मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है।

हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन, रजि. नंबर 41 से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की दिल्ली कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक 22 जून 2026 को सिंचाई विभाग कार्यालय में संपन्न हुई। सुचिंद्र वालिया की अध्यक्षता और नरेंद्र क्लर्क के संचालन में हुई इस बैठक में प्रांतीय मुख्य संगठनकर्ता योगेश शर्मा और प्रांतीय उपमहासचिव राजेश धनखड़ ने कर्मचारियों को संबोधित किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रमों को लागू करने और मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई न होने के विरोध में आंदोलन की रणनीति तैयार करना था। नेताओं ने बताया कि 24 नवंबर 2025 को सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी के साथ मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इन मांगों में सर्व कर्मचारी संघ के आगामी कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करना, कॉमन कैडर कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देना, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्य और रखरखाव पंचायतों को न देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, एचआरए की विसंगतियों को दूर करना, सुपरिटेंडेंट को रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति देना, मेडिकल भत्ता बढ़ाना, शिक्षा भत्ता बढ़ाना और वेतन विसंगतियों को दूर करना शामिल था। हालांकि, मंत्री के आदेशों के बावजूद, उच्च अधिकारियों ने आज तक किसी भी कार्य को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इसी के मद्देनजर, कर्मचारियों ने दोनों मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। सभी नेताओं ने राज्य की तमाम ब्रांचों को अपनी-अपनी आम सभाएं आयोजित कर सभी प्रकार के कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य कमेटी के साथी उन सभाओं में शामिल हो सकें। इसके बाद, राज्य में कार्यरत सभी ब्रांचें अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यकारी अभियंताओं के माध्यम से तीनों विभागों के प्रमुख अभियंताओं को एक मांग पत्र सौंपेंगी, जिसमें ब्रांच स्तर के मुद्दों के साथ राज्य कार्यकारिणी द्वारा उपलब्ध कराई गई मांगें भी शामिल होंगी। आंदोलन के अगले चरण में, 04 जुलाई 2026 को भिवानी में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री के कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके उपरांत, 18 जुलाई 2026 को हिसार में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क विभाग) तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्रियों के आवासों का भी घेराव करने का निर्णय राज्य कमेटी द्वारा लिया गया है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री इस पर संज्ञान लेकर कोई ठोस सकारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मौके पर ही राज्य कमेटी अपनी बैठक करके आगे के आंदोलन के स्वरूप का फैसला नेतृत्व के द्वारा लेगी। इस बैठक में जिला प्रधान महेंद्र सिंह चुटानी, यशवीर शर्मा, जिला प्रधान मुकेश देशवाल, ब्रांच कमेटी सचिव सचिन पाराशर, अश्विनी कुमार, सुरेश कैनाल गार्ड, कुलदीप क्लर्क, नरेश मलिक, जिला सचिव प्रदीप मलिक, विजय सिंह, प्रवीण कुमार, कल्लू सिंह, विकास राणा, अंकित शर्मा, जितेंद्र बेलदार, मेहताब अकाउंट क्लर्क, दीपक क्लर्क, लक्ष्मण सिंह, पंकज शर्मा, संजीव सिंह, बलिंदर कुमार, सलीम, रविंद्र, विक्की, अनिल रोहट, रमेश छिकारा, सज्जन राजपूत, मनीष, विष्णु राजे, धर्मवीर, विजय कृष्ण, अभिषेक सहित कई अन्य साथी उपस्थित रहे।

पलवल की अलावलपुर रोड पर पुल पार खुली सड़क पर गैस चोरी का सिलसिला बेखौफ जारी है। ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं, जहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे गैस बदली जा रही है। इस चोरी के कारण, उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के पूरे पैसे देने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिल पाती। यह सीधे तौर पर उपभोक्ता के उस अधिकार का उल्लंघन है, जिसके तहत उन्हें पूरे भुगतान पर पूरी गैस मिलनी चाहिए। यह स्थिति ऐसे समय में और गंभीर हो जाती है जब पलवल में पहले से ही लंबे समय से गैस की किल्लत चली आ रही थी, और अब ऊपर से यह बेखौफ गैस चोरी इस समस्या को और बढ़ा रही है।

शिक्षा सहायक समिति, नूंह ने आकांक्षी जिला नूंह (मेवात) में कार्यरत शिक्षा सहायकों के मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। समिति के अध्यक्ष कुतुबुद्दीन ने बताया कि यह पहल नूंह जिले के शिक्षा सहायकों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई है। समिति अध्यक्ष कुतुबुद्दीन ने जानकारी दी कि नूंह जिले में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जुलाई 2022 में मेवात डेवलपमेंट एजेंसी (MDA) द्वारा एनजीओ के माध्यम से कुल 489 शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षा सहायक वर्तमान में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके मद्देनजर उनके मानदेय में वृद्धि की मांग की गई है।

मीडिया ने मनोज तिवारी से भोजपुरी गानों से जुड़े कई सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब में मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, उन्होंने क्या कहा, यह जानने के लिए पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है।

मास्टर श्यौराज ने हाथ जोड़कर एक विशेष विनती की है। उन्होंने आग्रह किया है कि क्षेत्र के सभी किसान परिवारों के साथ बदले की भावना से कोई भी काम न किया जाए।

मास्टर श्यौराज ने हाथ जोड़कर विनती की है कि क्षेत्र के सभी किसान परिवारों से बदले की भावना से काम न किया जाए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सभी से आग्रह किया है कि किसानों के प्रति किसी भी तरह का द्वेषपूर्ण रवैया न अपनाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है।

मथुरा जनपद की छाता तहसील स्थित उप निबंधन कार्यालय में निजीकरण के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ और अधिवक्ताओं की हड़ताल आज 14वें दिन भी जारी रही। आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक विरोध रैली निकाली, जिसके बाद उन्होंने तहसील परिसर से रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया और प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर रजिस्ट्री व्यवस्था के निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कदम से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। हड़ताल पर बैठे संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती और निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन और संघर्ष और अधिक तेज किया जाएगा। इस रैली और पुतला दहन के दौरान तहसील परिसर में काफी संख्या में दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस हड़ताल के चलते उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।