शिक्षकों की योग्यता पर उठे सवालों का टीईटी परिणाम ने दिया सशक्त जवाब शिक्षकों की योग्यता पर उठे सवालों का टीईटी परिणाम ने दिया सशक्त जवाब शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति नियमावली के विपरीत टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य किया जाना शिक्षकों के लिए उत्पीड़नात्मक आदेश है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उन शिक्षकों पर भी लागू की गई है, जिन्होंने 20 से 30 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संवारा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया। जिस टीईटी परीक्षा का परिणाम सामान्यतः 14 से 18 प्रतिशत के बीच रहता था, उसमें कार्यरत शिक्षकों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। प्राथमिक स्तर पर 76.29 प्रतिशत और जूनियर स्तर पर 77.45 प्रतिशत शिक्षक सफल हुए। यह परिणाम स्पष्ट करता है कि शिक्षकों की योग्यता, अनुभव और शिक्षण क्षमता पर संदेह करना उचित नहीं है। राजकुमार तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या योग्यता परीक्षण केवल शिक्षकों के लिए ही होना चाहिए? परीक्षा में असफल होने पर क्या केवल शिक्षकों की नौकरी पर ही संकट आएगा? यदि ‘‘एक देश, एक नियम’’ की बात की जाती है तो क्या यही व्यवस्था सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों पर भी लागू होगी? यदि नहीं, तो केवल शिक्षकों पर इस प्रकार के नियम थोपना न्यायसंगत कैसे है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ नियुक्ति नियमावली के विपरीत लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का स्पष्ट रूप से विरोध करता है। संघ का मानना है कि यह आदेश शिक्षकों के सम्मान, अनुभव और वर्षों की सेवाओं की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि जब तक इस आदेश को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक संघ की न्यायिक एवं आंदोलनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। शिक्षकों के मान-सम्मान, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष करता रहेगा।

Ajeet Mishra

Court reporter Shahjahanpur, Uttar Pradesh•

40 min ago

शिक्षकों की योग्यता पर उठे सवालों का टीईटी परिणाम ने दिया सशक्त जवाब शिक्षकों की योग्यता पर उठे सवालों का टीईटी परिणाम ने दिया सशक्त जवाब शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति नियमावली के विपरीत टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य किया जाना शिक्षकों के लिए उत्पीड़नात्मक आदेश है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उन शिक्षकों पर भी लागू की गई है, जिन्होंने 20 से 30 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संवारा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया। जिस टीईटी परीक्षा का परिणाम सामान्यतः 14 से 18 प्रतिशत के बीच रहता था, उसमें कार्यरत शिक्षकों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। प्राथमिक स्तर पर 76.29 प्रतिशत और जूनियर स्तर पर 77.45 प्रतिशत शिक्षक सफल हुए। यह परिणाम स्पष्ट करता है कि शिक्षकों की योग्यता, अनुभव और शिक्षण क्षमता पर संदेह करना उचित नहीं है। राजकुमार तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या योग्यता परीक्षण केवल शिक्षकों के लिए ही होना चाहिए? परीक्षा में असफल होने पर क्या केवल शिक्षकों की नौकरी पर ही संकट आएगा? यदि ‘‘एक देश, एक नियम’’ की बात की जाती है तो क्या यही व्यवस्था सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों पर भी लागू होगी? यदि नहीं, तो केवल शिक्षकों पर इस प्रकार के नियम थोपना न्यायसंगत कैसे है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ नियुक्ति नियमावली के विपरीत लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का स्पष्ट रूप से विरोध करता है। संघ का मानना है कि यह आदेश शिक्षकों के सम्मान, अनुभव और वर्षों की सेवाओं की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि जब तक इस आदेश को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक संघ की न्यायिक एवं आंदोलनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। शिक्षकों के मान-सम्मान, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष करता रहेगा।