सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना में देरी पर उठाए सवाल वंदे भारत का किराया कम करने और डूंगरपुर को दिल्ली-मुंबई से जोड़ने की सदन में रखी मांग संवाददाता - संतोष व्यास डूंगरपुर। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने क्षेत्र की रेल समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि आदिवासी अंचल की जनता ने 2014 और 2019 में भाजपा को एकतरफा भारी जनादेश दिया, लेकिन बदले में इस क्षेत्र को केवल उपेक्षा ही मिली है। उन्होंने वर्ष 2012 में स्वीकृत हुई डूंगरपुर–बांसवाड़ा–रतलाम रेल परियोजना के 14 वर्षों बाद भी अधूरा रहने पर गंभीर सवाल खड़े किए। ​सांसद रोत ने सदन का ध्यान इस ओर खींचा कि राजस्थान के 41 जिलों में बांसवाड़ा आज भी एकमात्र ऐसा जिला है, जो रेल मानचित्र से पूरी तरह कटा हुआ है। उन्होंने सरकार की नई घोषणाओं को मजाक करार देते हुए कहा कि जब एक दशक पुरानी स्वीकृत परियोजनाएं ही धूल फांक रही हैं, तो नई लाइनों का क्या भरोसा? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नई प्रस्तावित रेल लाइनों (जैसे नीमच-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा) का उद्देश्य केवल इस क्षेत्र की खनिज संपदा को लूटना है, तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। ​रेलवे की नीतियों पर तंज कसते हुए रोत ने कहा कि डूंगरपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया 690 रुपये है, जबकि सामान्य ट्रेन में यह सफर मात्र 60-70 रुपये में तय होता है। उन्होंने सवाल किया कि एक गरीब, आदिवासी और मजदूर इतना महंगा किराया कैसे वहन करेगा? उन्होंने मांग की कि वंदे भारत का किराया कम किया जाए और इसके रूट को सूरत तक बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। - ​दिल्ली-मुंबई सीधी ट्रेन की पुरजोर मांग ​सांसद ने डूंगरपुर को देश के बड़े महानगरों से जोड़ने के लिए व्यावहारिक समाधान पेश किए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में मेवाड़ और चेतक एक्सप्रेस घंटों खड़ी रहती हैं यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो, तो इन्हें डूंगरपुर तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। वहीं, उदयपुर-बांद्रा ट्रेन के लंबे और घुमावदार रूट पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने इसे डूंगरपुर के रास्ते चलाने की मांग की, जिससे यात्रियों के 8 से 10 घंटे बच सकेंगे। ​वहीं, राजकुमार रोत ने डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखने की मांग प्रमुखता से रखी। इसके अलावा, उन्होंने बिछीवाड़ा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव, असारवा-जयपुर एक्सप्रेस में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और भूमि अधिग्रहण के बदले आदिवासियों को उचित मुआवजा दिलाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अंत में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता अब केवल घोषणाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है, उसे धरातल पर काम चाहिए।

Santosh vyas

Local News Reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

6 hrs ago

सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना में देरी पर उठाए सवाल वंदे भारत का किराया कम करने और डूंगरपुर को दिल्ली-मुंबई से जोड़ने की सदन में रखी मांग संवाददाता - संतोष व्यास डूंगरपुर। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने क्षेत्र की रेल समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि आदिवासी अंचल की जनता ने 2014 और 2019 में भाजपा को एकतरफा भारी जनादेश दिया, लेकिन बदले में इस क्षेत्र को केवल उपेक्षा ही मिली है। उन्होंने वर्ष 2012 में स्वीकृत हुई डूंगरपुर–बांसवाड़ा–रतलाम रेल परियोजना के 14 वर्षों बाद भी अधूरा रहने पर गंभीर सवाल खड़े किए। ​सांसद रोत ने सदन का ध्यान इस ओर खींचा कि राजस्थान के 41 जिलों में बांसवाड़ा आज भी एकमात्र ऐसा जिला है, जो रेल मानचित्र से पूरी तरह कटा हुआ है। उन्होंने सरकार की नई घोषणाओं को मजाक करार देते हुए कहा कि जब एक दशक पुरानी स्वीकृत परियोजनाएं ही धूल फांक रही हैं, तो नई लाइनों का क्या भरोसा? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नई प्रस्तावित रेल लाइनों (जैसे नीमच-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा) का उद्देश्य केवल इस क्षेत्र की खनिज संपदा को लूटना है, तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। ​रेलवे की नीतियों पर तंज कसते हुए रोत ने कहा कि डूंगरपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया 690 रुपये है, जबकि सामान्य ट्रेन में यह सफर मात्र 60-70 रुपये में तय होता है। उन्होंने सवाल किया कि एक गरीब, आदिवासी और मजदूर इतना महंगा किराया कैसे वहन करेगा? उन्होंने मांग की कि वंदे भारत का किराया कम किया जाए और इसके रूट को सूरत तक बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। - ​दिल्ली-मुंबई सीधी ट्रेन की पुरजोर मांग ​सांसद ने डूंगरपुर को देश के बड़े महानगरों से जोड़ने के लिए व्यावहारिक समाधान पेश किए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में मेवाड़ और चेतक एक्सप्रेस घंटों खड़ी रहती हैं यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो, तो इन्हें डूंगरपुर तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। वहीं, उदयपुर-बांद्रा ट्रेन के लंबे और घुमावदार रूट पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने इसे डूंगरपुर के रास्ते चलाने की मांग की, जिससे यात्रियों के 8 से 10 घंटे बच सकेंगे। ​वहीं, राजकुमार रोत ने डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखने की मांग प्रमुखता से रखी। इसके अलावा, उन्होंने बिछीवाड़ा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव, असारवा-जयपुर एक्सप्रेस में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और भूमि अधिग्रहण के बदले आदिवासियों को उचित मुआवजा दिलाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अंत में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता अब केवल घोषणाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है, उसे धरातल पर काम चाहिए।