 31 मार्च 2026 तक यह छूट गृहकर जमा करवाने वालों को दी जाएगी। सभी गृहकरदाता अपना हाउस टैक्स जमा करवाएं इसके लिए यह छूट प्रदान की गई है। यदि 31 मार्च को समय निकल गया तो फिर छूट नहीं मिलेगी तथा जितना गृहकर बनता है उतना चुकाना पड़ेगा। फिलहाल नगर निगम सभी परिवारों से गृहकर जमा करवाने की अपील कर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो समय पर गृहकर की अदायगी होनी चाहिए। अधिक समय बीत जाने से जहां परिवारों को अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है तो वही नगर निगम की कलेक्शन में भी कमी आती है। नगर निगम हमीरपुर में कमिशनर राकेश शर्मा ने बताया कि अब तक लगभग5 50 लाख हाउस टैक्स जमा हुआ है। वार्षिक एक करोड़ 47 लाख के करीब गृहकर जमा होता है। उन्होंने नगर निगम के तहत आने वाले परिवारों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपना गृहकर जमा करवाएं। 31 मार्च तक गृहकर जमा करवाने वालों को दस फीसदी छूट का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित समयावधि के उपरांत यह छूट नहीं मिलेगी।

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कुठेड़ा के ओहिल इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। 🌟 रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नन्हे-मुन्नों की शानदार झलकियों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान ने पूरे माहौल को यादगार बना दिया। 🏆👏 मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ते इन होनहार बच्चों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है। 💫 📍 अभिभावकों के चेहरों पर गर्व और बच्चों के चेहरे पर खुशी—यही इस समारोह की सबसे बड़ी सफलता रही। 👉 ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।

घुमारवी वैश्विक तनाव के दौर में आम जनता को राहत, पेट्रोल पर सीमा शुल्क घटा और डीजल से पूरी तरह समाप्त; घुमारवीं। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव से उत्पन्न वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे समय में भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर सीमा शुल्क 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये कर दिया है, जबकि डीजल पर लगने वाला 10 रुपये का सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों को राहत देने वाला है और महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने तेल आपूर्ति को लेकर भी ठोस रणनीति बनाई है, जिससे यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और गंभीर होती है, तब भी भारत में तेल की कोई कमी नहीं होगी। यह सरकार की दूरदर्शिता और मजबूत आर्थिक प्रबंधन का उदाहरण है। गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखते हुए फैसले लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी दल केवल आलोचना की राजनीति में लगे रहते हैं, जबकि ऐसे ठोस निर्णय यह साबित करते हैं कि वास्तविक नेतृत्व वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में देशहित में निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि सभी दल राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में लिए गए फैसलों का समर्थन करें, ताकि वैश्विक संकट के इस दौर में देश मजबूती से आगे बढ़ सके।

Post by इन्दौरा रिपोर्टर

Post by Himachal Update 24 News

मंडी में 2100 दीपों से महाआरती | सिद्ध काली मंदिर में भव्य नवरात्र समापन | Ram Navami 2026

जिला चंबा के वन मंडल में कार्यरत नर्सरी वर्करों का सब्र अब जवाब देने लगा है। पिछले एक साल से वेतन न मिलने से परेशान 9 नर्सरी वर्करों ने भाजपा कार्यसमिति सदस्य जय सिंह की अगुवाई में डीएफओ कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे वर्करों ने बताया कि वन परिक्षेत्र मसरूड, कंदला, मोहड़ी, माणी और गूं घराट में तैनात कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि वे पौधा उत्पादन, रोपण और देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर मेहनताना नहीं मिल रहा। वर्करों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी उन्हें कई बार धमका चुके हैं कि अगर काम करना है तो करें, अन्यथा उनके वेतन का बजट वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी कई बार उन्हें 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिला, जबकि बिलों पर 12-12 महीने के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को वेतन जारी किया गया है, जबकि उनके बीट के 7 कर्मचारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में बिना पैसे के आजीविका चलाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं, मामले को लेकर डीएफओ चंबा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि अप्रैल माह में सभी लंबित वेतन जारी कर दिए जाएंगे। अब कर्मचारियों को इस आश्वासन के पूरा होने का इंतजार है। बाइट जय सिंह भाजपा नेता चंबा।

Post by Himachal Ab Tak